प्राकृतिक स्रोत र दिगो विकास

विकास मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने गतिशील प्रक्रिया हो । प्राकृतिक स्रोत कुनै पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको पहिलो आधार हो । दिगो विकासका लागि भौतिक तथा मानवीय साधनका साथै प्राकृतिक साधनको निकै महत्वपूर्ण स्थान छ । प्राकृतिक साधन उपयोग मात्र होइन, संरक्षण पनि गरिनु पर्छ, उपयोगका लागि पनि विवेकशील हुनु पर्छ । कतिपय मुलुकका लागि प्राकृतिक स्रोतको अभावमा विकास र समृद्धिको यात्रा निकै कठिन छ । कतिपय अल्पविकसित मुलुक प्राकृतिक साधनको अनुपयोग वा अव्यवस्थित उपयोगका कारण विकासको सम्भावना भईकन पनि विकास प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा धनी छ तर व्यवस्थापन र उपयोगका दृष्टिमा पछाडि । सजिलो र देखिएका स्रोतको उग्र दोहन छ, नदेखिएका स्रोत अनुपयोग छ । अत्यधिक दोहनले दिगो विकासलाई सिधै हाँक दिइरहेको छ भने उपयोग नभएका स्रोतले दिगो विकासलाई खिज्याइरहेको छ । 

प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताका आधारमा नेपाल सानो मुलुक होइन, न भौगोलिक आयतनका आधारमा नै । भूगोलको आधारमा नेपाल ९३ औँ ठुलो मुलुक हो, नेपालभन्दा साना सयभन्दा बढी मुलुक छन् । साना मुलुक विकसित हुँदैनन् भन्ने बुझ्नु पनि हुन्न । बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर नेपालभन्दा साना तर विकासित मुलुक हुन् । सार्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, माल्दिभ्स नेपालभन्दा साना छन् । मुलुक सानो वा ठुलो हुनु एउटा कुरा हो । विकासको सम्भावना, स्रोत सम्पदाको उपलब्धता अर्कै कुरा हो । सबै मुलुकलाई प्रकृतिले कुनै न कुनै सम्भावना दिएको हुन्छ । कही प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपलब्धता हुन्छ, कही अवस्थितिले नै फाइदा दिएको हुन्छ, कही जनसङ्ख्या वा प्रविधिको विशिष्ट परिवेश हुन्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको आदर्श अभ्यास गरेर मुलुक आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्दै अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विकास र सहकार्य गर्छन् । 

प्राकृतिक सम्पदा जीवनका आधार हुन्, राष्ट्रिय विकासमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले प्रकृतिका यस्ता स्रोतको उपयोग र संरक्षणको विषयमा उच्च सावधानी चाहिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा तत्कालको फाइदा र दीर्घकालको हानी हुने रणनीति लिनु हुँदैन । फेरि यो आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिने विषय पनि होइन । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सांस्कृतिक आयाम छन् । पानी, खानी, वन र भूमिलाई प्राकृतिक स्रोतमा लिइन्छ । यी चार प्राकृतिक स्रोतका आधारमा नेपालले दिगो विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने क्षमता राख्छ । भूमिको उपलब्धता र उपयोगको दृष्टिमा नेपालमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किमी (५६ हजार ९५६ वर्ग माइल) मध्ये ९२.९४ प्रतिशत भूमि र बाँकी ७.०६ प्रतिशत जलक्षेत्र पर्छ । कुल भूमि क्षेत्रको २८.७५ प्रतिशत कृषियोग्य छ । कृषि जमिनको एक तिहाइ बाँझो छ । भूमिको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भूमि नीति, भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन जारी छन् । भूमि प्रशासनका लागि छुट्टै भूमिसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छ । भूमिलाई उपयोगभन्दा प्रशासन र उत्पादनभन्दा स्वामित्वको विषय बनाइएकाले भूउपयोग ऐनभन्दा भूमि प्रशासन कानुनको बोलवाला छ । भूमिको खण्डीकरण भइरहेको छ । नीतिमा भनिए झैँ चक्लाबन्दीले प्रश्रय मात्र नपाएको होइन कि स्वामित्व संस्कृति र राजनीतिक चाहना पनि स्वामित्वमुखी छ, संविधानले पनि सबै नागरिकलाई भूमिको स्वामी बनाउन चाहेको छ । भूमि र मानिस अनुपात असन्तुलित छ, कतै अधिक र कतै न्यूनउपयोग/अनुपयोग छ । वितरणमुखी अभ्यास र भूमिमाथिको राजनीतिको कारण ठुलो सम्भावना भएको भूमिस्रोत उत्पादनको साधन बन्न सकेन, पर्याप्त भूमि भईकन खाद्य वासलात खाद्य सुरक्षाको सङ्केत गरिरहेको छैन । 

