कृषि अर्थतन्त्रको जग

नेपाल कृषिप्रधान देश हो। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकचौथाइ योगदान कृषिको छ। किसानको उत्पादनमुखी जीवन पद्धतिले हाम्रो कृषि व्यवसाय चलिरहेको छ। नेपालको भौगोलिक विविधता, हावापानी, माटो र समुचित सिँचाइको प्रबन्धले यहाँ कृषि उत्पादनका हजारौँ अवसर विद्यमान छन्। ठाउँ, माटो, हावापानी र हुर्कंदो बालीनालीका लागि अनुकूल वातावरण भएकाले यहाँको अर्गानिक र स्वस्थ उत्पादन मानव शरीरको निरोगिता र तन्दुरुस्तीको कडी बन्न सक्छ। 

पर्याप्त मात्रामा मल, बीउ आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध र सुव्यवस्थित कृषिबजार हुने हो भने खाद्यान्न बाली र नगदे बालीका लागि प्रयोगमा आउन सक्ने ३० प्रतिशत कृषियोग्य जमिनको उत्पादनबाट करिब तीन करोड जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। दिगो कृषिनीति, कृषि विशेषज्ञसहित दक्ष जनशक्ति, सरकारको प्रस्ट योजना, कार्यक्रम र कृषिसामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनसक्ने वातावरणले यसलाई बल दिन्छ। 

कृषि अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर बन्न कृषिजन्य पेसा तथा नेपालका प्रकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग गर्ने नीति चाहिन्छ। आफ्नै उत्पादनबाट देशको आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न कलकारखाना निर्माण तथा निर्माण सामग्रीको परनिर्भरता हटाई उत्पादन आफैँ गर्न सकिन्छ। आर्थिक अवस्था सुधार्न स्वर्णिम अवसर भनेकै उत्पादनमा जोड दिनु हो। यसका लागि नेपालमा उत्पादन हुने र हुनसक्ने वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध गरी स्वदेशी उत्पादन र उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। ‘स्वदेशी उत्पादन बढाऔँ, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गरौँ’ भन्ने अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। 

हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराखेकै कारण यो सङ्कट आएको हो, त्यसैले स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात रोक्न भन्सार दरमा वृद्धि गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। पहिलेको अनुभव, आजको भोगाइ र परिवर्तित विश्वको अवस्थालाई हेरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने नीति बनाउन सकिन्छ। केन्द्रसँग सहकार्य गरी पुँजी, प्रविधि र बजारको पहुँचमा विशेष ध्यान दिएर यो अभियानलाई मेक इन नेपालबाट सुरु गरी मेड इन नेपालसम्म पु-याउन सबै पालिका एक भएर जुट्दा परिवर्तन र विकास टाढाको कुरा हुँदैन। 

कृषि अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपालको भूबनोट, भौगोलिक र पर्यावरणीय विशेषतालाई विशेष ध्यान दिई यसको दीर्घकालीन मार्गचित्र अवलम्बन गर्नुपर्छ। खाद्य सुरक्षा मजबुत बनाई परनिर्भता कम गर्न र अर्थतन्त्रको सुधार गर्न यो उत्तम विकल्प हुनसक्छ। संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख प्रस्तावनालाई सार्थक पार्न पनि कृषिक्षेत्रकै दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्छ। यसका लागि खेतीपाती, पशुपालन र स्थानीय जडीबुटी संरक्षणको उचित प्रबन्धमा ध्यान दिनुपर्छ। कृषिमाथिको चासो र सरोकार किसान, कृषिमा निर्भर जनशक्ति, कृषिजन्य वस्तुका व्यापारी र कृषिका कुरा गर्ने अभियन्ताको मात्र नभई आमनागरिकको चासो बन्नुपर्छ। 

हरेक व्यक्तिको सास कृषिमै अडिएको हुँदा विभिन्न विचारधारा र आन्दोलन बोकेको दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि खाद्य र कृषिका विषयलाई राजनीतिगत र पद्धतिगत सरोकारको विषय बनाउनुपर्छ। कृषि जनपक्षीय विचारको मोडेल र कार्यदिशासहितको राजनीति हो भन्ने बोध गराउन सबै सरोकारवाला तयार हुनुपर्छ। कृषिलाई गफ गर्ने र देखाउने विषय मात्र नबनाई आजको विश्वको अति आवश्यकीय मुखर राजनीतिक मुद्दाका रूपमा यसलाई स्थापित गुर्नुपर्छ।

