आयोग एकै चरणमा निर्वाचन गर्न तयार छ

निर्वाचन व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन ।
प्रतिस्पर्धामा भाग लिने राजनीतिक दल पनि तयारी अवस्थामा छन् ।
निर्वाचनको वातावरण छैन भनेर प्रश्न गर्नु अब सान्दर्भिक हुँदैन ।
पुुराना मतदाता एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० छन् । थपिएका आठ लाख मतदाताको समेत भेरिफाई गरेर अन्तिम मतदाताको नामावली पुसको तेस्रो साताभित्र सार्वजनिक गर्छौं ।
कतिपय स्थानमा उच्च सुरक्षा जोखिम पनि हुन सक्छ र उच्च जोखिम भनिएका केन्द्रको अवस्था सामान्य पनि हुुन सक्छ ।
मुुलुुकलाई अग्रगामी निकासमा लैजान, शान्तिसुुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने तपाईंहामी सबैको दायित्व हो ।
निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन मात्र हो, अरू विकल्प छैन । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको सक्रिय भूमिका र सहयोग हुुन्छ भन्नेमा आयोग ढुक्क छ ।

सरकारले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पारेका छन् । निर्वाचनबारे भइरहेको तयारी र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने कामबारे निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग गोरखापत्र दैनिकका लागि नारद गौतम र नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी कहाँ पुगेको छ ?

निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोग व्यवस्थापनको तयारीमा लागेको हो । व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन । निर्वाचन तयारीभित्र निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्री पर्छन् । निर्वाचनका लागि ९४ प्रकारका सामान प्रयोग हुने गरी पहिचान भएकोमा अहिले ७९ प्रकारका सामान प्रयोग हुने गरी आयोग त्यसको तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ ।

सरकार, राजनीतिक दल तथा चार वटै सुरक्षा निकायसँग शृङ्खलाबद्ध छलफल भइरहेको छ । यी संयोजनले निर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित गरिसकेको आभास हुन्छ । कतै आयोग अनिश्चिततामा छैन ?

निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छ । प्रतिस्पर्धामा भाग लिने राजनीतिक दल तयारी अवस्थामा छन् । आजका मितिसम्म कोही कसैले पनि निर्वाचनको प्रक्रियाभन्दा बाहिर छु भनेको अवस्था छैन । आयोगले धेरै पटक राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवालाई बोलाएर संवाद गरिसकेको छ । आयोगले पूर्वप्रमुख आयुुक्त र आयुुक्तसँग बोलाएर संवाद गरेको छ । आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम के के छन्, कमजोरी के के छन्, यसलाई सुधार्न के के गर्नु पर्छ भनेर सबैको साझा धारणा लिएका छौँ । केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायका प्रमुखबिच बैठक सम्पन्न भयो । उक्त वैठकमा निर्वाचन वातावारण, निर्वाचन व्यवस्थापन र शान्तिसुरक्षाबारे छलफल भयो । निर्वाचनका लागि सबै तयार रहेको पाइएको छ । यसले पनि निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको स्पष्ट हुन्छ । विभिन्न उच्च तहका व्यक्तिले पनि तुरुन्त निर्वाचन होस्, निर्वाचनमा जान हामी उत्साहित छौँ भनिरहेका छन् । निर्वाचनको वातावरण छैन भनेर प्रश्न गर्नु अब सान्दर्भिक हुँदैन । सुरक्षा निकाय सुरक्षा दिन तयार छ । आयोग निर्वाचनको तयारीको पहिलो चरण सकिएर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । जसरी पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्छ भन्ने आयोगको निष्ठा छ । निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।

आयोग ‘पूर्ण रूपमा तयार’ रहेको भनिए पनि उपलब्ध प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा राजनीतिक मूल्याङ्कनमा चुनौती स्पष्ट देखिन्छ । अहिलेसम्म बाँकी रहेका मुख्य चुनौती के के हुन् ?

निर्वाचनका क्रममा आइपर्ने चुनौतीको पहिला नै विश्लेषण गरेर हुँदैन । तत्काल आउने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गर्नु चातुर्य हुन्छ । सुरक्षा चुनौतीका विषय उठ्छन् नै । पहिला सीमित जनशक्तिबाट सुरक्षा प्रदान गरिन्थ्यो । अहिले जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकार र विद्रोही मानसिकता कायमै रहन्छ कि भन्ने आशङ्का होलान् । त्यसको विश्लेषण सुरक्षा निकायले गर्छन् । कहाँ कति खतरा छ ? कति ठिक ? कति बेठिक भन्ने निचोड सुरक्षा निकायले निकाल्ने छन् । हामीले त्यसमा सहजीकरण गर्छौं । आयोग, सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालय बसेर त्यसबारेमा समीक्षा हुन्छ नै ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि कतिपय सरकारी कार्यालय जलेर नष्ट भए । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदान केन्द्र र त्यसका लागि सुरक्षा दिन सुरक्षा अङ्ग तयार भइसकेकोमा आयोग ढुक्क भएको हो ?