भूमिपछिको व्यवस्थापन संवेदनशीलतामा ल्याउनुपर्ने अर्को प्राकृतिक स्रोत वन हो । औपचारिक आँकडामा ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । वनको परिभाषामा रहेको अवैज्ञानिकताका कारण पनि वास्तविक वनक्षेत्र यति नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । वनको यथार्थ नापनक्सा पनि भएको छैन । स्वामित्व र संरक्षणका हिसाबमा सरकारी, सामुदायिक र निजी भनेर वनक्षेत्रलाई लिने गरिन्छ । करिब २२ लाख हेक्टर वन २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले संरक्षण र उपयोग गरिरहेका छन् । वनक्षेत्रभित्र झाडी, चरण र पोथ्रा वनस्पतिको आधिक्यता छ । पर्यावरणीय सन्तुलन र सौन्दर्यका लागि झाडी/पोथ्राको महत्व भए पनि आर्थिक उपयोगिताका दृष्टिमा ती नगण्य छन् । वन आर्थिक साधन पनि हो र वनको व्यवस्थापनबाट धेरै आर्थिक लाभ, पर्यावरणीय सेवा र वातावरणीय सन्तुलन एकसाथ कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मलेसिया, न्युजिल्यान्डलगायतका मुलुकबाट लिन सकिन्छ । नेपालमा भने इन्धन आपूर्ति र दैनन्दिनी घरायसी आवश्यकता पूर्तिमा वन सम्पदाको उपयोग भएको छ । वन नगदे खेती, व्यवसाय र उद्योग हो, वनपैदावार नवीकरणीय वस्तु हुन् भन्ने सोच भित्रिसकेको छैन । नेपालमा रहेका ११८ मध्ये ८० पारिस्थितिक प्रणाली वनक्षेत्रमा छन् । वनजङ्गल, सिमसार तथा संरक्षित क्षेत्र जैविक विविधताका खानी हुन् । प्राणी वनस्पतिको सम्बन्ध, पर्यावरणीय सन्तुलन, मानवीय जीवनका लागि चाहिने सेवाहरू यसैले धानिरहेको छ । वन र जलाधारको एकीकृत व्यवस्थापन गरेर भूक्षय नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, जैविक विविधता संरक्षण गरेर जीवन सहायता प्रणाली सहज बनाउन सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । हरियो वन नेपालको धन भन्ने कहावत त्यतिकै आएको होइन तर तहगत सरकार, समुदाय र राजनीतिक तह अपेक्षित संवेदनशीलतामा छैन । परिणामतः वनक्षेत्र विनास हुनुका साथै जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली, जलाधार र वातावरणीय चुनौती देखिँदै छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रमा वन प्रणाली अस्तित्वको सङ्कटमा छ । त्यहाँ वयस्क रुख काटिएपछि पुनः त्यही अवस्थामा पुग्न शताब्दी पर्खनु पर्छ । यार्चा, पाँचऔँले, पाखनभेद, कदमचाललगायतका हर्बल वनस्पतिको दोहनका कारण पनि कर्णालीका पाखा क्रमशः चिसो मरुभूमितर्फ धकेलिएका छन् । 

