काठमाडौँ, साउन २० गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको औसत कार्यसम्पादन प्रगति ८९.८ प्रतिशत रहेको छ । गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिको मूल्याङ्कनमा यस्तो औसत देखाइएको हो ।
गृह मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वको समितिले बिहीबार मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गृह सचिवसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार ४६ जिल्लाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी र २९ जिल्लाले ८० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतबीचको अङ्क प्राप्त गरेका छन् । बाँकी दुई जिल्लाले ७७ प्रतिशत अङ्क हासिल गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट खटिइ गएको टोलीले ४१ जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी एकीकृत अनुगमन ढाँचाबमोजिम कार्यसम्पादनको अवस्था हेरी सुधारका उपायहरू सुझाएको थियो । अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको अवधिसम्म ६८ जिल्लाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको, ३७ वटा जिल्लाले ३० प्रतिशत अङ्कसमेत हासिल नगरेको र आठवटा जिल्लाले १० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थाबाट माथि उठेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्तर वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताका छवटा विषयगत क्षेत्रहरू शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागूऔषध नियन्त्रण, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासनअन्तर्गत गरी ६८ वटा परिसूचकमा गरी ९७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी सर्वोत्कृष्ट भएको छ ।
कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने पाँचौँ स्थानसम्मका जिल्लामा गुल्मी ९७.७५ प्रतिशत, अर्घाखाँची ९७ प्रतिशत, नवलपरासी पूर्व ९६.७५ प्रतिशत, रुकुम पश्चिम ९६ प्रतिशत, डडेल्धुरा र हुम्ला ९५ प्रतिशत रहेका छन् ।
अर्घाखाँची, नवलपरासी (वर्दाघाट सुस्ता पूर्व), रुकुम (पश्चिम), डडेल्धुरा, हुम्ला, चितवन, तनहुँ, सल्यान, बैतडी, नवलपरासी (पश्चिम), पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्याङ्जा, दार्चुला, ओखलढुङ्गा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मकवानपुर, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्युठान, रामेछाप, झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगुले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याई उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् ।
त्यसैगरी डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बागलुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कञ्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, रुपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रुकुम(पूर्व), काठमाडौँ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, खोटाङ, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालीकोट, धनकुटा, धनुषा, कैलाली) प्रशासन कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ भने सप्तरी र डोल्पा जिल्लाले ७७.५ अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