भदौ २४ गतेको घटना नहुनु पथ्र्यो, हाम्रो राष्ट्रका धरोहर जलेका छन् । हाम्रा महत्वपूर्ण अभिलेख जले, यो हुँदाहुँदै पनि तत्कालको समयलाई विश्लेषण गरेर राष्ट्रपतिले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सबै पक्ष निर्वाचनमुखी भएर गएको आयोगले महसुस गरेको छ । धेरै ठाउँमा भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भएका छन् । मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा पनि धेरै असर परेको छ । जहाँ जहाँ क्षति भएको छ त्यो ठाउँ पुनर्निर्माण भइसकेको छ । कहीँकतै निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएका सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माण हुन बाँकी भए त्यसलाई पूर्णता दिएर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्छ ।

करिब आठ लाख ३७ हजार नयाँ मतदाताले आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले ‘मतदाता भएको’ आधिकारिक जानकारी कहिलेसम्म पाउने छन् ? के उनीहरूले फागुन २१ कै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन् ?

निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य बन्द हुुन्छ । आयोगले सरकार र राष्ट्रपतिसँग समन्वय गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन अद्यावधिक गर्न समय चाहियो भनेपछि लगत्तै मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न अध्यादेश जारी भयो । गएको कात्तिक मसान्तसम्म नयाँ मतदाताले मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्ने समयावधि तोकियो । त्यस क्रममा आयोगले थुप्रै मतदाताको नामावली सङ्कलन गरिरहेको थियो । अन्तिममा त यति चटारो भयो कि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन कम्प्युटरको सिस्टमले नै धान्न नसक्ने भयो । आयोगको प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण र निगरानीमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नु पर्छ । आफैँले त्यो काम गर्न नसके कसैलाई निर्देशन दिएर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । आयोगले मतदाता नामावली पनि समावेश गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको बायोमेट्रिकलाई आधार मानेर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भनेर पाँच दिन समय थप गरेर छुटेका मतदाता समावेश गर्दा अहिले आठ लाख ३७ हजार ९४ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । आयोगमा थपिएका ती मतदाता वास्तविक मतदाता हुन् कि होइनन्, अनियन्त्रित तरिकाले मतदाता नामावलीमा नाम पेस गरेको छ कि, त्यो नामावलीमा कुनै दाबीविरोध पनि छ कि, बसाइँसराइ गर्ने क्रममा दोहोरो तेहोरो पनि नामावली छ कि ? लगायतका विषयमा जाँचबुझ गर्छौं । पुसको १५ देखि २० गतेसम्ममा थपिएका मतदाताको जानकारी आउने छ । पुराना मतदाता एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० छन् । थपिएका आठ लाख मतदाताको समेत भेरिफाई गरेर अन्तिम मतदाताको नामावली पुसको तेस्रो साताभित्र सार्वजनिक गर्छौं । त्यसपछि अन्तिम मतदाता कति हुन भनेर यकिन गर्न सकिन्छ ।

यस पटक आयोगले कति मतदान स्थल र मतदान केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ? मतदाताको घनत्व, भौगोलिक चुनौती र सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा संरचना कतिको परिमार्जन गरिएको छ ?

हालसालै आयोगले केही मतदान स्थल थपेको छ । १० हजार ९६७ मतदान स्थल कायम गरिएको छ । अब मतदान स्थलमा थपिएका मतदातालाई समेत व्यवस्थापन गरेर मतदान केन्द्र तोक्नुपर्ने भएकाले त्यो सबै काम पुस महिनापछि मात्र हुन्छ ।

यस वर्ष विगतमा भन्दा केही बढीको सङ्ख्यामा मतदान केन्द्र संवेदनशील हुन्छ भनेर आयोगले भन्दै गर्दा कतिको सङ्ख्यामा मतदान केन्द्र संवेदनशील हुने सम्भावना छ ?

