धनगढी, चैत २१ गते । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा गणेशबहादुर विश्वकर्मा चयन हुनुभएको छ । उहाँ पाँचौँ प्रयासमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा पुग्नुभएको हो । विश्वकर्मालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले २०६४, २०७०, २०७४ सालको निर्वाचनमा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको सूचीमा राखे तर अवसर नपाउनेमा पर्दै आउनुभएको थियो । यस पटक भने उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने अवसर पाउनुभएको छ ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–९, देवल स्थायी घर भएका विश्वकर्मा हाल कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१, क्याम्पस रोडमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ २०२७ साउन १० गते जन्मनुभएको हो । उहाँ लामो समयदेखि वामपन्थी राजनीति, दलित आन्दोलन, मानव अधिकार तथा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । एसएलसीदेखि स्नातक तह अध्ययन गर्दासम्म अर्काको घरमा हलो जोत्दै पढ्नुभएका विश्वकर्मा अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालमा भूमिसुधारको राजनीति विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनुभएको छ ।
उहाँको राजनीतिक यात्रा २०४६ सालबाट सुरु भएको हो । तत्कालीन नेकपा (माले) बाट सङ्गठित राजनीति सुरु गर्नुभएका विश्वकर्माले जिल्लादेखि केन्द्रीय तहसम्म विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ । नेकपा (एमाले), नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै पछिल्लो पार्टी एकतापछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी सदस्यका रूपमा समेत उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।
अनेरास्ववियुका विभिन्न तहमा रहँदै २०४६, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय रहनुभएका उहाँले त्यो क्रममा जेलनेलसमेत भोग्नुभएको थियो । उहाँले हलिया मुक्ति जातीय छुवाछुतविरुद्धका आन्दोलनमा लाग्दा आफू पक्राउ पनि परेको स्मरण गर्नुहुन्छ । विश्वकर्मा शिक्षक आन्दोलन, भूमि अधिकार, कमैया तथा हलिया मुक्ति आन्दोलनलगायत विभिन्न सामाजिक आन्दोलनको अगुवाका रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्छ ।
विश्वकर्माले दलित आन्दोलन, मानव अधिकार तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा दुई सयभन्दा बढी लेख प्रकाशन गरिसक्नुभएको छ भने एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तकमा लेखक तथा सम्पादकका रूपमा योगदान दिनुभएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष, उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको सदस्य, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दलित विद्यार्थीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलको सदस्य, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरुवा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्यदलको सदस्य, हलिया पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यदलका सदस्य र दलित विकास समितिमा सुदूरपश्चिमाञ्चलका तर्फबाट केन्द्रीय बोर्डको सदस्यका रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो ।
उहाँ दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक स्थितिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन दलित अधिकार दशक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक स्थितिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सके १० वर्षपछि दलित समुदायलाई दिइँदै आएको आरक्षण आवश्यक पर्ने छैन ।’’
दलितका अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकका रूपमा तीन वटा धारामा समेटेको र सोही अनुसार वडादेखि स्थानीय कार्यपालिका, प्रदेश सभा, सङ्घीय संसद्, लोक सेवा र सुरक्षा निकायसम्ममा आरक्षण दिइँदै आएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो ठुलो उपलब्धि हो तर अझै पनि दलितको विकासका लागि दलित विकास प्राधिकरण आवश्यक छ ।” नेता विश्वकर्माले दलितको लामो सङ्घर्षका कारण संविधानमा दलितका सवाल समेटिएको र दलित समुदायलाई गरिँदै आएको विभेद कम हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदाय हरेक क्षेत्रमा निर्णायक शक्ति हुँदै गएको छ ।”
नेता विश्वकर्मा दलित समुदायका परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने पनि बताउनुहुन्छ । उहाँ प्रतिनिधि सभामा सुदूरपश्चिमका ८८ वटा पालिकामा स्थान हेरेर कृषिका पकेट क्षेत्र बनाउन, चीनको तिब्बत (उरै भन्ज्याङ) लाई जोड्न सेती तथा महाकाली लोकमार्ग बनाउनका लागि आफूले आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
