पाँच म्यानपावरविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ, साउन २७ गते । वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो दुई महिनादेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ को अधिकार प्रयोग गर्दै ठगी आरोपमा असारमा तीनवटा र साउनमा दुईवटा गरी पाँचवटा म्यानपावरविरुद्धका मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार ऐनमा यस प्रकारको अधिकार विभागलाई दिए पनि यसको अभ्यास भने विभागले अहिले मात्रै गर्न थालेको छ । 

विभागका अनुसार असार र साउनमा पाँचवटा म्यानपावरका १३ सञ्चालकका नाममा मुद्दा दर्ता भएको हो । विभागले ती म्यानपावरविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाअनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले फैसला गरेमा म्यानपावर कम्पनीलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैदसजाय हुनेछ । साथै ती म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र पनि रद्द हुनेछ । 

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले ऐनमा म्यानपावरविरुद्ध मुद्दा चलाउने अधिकार भए पनि हालसम्म विभागले त्यस्ता कम्पनीविरुद्धमा मुद्दा लगाउने अभ्यास नगरेको र भर्खर मात्रै सुरु गरिएको बताउनुभयो । “अहिलेसम्म म्यानपावर व्यवसायी जतिसुकै गल्ती गरेर पनि मुद्दा लाग्दैन भन्ने मानसिकतामा थिए तर विभागले अब कानुनअनुसार कसुर गर्नेलाई कारबाही गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । विभागमा दर्ता उजुरीको चाङ रहेकाले ती सबैको अनुसन्धान गरेर सोही दफालाई टेकेर उजुरी दर्ता गर्ने क्रम जारी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

विभागले करिब चार करोड ठगी गरेको आरोपमा जरिवानासहित न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। विभागले इजाजतपत्र लिई सञ्चालनमा रहेको अलअरेबिया ओभरसिज नामको म्यानपावर कम्पनीका तीन सञ्चालकविरुद्ध ठगी आरोपमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले दायर गरेको मुद्दाअनुसार संस्थाका सञ्चालक अमरबहादुर गुरुङसमेतले पोल्यान्ड तथा चेक रिपब्लिक मुलुकमा आकर्षक तलबसहित वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भनेर यज्ञराज सुनुवारलगायतका चार/पाँच जनाबाट ५८ लाख र राहदानी लिएर वैदेशिक रोजगारमा नपठाई ठगी भएको जाहेरी छ । पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा विभागबाट अनुसन्धानका क्रममा इजाजतपत्रवाला अलअरेबिया ओभरसिजका सञ्चालक गुरुङ, भरतबहादुर बुढाथोकी र मोहनप्रसाद चापागाईंसमेतले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कसुर गरेको पाइएकाले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ ।

त्यसैअनुसार प्रतिवादीलाई ऐनको दफा ४४ अनुसार कारबाही हुने र पीडितबाट ठगी लिएको बिगो र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जाना क्षतिपूर्तिबापतको जम्मा ८७ लाख मागदाबीसहित विभागले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको छ । 

विभागका अनुसार असारदेखि पाँचवटा म्यानवारविरुद्ध ऐनको दफा ४४ अनुसार ठगी मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघि विभागले मेरिगोल्ड ओभरसिज, दीपज्योति ओभरसिज प्रालि, द हिमालय एचआर प्रालि र एसटीएल ट्रेड लिङ्क प्रालिविरुद्धमा सो ऐनको दफा ४४ अनुसार कारबाहीका लागि न्यायाधिकरणसमक्ष मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विगतमा यस्तो उजुरीमा कम्पनी उपस्थित नभए विभागमा जम्मा गरेको धरौटी रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति असुली गरी मिलापत्र गरिदिने अभ्यास हुँदै आएको र जुन गलत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बताउनुभयो । “सुरुवात भएको छ, राम्रो हो तर पर्याप्त अझै हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार दलालले ठगेमा जरिवाना र कैदसम्म हुने तर म्यानपावर कम्पनीलाई भने छुट दिने अभ्यास थियो। “ऐनमा दलालले ठगे पनि न्यायाधिकरणले हेर्ने व्यवस्था छ भने म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको आरोप लागेमा पनि न्यायाधिकरणले हेर्ने र सजाय तोक्ने व्यवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो । ऐनमा नै व्यवस्था हुँदाहुँदै म्यानपावर कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उहाँको भनाइ छ । 

कानुनी व्यवस्था

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ४३ मा विभागबाट अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछैन। यदि अनुमति नलिई सञ्चालन गरी कसैलाई रोजगारीमा लगाइदिन्छु भनी रकम असुल गरेमा सो रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुली गरिनेछ। त्यस्तै विदेश जाँदा आउँदा लागेको खर्चसमेत भराइनेछ । साथै, तीन लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैदसजाय हुनेछ। यदि विदेश पठाइनसकेको अवस्थामा भने आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै सोही ऐनको धारा ४४ मा विभागबाट अनुमति लिई सञ्चालन भएका कम्पनीले पनि विभागबाट स्वीकृति नलिई कसैलाई विदेश पठाइदिन्छु भनी रकम असुल गरेमा वा पठाएमा सो रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम भराइने व्यवस्था छ। साथै त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई तीन लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ साथै तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने र म्यानपावर सञ्चालन अनुमतिसमेत रद्द हुनेछ।