जहिले पनि आयोगले निर्वाचनअगाडि मतदान स्थल र केन्द्रलाई उच्च जोखिम, जोखिम र सामान्य गरी तीन भागमा विश्लेषण गरी पहिचान गर्ने गरेको छ । यसलाई विश्लेषण गरेर उच्च जोखिम, जोखिम र सामान्य मतदान केन्द्र कहाँ कहाँ छन् भनेर सुरक्षा निकायले निगरानी गरिरहेको हुन्छ । यसअगाडिको स्थानीय तह निर्वाचनमा सामान्य भनेर भनिएका कतिपय स्थानमा पुनः निर्वाचन गर्नु पर्‍यो । कतिपय स्थानमा उच्च जोखिम पनि हुन सक्छ र उच्च जोखिम भनिएका केन्द्रको अवस्था सामान्य पनि हुन सक्छ । यस्ता विषय सुरक्षा निकायका गोप्य संयन्त्रले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । यस्तो विषयमा धेरै आयोगले व्याख्या गर्नुभन्दा पनि सुरक्षा निकायलाई नै जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुन्छ । आयोगले संवेदनशील मतदान केन्द्रबारे आफ्नै तरिकाले पहिचान गरेको छ । आयोगले पहिचान गरेका त्यस्ता मतदान केन्द्रमा ध्यान दिन आग्रह गर्ने र जोखिम रहेका मतदान केन्द्रलाई हटाएर सामान्य अवस्था बनाएर मतदानका लागि सहज वातावरण तयार हुुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास गरेको छ ।

विद्युतीय मतदानको कुरा धेरै पटक उठेको हो, यस वर्ष केही सहरी क्षेत्रबाट विद्युतीय मतदान गर्न सकिन्छ ? केही स्थानमा विद्युतीय मतदान पनि हुन्छ कि सबै ठाउँमा कागजी रूपमै हुन्छ ?

फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचन तीन वर्षअगाडिदेखि नै हुन्छ भनेर पूर्वघोषित निर्वाचन होइन । हामीले सबै विधि र प्रविधिको प्रयोग गरे विद्युतीय मतदान गराउँछौँ भनेर बसेको अवस्था पनि होइन । हामीले निर्वाचन आयोग र आमनागरिकले पनि सोच्नुपर्ने विषय राष्ट्रको क्षमता कति छ ? राष्ट्रले कति धान्न सक्छ ? आयोगले के के काम गर्छ ? विधि र प्रविधि सरकारले दिन्छ भने त आयोग विद्युतीय मेसिनद्वारा पनि मतदान गराउन तयार छ । अहिले नै त्यो विधि र प्रविधि उपलब्ध भएर विद्युतीय मेसिनद्वारा निर्वाचन हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु अलि चाँडो हुन्छ । सरकारले त्यो प्रविधि दिन्छ भने आयोग विद्युतीय मेसिनद्वारा पनि निर्वाचन गराउन तयार छ ।

उच्च हिमाली तथा केही पहाडी जिल्लाका मतदान केन्द्र छदेखि सात हजार फिट उचाइमा पर्छन्, जहाँ फागुनमा बाक्लो हिउँ जम्ने गर्छ । यस्तो मौसममा मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याउन के व्यवस्था मिलाइएको छ ?

फागुन २१ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन आवधिक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन होइन । तत्काल समस्या उब्जिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन हो । यो निर्वाचनको मिति मौसमविद्हरूसँग सल्लाह गरेर पनि तोकिएको होइन । त्यसैले यो निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्नु राष्ट्रकै दायित्व हो । वातावरणीय र मौसमीय दृष्टिकोणले केही कठिनाइ होलान् तर निर्वाचन गर्नैपर्ने हाम्रो दायित्व भएकाले निर्वाचनबाट उम्केर भाग्ने वा विकल्प खोज्ने कुरा हुँदैन ।

हिमाली क्षेत्रमा ठुलो जनसङ्ख्या तल्लो बस्तीमा झर्ने भएकाले अन्तरनिर्वाचन मतदान प्रणालीबारे कानुनी स्पष्टता नभएसम्म एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ?

आयोग एकै चरणमा एउटै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर परिणाम घोषणा गर्ने तयारीमा छ । किन्तु परन्तु प्राकृतिक विपत्ति पर्‍यो भने त्यहीबेला सोच्ने कुरा हो, अहिले नै हामीले सोचेर चरणबद्ध निर्वाचनको छलफल गर्नु उचित होइन । एकै चरणमा एउटै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं ।

निर्वाचनमा जङ्गी, निजामती, शिक्षक, न्यायसेवासहित ठुलो मानव संसाधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैबाट आवश्यक सहयोगको प्रतिबद्धता आयोगले औपचारिक रूपमा पाएको छ कि अझै समन्वय आवश्यक छ ?

