काठमाडौँ, साउन ३ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाका काम–कारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कमैया मुक्ति घोषणा भएको २२ वर्षपछि पनि मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै सरोकारावाला सबै मन्त्रालयलाई तत्काल पुनस्र्थापनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
कमैया मुक्तिका २२ वर्षको अवस्था विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा उहाँले असमान श्रम सम्बन्ध र शोषणयुक्त प्रथा तथा प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म समाजको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “अझै पनि कुनै बहानामा त्यस्ता प्रथाका अवशेष बाँकी रहेका छन् भने तत्काल ऐनको कार्यान्वयन गरेर हटाउनुपर्छ ।”
२०५७ साल साउन २ गते कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा जमिनदारका घरमा पुस्तौँदेखि बँधुवा मजदुरका रूपमा रहेका कमैयालाई सरकारले ऋण मिनाहासहित मुक्त घोषणा गरेको थियो । पश्चिम नेपालको तराईका पाँच जिल्लामा रहेका बँधुवा मजदुरलाई मुक्त घोषणा गर्ने र कमैया (निषेध गर्ने)सम्बन्धी ऐन–२०५८ जारी गर्दा तत्कालीन अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व लिनुभएको थियो ।
मुक्त कमैया तथा मुक्त हलिया र हरूवाचरुवाका प्रतिनिधि, गृह, सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेतको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुक्त कमैयालाई सम्मानित नागरिक भएर बाँच्न पाउनेगरी व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना पनि तत्काल बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
ऐनको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन किन हुन नसकेको भन्नेबारे सघन अनुगमन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको कुरा सरकारलाई मान्य हुँदैन । कुनै पनि हालतमा कानुनको पालना भएको हुनुपर्छ ।”
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, हलिया, हरूवाचरुवाको अवस्था अध्ययन कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यदलको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न उहाँले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुुभयो ।
