अमेरिकी बहिर्गमनले थपियो चुनौती

• संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्ने ६६ वटा संस्थासँगको सामूहिक साझेदारीबाट दुई दिनअघि अमेरिकाले हात झिकेको छ ।
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत सङ्घ संस्थाद्वारा उक्त अमेरिकी कदमप्रति खेद प्रकट गरेका छन् ।

काठमाडौँ, पुस २९ गते । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी साझेदारीका विभिन्न कार्यक्रम तथा संस्थाबाट अमेरिकाले हात झिकेसँगै नेपाललगायत अति कम विकसित तथा विकासशील मुलुकको जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा हरित विकासका प्रयास प्रभावित हुने देखिएको छ । विश्वका सबै मुलुक हरित अर्थतन्त्रको विकासतिर अग्रसर भएका बेला सामूहिक प्रयासबाट अमेरिकाको बहिर्गमनले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

अमेरिकाको उक्त कदमप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत सङ्घ संस्थाले खेद व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्ने ६६ वटा संस्थासँगको सामूहिक साझेदारीबाट दुई दिनअघि हात झिकेको हो । 

अमेरिकाको उक्त कदमप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले खेद प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले खेद वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, “महासभाले अनुमोदन गरे अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियमित बजेट र शान्ति स्थापना बजेटमा मूल्याङ्कन गरिएको योगदान संयुक्त राज्य अमेरिकासहित सबै सदस्य राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अन्तर्गत कानुनी दायित्व हो भन्नेमा हामीले निरन्तर जोड दिएका छौँ ।” उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संस्थाले सदस्य राष्ट्रले दिएको आफ्नो जनादेशको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने पनि प्रस्ट्याउनुभएको छ । साथै सङ्घमा निर्भर सदस्य मुलुकलाई सहयोग प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जिम्मेवारी रहेको र त्यसबाट विमुख नहुने प्रतिबद्धता पनि उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ । 

अमेरिका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हुनु वा नहुनु उसको आन्तरिक विषय भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल औँल्याउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “तर जलवायु परिवर्तनका सवालमा सबै मिलेर काम गर्ने पवित्र उद्देश्य थियो र त्यसमा सबैको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ नै ।” 

उहाँले भन्नुभए जस्तै विश्वमा विकसित मुलुकका कारण जलवायु परिवर्तनको असर सिर्जना भएको विभिन्न अध्ययनले नै देखाएको छ । त्यसैले जसका कारणले समस्या सिर्जना भएको हो र तिनैले समाधान गर्नमा पनि बढी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भन्ने कुरा नै जलवायु न्यायले पनि भन्छ । ढकाल थप्नुहुन्छ, “नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुक जलवायु परिवर्तनको असरले बढी प्रभावित रहेको जगजाहेर नै छ, जसले सिर्जना गरेको भए पनि सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मत सदैव रहन्छ ।” समाधानको बाटोमा अघि बढ्दै गर्दा एउटा पात्र बाहिर गयो भने अरू सदस्यमाथि दायित्व बढ्ने जिकिर उहाँले गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर र समस्या जहिले पनि जतिबेला पनि जोसुकैलाई पर्न सक्ने भएकाले सामूहिक प्रयास नै प्रमुख विकल्प रहेको तर्क गर्नुहुन्छ । नेपाल आफ्नो पहल र हातेमालोमा कायमै रहेको र सोही अनुसार हरित विकासमा अग्रसर रहेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । 

अमेरिकी सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसी) लगायत ६६ वटा निकायसँगको साझेदारी भङ्ग गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । यसअघि उक्त महासन्धि अन्तर्गत भएको पेरिस सम्झौताबाट सन् २०२४ मा नै अमेरिकाले हात झिकिसकेको छ । 

अरू महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्थामा विभिन्न मुलुकसँग आबद्ध आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् तथा महादेशीय कमिसन, आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमिसन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र, फौजदारी न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, शान्ति स्थापना कमिसन, शान्ति स्थापना कोषबाट पनि उसले हात झिकेको हो । 

त्यस्तै व्यापार तथा विकास महासन्धि, तालिम तथा अध्ययन संस्था, जनसङ्ख्या कोष तथा विकासशील देशमा वन फँडानी र वन क्षयीकरणबाट उत्सर्जन घटाउनेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहयोग कार्यक्रम रहेका छन् । जसले नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण तथा प्रकृति संरक्षणमा टेवा पु¥याउने गर्छ । त्यस्तै सामुद्रिक संस्था, ऊर्जा, पानी, विश्वविद्यालय, लोकतन्त्र प्रवर्धन कोषसँगै लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय रहेका छन् । 

यो निर्णयसँगै अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनको वैश्विक मुद्दालाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्न र अन्योल छाएको छ । अमेरिकाले हात झिकेकामध्ये ३१ वटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय छन् । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यालयले उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको हितविपरीत हुने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सम्मेलन र सन्धिहरूबाट अमेरिका पछाडि हटेको स्पष्ट पारेको छ । निर्णयपछि विभिन्न संस्था तथा निकायका विभागलाई दिइएको बोधार्थपत्रमा आफू पछाडि हट्नुको कारण स्पष्ट पारिएको छ, जस अनुसार अमेरिकाको संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ । 

मानवनिर्मित जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण गर्ने सामूहिक प्रयासलाई उहाँले पहिलेदेखि नै गलत रहेको जनाउँदै आउनुभएको थियो । तथापि उहाँले निर्णयमा अमेरिकी सरकारका निकाय वा व्यक्तिलाई लाभ दिने उद्देश्य नभएको पनि दाबी गर्नुभएको छ ।