आयोगलाई चाहिनेभन्दा बढी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, सरकार र सबै सरोकारवालाबाट आश्वासन प्राप्त भइसकेको छ । सबै क्षेत्रले निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर भनिरहेका बेला ती निकायप्रति शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

केही जिल्ला न्यायाधीशले मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी लिन आनाकानी गरेको खबर आएको छ । यो कुरा सत्य हो भने यसको कारण के हो ? उनीहरू निर्वाचन प्रक्रियामा किन संलग्न हुन इच्छुक छैनन् ?

निर्वाचन आयोगलाई अहिलेसम्म कसैले म निर्वाचन गराउन सक्दिन भनेर भनेको छैन ? सुरक्षा दृष्टिकोणले खतरा छ भनेर हामी निर्वाचन गराउन सक्दैनौँ भनेर कसैले गुनासो गरेको अवस्था छैन । न्यायिक क्षेत्रका मान्छे जहिल्यै पनि आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएर बसेका हुन्छन् । उहाँहरूले अगाडि आएको विषयवस्तुलाई म गर्न सक्दिनँ भनेर कहिल्यै पनि भन्नु हुँदैन । न्यायकर्मीले कति जोखिमयुक्त मुद्दा पनि फैसला गर्नु पर्छ । यो मुद्दामा जोखिम छ, म गर्न सक्दिनँ भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि न्यायाधीश सेवा छोडेर हिँडेको जानकारीमा छैन । न्यायाधीशले जस्तो जोखिम भए पनि त्यो बेहोर्नै पर्छ र त्यो भोग्नै पर्छ । न्यायाधीशका लागि निर्वाचन सम्पन्न गराएर परिणाम घोषणा गर्ने कुरा सामान्य हो । यो विषय न्यायकर्मीका लागि केही पनि होइन । त्यसमा पनि न्यायाधीशलाई निर्वाचनका क्रममा बढी नै शान्तिसुरक्षा हुन्छ ।

आयोगले माग गरेको करिब सात अर्ब रुपियाँमध्ये सरकारले करिब चार अर्ब मात्र स्वीकृत गरेको भनिन्छ । यो बजेट असन्तुलनले निर्वाचन तयारी, जनशक्ति मनोबल उकास्न र कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?

सरकारले कहिल्यै पनि निर्वाचन आयोगलाई चाहिने बजेट दिन्न भनेको छैन । मितव्ययी ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु आयोगको दायित्व हो । नचाहिने फजुल खर्च गर्नै भएन । चाहिने ठाउँमा खर्च नगरी निर्वाचन नै सम्पन्न हुँदैन । अहिले सरकारले सात अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको रकमको सुनिश्चित गरिसकेको छ । त्योभन्दा बढी रकम निर्वाचनका लागि खर्च नै हुँदैन । खर्च नहुने पैसा सरकारबाट लिएर आयोगको खातामा राख्नुको कुनै अर्थ छैन ।

राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आयोगले के कस्तो अनुगमन संयन्त्र लागु गर्दै छ ? संसद्मा सन् २०३० सम्म ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग यो कसरी जोडिन्छ ?

निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्था यस्तो छ भनेर सरकारलाई सम्झाइदिएको मात्र हो । कतिपय दलले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई पनि परिपालन गरिदिँदैनन् । कानुन सबैले मान्नु पर्छ । कानुन नमाने सबैलाई दण्ड हुन्छ । दलहरूले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराइदिनु भनेको संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गरिदिनुस् भनेको हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य राम्रो थियो तर यसको बदनाम भयो । यसमा हुनेखाने र केही नेताका नजिकका व्यक्ति मात्र समानुपातिक निर्वाचनबाट छानिए, आयोगले त्यसलाई संवैधानिक मर्म अनुसार अगाडि बढाउन के गर्दै छ ?

संसद् भनेको विधि र प्रणाली निर्माण गर्ने थलो हो । संसद्बाट विधि निर्माण हुन्छ । त्यहाँ दलहरूकै प्रतिनिधित्व हुन्छ । दलहरूले के के गर्ने भनेर कानुन नै निर्माण गरिएको छ, त्यही नै कार्यान्वयन हुने हो । निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा ऐन नियम हेरेर यो धेरै र झन्झटिलो भयो भनेर हामीले सात वटा ऐन खारेज गरौँ भन्यौँ । उक्त ऐन आयो भने यी सबै कुरा त्यही ऐनले सम्बोधन गर्छ । त्यही प्रक्रियामा बसेर काम गर्न सक्छौँ । त्यो ऐन नआएकाले अहिले पुरानै ऐनले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन भने सम्पन्न भएरै छोड्छ ।

जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलसँग संवाद र दबाब दिन आयोगको भूमिका कस्तो रह्यो ? युवा मतदाताको सहभागिता बढाउने, उनीहरूको आवाज संसद्सम्म पु¥याउने र नेतृत्वमा प्रवेश सहज बनाउन आयोगले के कस्ता समुचित पहल अघि बढाइरहेको छ ?

