गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ७ गते । संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित निर्वाचन कानुनले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन ख्याल गर्नुपर्ने आधार तोकेको छ । तर राजनीतिक दलबाट बन्दसूची पेस र उम्मेदवार छनोटमा समेत भूगोल र प्रादेशिक असन्तुलनको ठुलो खाडल देखिने गरेको छ । संविधान र कानुनले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थामा पनि हरेकजसो निर्वाचनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ । नयाँ तथा पुराना सबै दलले प्रादेशिक सन्तुलन र भूगोललाई उपेक्षा गरेको तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ (२) ले समानुपातिकमा बन्दसूची पेसका क्रममा जनसङ्ख्याको अनुपातसँगै भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (५) ले भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई आधार मानेर जनसङ्ख्याका आधारमा बन्दसूची पेसको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को समानुपातिक नतिजा अनुसार प्रादेशिक र भौगोलिक असन्तुलन ठुलो देखिएको छ । ७७ मध्ये ३९ जिल्लाको प्रतिनिधित्व समानुपातिकमा शून्य छ । ३८ जिल्लाबाट मात्र समानुपातिकमा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यस्तै प्रदेशगत रूपमा कर्णालीबाट निकै न्यून प्रतिनिधित्व भएको छ । ११० सदस्यमा समानुपातिकमा कर्णालीबाट चार जना मात्र निर्वाचित भएका छन् । सदनमा झन्डै दुई तिहाइ मत पाएको तथा समानुपातिकमा ५७ सिट हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट कर्णालीमा एक जना पनि सदस्य निर्वाचित भएनन् । समानुपातिकमा चार सिट पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पनि कर्णालीमा प्रतिनिधित्व छैन ।
बागमतीमा बढी र कर्णालीमा कम
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व बागमती र कम कर्णालीको रहेको छ । बागमतीमा पाँच वटा राजनीतिक दलबाट ३७ जना निर्वाचित भएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाट भने बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । बागमतीमा सबैभन्दा बढी रास्वपाबाट निर्वाचित भएका छन् । रास्वपाबाट २४ निर्वाचित हुँदा नेकपा (एमाले) बाट चार, नेपाली कांग्रेसबाट पाँच, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट दुई र राप्रपाबाट दुई जना निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै कोशी प्रदेशबाट २३ जना निर्वाचित भएका छन् । सबैभन्दा बढी रास्वपाबाट नौ, कांग्रेसबाट आठ, एमालेका चार र श्रम संस्कृति पार्टीका दुई जना कोशीबाट निर्वाचित भएका छन् । नेकपा र राप्रपाबाट कोशीमा कुनै प्रतिनिधित्व छैन । मधेशबाट १६ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । जनसङ्ख्यामा मधेश सबैभन्दा बढी छ । मधेशभन्दा केही कम जनसङ्ख्या भएको बागमतीबाट २३ जना निर्वाचित हुँदा मधेशबाट १६ जना निर्वाचित भएका हुन् । मधेश प्रदेशमा रास्वपाका सात, कांग्रेसका चार, एमालेका दुई र अन्य तीन दलका एक÷एक सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट १३ जना निर्वाचित भएका छन् । लुम्बिनीमा रास्वपाका नौ, एमालेका दुई तथा राप्रपा र नेकपाबाट एक÷एक जनाको प्रतिनिधित्व छ । कांग्रेस र श्रम संस्कृतिबाट लुम्बिनीमा कुनै पनि सदस्य निर्वाचित भएका छैनन् । सुदूरपश्चिममा रास्वपाबाट छ, नेकपाबाट तीन तथा कांग्रेस र एमालेबाट एक÷एक जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् । राप्रपा र श्रम संस्कृतिबाट सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधित्व छैन ।
गण्डकी प्रदेशबाट रास्वपाका दुई, एमालेका दुई तथा कांग्रेस र नेकपाका एक/एक जना निर्वाचित भएका छन् । अन्य दलको प्रतिनिधित्व छैन । कर्णालीबाट कांग्रेस, एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृतिबाट एक/एक जना निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकतर्फ रास्वपा र राप्रपाका प्रतिनिधित्व भएको छैन ।
काठमाडौँका १६ जना
जिल्लागत रूपमा काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी १६ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जसमा १४ महिला र दुई पुरुष छन् । यस्तै मोरङ र रुपन्देहीबाट छ/छ जनाको प्रतिनिधित्व छ । दाङ, ललितपुर र सुनसरीबाट पाँच/पाँच जनाको प्रतिनिधित्व समानुपातिकमा रहेको छ । कञ्चनपुर, धनुषा, धादिङ र महोत्तरीबाट चार/चार जनाको प्रतिनिधित्व छ । यस्तै कैलाली, चितवन, झापा, ताप्लेजुङ, भक्तपुर, बागलुङ र सिराहाबाट तीन/तीन जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । अछाम, कालीकोट, काभ्रे, नुवाकोट, डडेलधु्रा, रौतहट, पाँचथर, सप्तरी र सोलुखुम्बुबाट दुई/दुई जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । गोरखा, जाजरकोट, तेह्रथुम, दोलखा, नवलपरासी (पश्चिम), पर्सा, बाँके, मकवानपुर, लमजुङ, सङ्खुवासभा, सुर्खेत र स्याङ्जाबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाट भएको छ ।