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको तेस्रो क्षेत्र पानी हो । पानी वा जलस्रोत व्यवस्थापन वन तथा भूमिको व्यवस्थापनसँग जोडिने गर्छ । नेपालमा करिब छ हजारजति हिमनदीबाट वार्षिक दुई खर्ब २४ अर्ब ३१ करोड घनमिटर पानी बगिरहेको छ । नदी डाइभर्सन, नदी मिलान, सिँचाइ, ऊर्जा, घरायसी उपयोग, मनोरञ्जन र पानी प्रशोधन व्यवसायमा यसलाई उपयोग गरी बहुपक्षीय फाइदा लिन सकिन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा पानी निःशुल्क प्राकृतिक साधन मात्र होइन, बहुउपयोगको विषय पनि हो । नेपाल हिन्दकुश क्षेत्रको ताजा पानीको भण्डार हो, हिमाल ताजा पानीका अजस्र स्रोत हुन् । अपार सम्भावना र प्रशस्त फाइदा दिन सक्ने जलसाधनको व्यवस्थापन गर्न नेपाल पछाडि परेको छ । पानी उपयोगमा कहिले राष्ट्रियताको मुद्दा प्रखर बन्छ, कहिले स्थानीयताको । तापमान वृद्धिका कारण हिमाल उच्च जोखिममा छन् । वनविनाश, भूमि अतिक्रमण, भूस्खलनले जलाधार रित्तिँदै छ । परम्परागत पोखरी/हिटी, इनार र कुवाको अस्तित्व नै मेटिएको छ । भूमिगत पानीको उग्र दोहनले पानीको तह तल सर्दै छ, जमिन भासिँदै छ । पानीको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रचु्रतामा अभाव देखिएको छ । यसले तत्काल जनस्वास्थ्य, उत्पादन प्रणाली, वातावरण चक्रमा प्रभाव पार्दै छ भने दीर्घकालीन रूपमा प्राणी–वनस्पतिको जीवन अस्तित्वमा नै प्रतिकूल हाँक दिएको छ । अहिलेको पुस्ता आफ्नै सन्ततिप्रति जिम्मेवार देखिएको छैन । 

प्राकृतिक स्रोतको नदेखिएको क्षेत्र खनिज सम्पदा वा भूगर्भ हो । खनिजलाई पनि धातुजन्य र गैरधातुजन्य वर्गमा राखेर उल्लेख गरिन्छ । नेपालको भौगोलिक/भौगर्भिक बनोट, भूअवस्थिति र प्राकृतिक अवस्था हेर्दा खनिज/खानीजन्य सम्पदाको पनि धेरै सम्भावना छ । दुई हजार पाँच सय किमी हिमाली क्षेत्र खानीका स्रोत मानिन्छन् । पहाड अभ्रक, तामा, फलाम, सिसा, ढुङ्गाजन्य वस्तुको क्षेत्र हो । उपत्यका, पहाड तथा तराईका केही भूभागमा प्राकृतिक ग्यास/पेट्रोलियम, कोइलाको सम्भावना छ । युरेनियम जस्ता बहुमूल्य वस्तु पाउन सकिने सम्भावना आकलन गरिएको थियो । नेपालको फलाम गुणस्तरका माथिल्लो रहेको धौवाजी फलाम कारखानाको परीक्षणबाट देखिएको छ । खानी विभागले ६३ प्रकारका खनिज पदार्थको पहिचान गरेको प्रकाशमा थियो । उसका अनुसार फलाम ८० र तामा १०७ स्थान सम्भाव्यतामा छन् । ढुङ्गाजन्य (लाइमस्टोन, मार्बल, खरिढुङ्गा, ग्रेनाइट आदि) खानीको सम्भावना धेरै छ । ठुलो सम्भावनाका खानीजन्य वस्तुको भौगर्भिक खनिज सम्पदाबाट मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केवल २.४ प्रतिशतको मात्र फाइदा पाएको छ । धेरै जसो खानी/खनिज पहिचानको चरणमा छन् । कतिपय खनिज सम्पदाको उत्खनन र उपयोगमा भौगोलिक र सामाजिक जोखिम पनि छन् । 

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक निर्दिष्ट अनुरूप नीति संरचना बनेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ राज्यका तहबिच सामन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि लिनुपर्ने कदमका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने, मापदण्ड बनाउने र लाभ लागतको विभाजन गर्ने जिम्मेवारी भए पनि आयोग रोयल्टीको हिसाबभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । तहगत सरकार योजना र विकास कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोतको मूल्य अभिवृद्धि गर्न र पारिस्थितिक प्रणालीप्रति ध्यान दिन सकेका छैनन् । तिनै तहका सरकारले ‘गुड इकोलोजी इज गुड इकोनोमी’ को मान्यतामा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग गरेपछि मात्र प्रचुर उपलब्ध प्राकृतिक साधन नेपालको दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ ।