काठमाडौँ, साउन २१ गते । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा पदाधिकारी चयन हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाका संसदीय समितिको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि मङ्गलबारदेखि राष्ट्रिय सभा समितिविहीन भएका थिए। तिनै समितिमा नयाँ पदाधिकारी चयन गरिने भएको छ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा समितिको कार्यकाल दुई वर्ष हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा नयाँ सदस्य आएसँगै सभापतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा नयाँ सदस्य आउने व्यवस्था छ। दुई/दुई वर्षमा फागुन २० गते एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिएर नयाँ एक तिहाइ सदस्य आउने गर्छन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले आउने आइतबार समिति गठनको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सोमबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा समितिका सभापतिको निर्वाचनका बारेमा मिति तय हुने पनि तयारी भएको बताउनुभयो ।
मुलुक सङ्घीय शासनप्रणालीमा गएपछि गठित राष्ट्रिय सभाका समिति सभापति निर्वाचित हुँदा पाँच महिना ढिला भएको थियो। समितिको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको भए पनि सभापतिहरूले साउन १७ देखि काम सुरु गरेका थिए। सभापतिको कार्यकाल सुरु भएको समयअनुसार दुई वर्ष कायम गर्न साउन १६ गतेसम्म सभापतिहरूको समय लम्ब्याइएको थियो। यसरी समय बढाउँदा नयाँ सदस्य आएको पाँच महिनापछि मात्र समितिका सभापति चयन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो।
धमलाका अनुसार अब गठन हुने समिति र समितिका सभापतिहरूको कार्यकाल डेढ वर्षको हुनेछ। त्यसपछिका समिति र सभापतिहरूको समय नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्षको हुने गरी मिल्नेछ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका तीनवटा संसदीय समिति पाँच महिनादेखि सभापतिविहीन अवस्था थिए। गत फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिएको थियो। सभापतिहरूको पनि त्यति बेला कार्यकाल समाप्त हुँदा समिति सभापतिविहीन भएका थिए। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर पछिल्लो पटक आएका नयाँ एक तिहाइ सदस्यलाई समितिमा मनोनयन भने गरिसकिएको छ।
सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिने काम समितिले गर्ने गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन, विधायन व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका छन्।
चार समितिमध्ये राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति रहनुभएकी सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)को भने छवर्षे कार्यकाल भएको हुँदा उक्त समितिमा भने सभापति कायम नै रहनुभएको थियो। मिनी संसद्का रूपमा रहने संसदीय समिति नहुँदा समितिका छलफल र काम प्रभावित भएका छन्।