माटोले प्राण दिने कुरा सत्य हो। माटोमा भएका हजारौँ सम्भावना र तिनको महत्व बुझेर गाउँमा बस्ने वातावरण सुनिश्चित गरौँ। बाँच्ने आधारका लागि आम्दानीका स्रोत दीर्घकालीन बनाऔँँ। गाउँमा आकर्षण बढाई प्रत्येक युवालाई गाउँमै रोकौँ। स्वस्थ भई बाँच्न हाम्रो अर्गानिक माटोमा हाम्रो रोजाइका सबै खाद्यतìव विद्यमान छन्। हामी विश्वका दुई ठूला कृषि अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौँ। खाना, नाना र खेतीपाती बजार केन्द्रित प्रतिष्पर्धामा छ। कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण भन्दै व्यापारीकरण तीव्र भइरहेको छ। उन्नत जातको मल, बीउ तथा कृषिऔजारबाट हामी वञ्चित छौँ। खेती गर्नसक्ने सक्षम जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भइरहेको छ। किसान र उसको आत्मानिर्भर खेती प्रणाली तीव्र गतिमा क्षयीकरण हुँदै बिचौलिया र दलालको पञ्जामा पुगेपछि  एकातिर किसान आफ्नो थातथलोबाट पलायन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर असङ्ख्य युवा जीवन निर्वाहका लागि बिदेसिन बाध्य छन्। कृषिक्षेत्रको यो मूल समस्याकोे समाधानमा उचित पहल थालौँ।

तीव्र गतिमा बदलिरहने वित्तीय प्रभाव र विकसित प्रविधिको युगमा हाम्रा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता कति स्थानीय हुन् र कति वैश्विक प्रभावसहितका हुन्, त्यसको गहन विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसमा चुक्यो भने स्थानीय शासनमार्फत हुने गुणात्मक परिवर्तनका आयाम निर्धक्क अगाडि बढ्न सक्दैनन्। दुई शक्तिशाली मुलुकको बीचमा रहेका हामीले उनीहरूसँग ज्ञान र शिक्षामा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ। आ–आफ्नै ठाउँमा बस्ने कुरा र खानेकुराको 

सङ्कट टार्न राज्यले अब समयमै उचित पहल गरी दलाल अर्थतन्त्रविरुद्ध कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको जग बसाल्न कम्मर कस्नुपर्छ नत्र निकट भविष्यको हाम्रो कष्टकर दुरदिनलाई कसैले रोक्न सक्दैन। कृषि अर्थतन्त्र उकासी आत्मनिर्भर बनाउन आफ्नै भूधरातलका नगदे बाली, खाद्यान्न बाली, जडीबुटी, पशुपालन, माछामासु, दूध र दुग्धजन्य पदार्थको प्रचुर उत्पादन र उपयोग गर्नुपर्छ। 

पर्याप्त पुँजी र नयाँ प्रविधि भिœयाई गहुँ बेच्ने होइन, चाउचाउ, बिस्कुट र चक्लेट बेच्नुपर्छ। स्याउ र कोदो बेच्ने होइन, वाइन र ब्रान्डेड रक्सी बेच्नुपर्छ। आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन गरी विश्व बजारमा पु-याउनुपर्छ। चीन, अमेरिका, जापान र युरोपको समृद्धि भिखारी पथबाट नभई आफ्नै देशभित्रको श्रमशक्ति, कच्चा पदार्थको भरपूर प्रयोग र विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई सहयोगी भूमिकामा प्रयोग गरेर भएको हो। कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति निर्यात गर्ने कुनै पनि देश समृद्ध भएका उदाहरण छैनन्, यी बेचेर धनी बन्न नखोजौँ। २००७ सालदेखि नै अमेरिका, युरोप र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरिबी निवारण कार्यक्रम चलाउँदै अएका छन् तर त्यो सहयोग लिने कुनै पनि मुलुकमा त्यसको प्रतिफल सकारात्मक छैन। यसले ती देशलाई पूरै परनिर्भर बनायो। केही मुट्ठिभर बिचौलिया र नोकरसाहको जन्म गरायो। विडम्बना हाम्रो अवस्था पनि त्योभन्दा भिन्न रहन सकेन।