युवापुस्तालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सबैभन्दा बढी पहल त आयोगले नै गर्‍यो । नत्र आठ लाख ३७ हजार ९४ मतदाता कसरी थपिन्थे ? जो व्यक्तिलाई निर्वाचनप्रति आकर्षण नै थिएन, तिनीहरू निर्वाचनमा आकर्षित हुनु पर्छ । सुशासनको माग सम्बोधन गर्न निर्वाचित भएर युवा नै संसद्मा जानु पर्छ भन्ने सन्देश आयोगले दिएकै कारण नयाँ मतदाता थपिएका हुन् । निर्वाचनको केही समयअगाडि मात्र एकै पटक आठ लाख मतदाता थपिएको इतिहास थिएन । युवा पिँढीमा निर्वाचनप्रति जोस, जाँगर र उमङ्ग छ । उक्त जोस र उत्साहलाई मतमार्फत आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई संसद्मा पठाउनुहोला भनेरै आयोग र सञ्चार माध्यमले भन्दै आएका छन् ।

निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जालमा झुटा समाचारमूलक सामग्री सार्वजनिक हुने गर्छन्, यस्तो गतिविधि रोक्न आयोगले के तयारी गर्दै छ ?

अब सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने आचारसंहिता लागु हुन्छ । सबै सरोकारवाला दल निर्वाचनबाट चुनिने चाहना राख्छन् । एउटा दललाई अर्कोले निषेधको राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर आयोगले भन्दै आएको छ । एउटाले अर्काको प्रचारप्रसारमा अवरोध ल्याउन पाइँदैन भनेर आयोगले भनिरहेको छ । मतदाता भनेका मतदान प्रक्रियाको सबैभन्दा ठुलो सर्वशक्तिमान व्यक्ति हुन् । उनीहरूको सुरक्षा नभई निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन । उम्मेदवारको सुरक्षा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । समाजमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कायम हुनेबित्तिकै यी समस्या त्यतिकै समाधान हुन्छन् ।

मतदानका क्रममा हुने बदर मतको प्रतिशत घटाउन आयोगले मतदाता शिक्षा थप प्रभावकारी बनाउन के तयारी गरेको छ ?

हामी मतदाता शिक्षाका लागि बृहत् तयारीमा छौँ । मतदाता शिक्षा जबसम्म पूर्ण रूपमा प्राप्त हुँदैन मतदाताले कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमै दुविधा हुन्छ । त्यो दुविधा हटाउन पनि मतदाता शिक्षा आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था र राजनीतिक दल पनि मतदाता शिक्षामा लागिरहनुभएको छ । मतदाताको घरदैलोमै पुगेर मतदान गर्न सिकाउने र मतदान गर्ने तपाईंको अधिकार हो भनेर आयोगले अभियानै चलाउँछ ।

निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्ष पर्यवेक्षण कसरी हुँदै छ ?

पर्यवेक्षणका लागि हामीले दरखास्त आह्वान गरिसकेका छौँ । स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले हामी निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न तयार छौँ भनेर भनिसकेका छन् । २०७९ सालको पर्यवेक्षणको भन्दा पर्यवेक्षकका लागि यस वर्ष विदेशी सङ्घ संस्थाको उत्साह अलि बढी छ । जेनजी आन्दोलनपछिको छ महिनाभित्रमै निर्वाचन हुन लागेकाले नेपालको निर्वाचन कस्तो हुन्छ भनेर विश्वकै ध्यान तानिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित मात्रै काम गर्ने ख्यातिप्राप्त संस्थालाई पनि पर्यवेक्षकमा सहभागी गराएर देखेको कुरा निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदनमा लेखिदिनुस् भन्छौँ । त्यो पर्यवेक्षणबाट आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्छौं ।

अन्तिममा सरकार, मतदाता र राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको सन्देश के छ ?

फागुन २१ गतेको निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्नै पर्छ, यो हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो । सबैको सरोकारको विषय पनि हो । मुलुकलाई अग्रगामी निकासमा लैजान, शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने तपाईं हामी सबैको दायित्व हो । हामीले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवाला पक्ष, राजनीतिक दलको एउटै निष्ठा हुनु पर्‍यो । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन मात्र हो अरू विकल्प छैन । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको सक्रिय भूमिका र सहयोग हुन्छ । त्यही सक्रिय भूमिका र सहयोगमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्छ । आयोग सबैबाट पूर्ण सहयोग हुनेमा ढुक्क छ ।