कोभिड, ओमिक्रोन, युक्रेन युद्ध तथा अशान्तिले ल्याएको आर्थिक सङ्कटबाट परिवर्तित विश्वव्यापी हलचलले हाम्रो कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणाली दुवैलाई प्रभावित पारेको छ। प्रकृतिको दोहन, जलवायु परिवर्तन, खनिज र ऊर्जाको उच्च खपत, रसायन तथा विषादीको अत्यधिक प्रयोगले हाम्रो खाना, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु-यायो। खाद्यान्नको निरन्तर आयत, उत्पादन तथा सेवाको परनिर्भता र बाँझो जमिनका दर्दनाक अवस्थाले हामीलाई आर्थिक तथा खाद्य सङ्कटको सँघारमै पु-याई परनिर्भर बनाएको छ। यसले हामीलाई गम्भीर बनाएकै छ, सँगसँगै प्राकृतिक प्रणालीको सञ्चालन अवरुद्ध पार्ने गरी जैविक विविधता पनि नष्ट भइरहेको छ। माटोको जैविकता र उब्जाउपनमा आएको ह्रासोन्मुख अवस्थालाई सुधार गर्न र असङ्ख्य खोलानाला, सिमसार क्षेत्र र अन्य जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गरी हराभरा कृषि वातावरण बनाउन अब स्थानीय सरकार जुट्नुपर्छ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको ३० प्रतिशत उत्पादनमूलक भूमिमध्ये करिब आधाजसो भाग त्यसै खेर गइरहेको छ। खाद्य तथा नगदे बालीका रूपमा प्रयोग गरिने उक्त भूमिको उत्पादनले आममानिसको जीविकोपार्जनको समस्यालाई हल गरी केही अन्न अनाज तथा जडीबुटीजन्य पदार्थलाई निर्यात गर्न पनि सकिन्छ। यसले एकातिर खाद्यान्न आयातमा रोक लगाउँछ भने अर्कोतिर आन्तरिक उत्पादको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्छ। नेपालको भूबनोट, पर्यावरण, बसोबासको संस्कृति र सङघनता, जमिनको विशिष्टता, जलाधार र जैविक विविधता आदिको तथ्यपरक विश्लेषण र अध्ययन गर्दा यहाँ एकै खालको योजनाको ढाँचा र विकासको मोडेल तथा विदेशी राष्ट्रले अपनाएको मोडेल पनि यहाँ प्रभावकारी नहुन सक्छ। यसमा हाम्रो अध्ययन अझ अधुरो र अस्पष्ट छ। स्थानीय आवश्यकताको आधारमा गरिने परिकल्पना, योजनाको ढाँचा र विकासका अभ्यासले मात्रै ग्रामीण विकास तथा कृषि अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सघाउ पु-याउँछ। यसका लागि स्थानीय आवश्यकताको बोध र सोहीअनुसारको कार्ययोजना मात्र ताज्य हुन्छ। यसको अर्थ भूगोलअनुसार सबै क्षेत्रमा एउटै योजना र कार्यक्रम लागू हुँदैन भन्ने हो। नेपालको विविधतामय भूगोलको वस्तुनिष्ठ र विशिष्ट अध्ययन र सोहीअनुसारको मौसमी उत्पादनको विकास गर्न भने अब ढिला गर्नु हुँदैन।

कर्मशील जनशक्ति, भौगोलिक विविधता, पर्याप्त जलस्रोत, मौसमी हावापानी र माटोको उर्वरापन हाम्रा स्थायी सम्पत्ति हुन्। खनिज तथा खनिजजन्य पदार्थ, जडीबुटी, वनपैदावार, स–साना घरेलु उद्योग तथा हस्तकलाबाट निर्मित सामानहरू हाम्रो अर्थतन्त्र विकासका थप आधार हुन्। सम्भावनाका यी विशिष्ट आधारमा टेकेर गरिबीको रेखामुनि रहेका असङ्ख्य जनताको चेतनास्तरसँगै जीवनस्तर पनि उकास्ने कार्यक्रम सुरु गरौँ। अशिक्षा र अज्ञानतालाई चिर्दै सीपमूलक ज्ञान र चेतनाले समाजलाई सिँगारौँ। चेतनशील जनशक्ति र असली राष्ट्रियताको निर्माण व्यावहारिक ज्ञान र असल शिक्षाबाटै हुन्छ। चाहे असली राष्ट्रियताको कुरा होस् वा अर्थतन्त्र सुधारका कुरा सबैमा शिक्षा जोडिएको छ। यसका लागि हाम्रोजस्तो मुलुकमा भने सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा, व्यावहारिक कृषि शिक्षा र कृषिकर्म नै बहुउपयोगी हुन्छ। आधुनिक कृषि प्रणाली तथा सीपमूलक प्राविधिक शिक्षामा जोड दिऔँ। व्यावहारिक शिक्षा र असल कर्मबिना न आत्मनिर्भर न समृद्धि न राष्ट्रियता न समाजवाद नै आउँछ।