मतदान गर्न नागरिक आतुर देखिएका छन्

जेनजी आन्दोलनको संस्थागत विकास, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
संसारको कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीमा २४ क्यारेटको गुण भएको हुँदैन, कमीकमजोरी हुन्छन् नै ।
निर्वाचन आयोग त रेफ्री मात्रै हो । निर्वाचन स्वच्छ, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो ।

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग तथा सुरक्षा निकायले आआफ्ना तयारी तीव्र बनाइरहेका छन् । २०६४ र २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभव बटुलेका पूर्वप्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ अहिले निर्वाचनको तयारी सन्तोषजनक रहेको बताउनुहुन्छ । निर्वाचन सफल पार्न सरकार, निर्वाचन आयोग र यससँग सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा निकायको योगदान पनि उत्तिकै हुन आवश्यक रहेको गुरुङको भनाइ छ । निर्वाचनका समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर गुरुङसँग गोरखापत्र दैनिकका लागि नारद गौतम र सूर्यप्रसाद पाण्डेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

२०६४ र २०७० सालमा सम्पन्न भएको संविधान सभा निर्वाचन र अहिले हुन लागेको निर्वाचनमा के फरक देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचन भनेको जनताको अभिमत लिने अवसर हो । निर्वाचनको वातावरणलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउनु सबैको दायित्व हुन आउँछ । २०६४ सालको निर्वाचन विशेष गरेर शान्ति स्थापना र संविधान लेखनका लागि थियो । त्यो युद्धपश्चात् सम्पन्न गरिएको निर्वाचन पनि थियो । त्यो निर्वाचनद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण हुन सकेन । परिणामस्वरूप २०७० सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

त्यतिबेलाको निर्वाचन अन्तरिम संविधान अनुसार सञ्चालन गरिएको थियो । अहिलेको निर्वाचन भने अहिलेकै संविधान अनुसार हुन गइरहेको छ । अहिलेको निर्वाचन जेनजी आन्दोलनको परिणाम हो । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत र लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने म्यान्डेट फागुन २१ को निर्वाचनलाई छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा त्यतिबेला पनि समस्या नआएका होइनन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि निर्वाचन गर्न सहज थिएन । कानुन स्पष्ट थिएनन् । सरकार, आयोग र सबै दलको सहयोगबाट सन्तोषजनक निर्वाचन सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पनि निर्वाचन स्वीकार्य बनेको थियो ।

अहिले भने जेनजीको आन्दोलन संस्थागत र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न निर्वाचन गर्न लागिएको हो । सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । यो निर्वाचन आमनेपालीको चाहना अनुसार हुन गइरहेको छ ।

निर्वाचनको मिति पनि नजिकिँदै छ । विगतका तुलनामा अहिलेको निर्वाचन तयारीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

मुख्य विषय निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नु हो । हरेक निर्वाचनमा दलको सहभागिता, मतदाताको अधिकार सुनिश्चित, सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सरकार र निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता मुख्य हुन्छ । यी सबै विषयलाई सामान्य रूपमै हेर्दा पनि हिजो र आजको परिस्थिति भिन्न छ । विगतमा भन्दा आज सुध्रेको छ । यही चुनावमा पनि सबै दलले दल दर्ता गरिसकेका छन् । नौ लाख नयाँ मतदाताले नाम दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन गराउन अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि ७० प्रतिशत काम पूरा भएको जनाएको छ ।

सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा छन् । जेनजी युवा पनि निर्वाचनबाट नै माग पूरा हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संविधान संशोधन मुख्य पाटो हो । २०६४ र २०७० सालको निर्वाचनमा वहिष्कारवादी दल पनि थिए । केही दल तथा समूहबाट वहिष्कार भएको थियो । शान्तिसुरक्षाको अवस्था पनि फरक थियो । निर्वाचनमा अशान्तिका केही घटना पनि थिए । अहिलेको निर्वाचनमा सबै जसो सहभागी हुँदै छन् । यी सबै तयारी हेर्दा यो निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालत र प्रहरीका धेरै भवन जलेका छन् । हतियार लुटिएका छन् । कैदी फरार छन् । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनको सन्दर्भमा सरकार र निर्वाचन आयोगले के कस्ता विषयमा बढी ध्यान दिनु पर्ला ?

निर्वाचनमा सुरक्षा पहिलो सर्त हो । राजनीतिक चुनौती व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ पार्नु मुख्य जिम्मेवारी हो । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु भनेको निर्वाचनको वातावरण बनाउनु जस्तै हो । यो भनेको दल मैदानमा उत्रँदा सुरक्षा दिनु हो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन दिनु हो । मतदान सामग्री मतदान केन्द्रसम्म लैजाने, ब्यालेट बक्स सुरक्षित राख्ने, मतदातालाई सुरक्षित तरिकाबाट मतदान गरेर फर्कन पाउने व्यवस्था गर्नु हो । निर्वाचनका क्रममा कर्मचारी, पत्रकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको पनि सुरक्षा सुनिश्चित हुनु पर्छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित सुरक्षाको योजना बनाउँदा सुरक्षा निकायले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउनु पर्छ ।

निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, त्यहाँको सुरक्षा संवेदनशीलता, विद्यमान समस्या र चुनौती के छन् भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । अझ अहिलेको स्थितिमा संवेदनशील र अति संवेदनशील भनी वर्गीकरण गरेर मात्रै निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि भएको घटनामा लुटिएका केही हतियार अझै फिर्ता भएका छैनन्, थुप्रै कैदी फरार छन् । निर्वाचनसम्ममा यो समस्या पनि सल्टिएला । सल्टिएन भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मी मैदानमा उत्रेपछि निर्वाचनको वातावरण आफैँ बन्छ । निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले मात्रै सुरक्षा दिन्छ भन्ने होइन । नागरिकस्तरमै प्रत्येक वडा वडामा, प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सुरक्षा सहयोग समिति बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक दल मिले भने आफैँ सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । २०६४ र २०७० सालमा पनि यस्ता सुरक्षा चुनौती थिए तर पनि निर्वाचन भयो ।

महत्वपूर्ण पक्ष हाम्रो सुरक्षा निकाय निर्वाचनमा सुरक्षा दिन सक्षम छन् । २०१५ सालदेखि नै सबै जसो निर्वाचनमा उनीहरूको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ । सुरक्षा सङ्गठनले पनि हामी सुरक्षा दिन सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन् । तयारी पनि गरिसकेका छन् । त्यसैले अहिले सुरक्षा चुनौती छ भनेर जुन कोलाहल छ नि, म त्यो देख्दिनँ ।

केही राजनीतिक दलले सुरक्षाको वातावरणमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित मतदानका लागि वातावरण बनाउन दल स्वयम् र जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाको पनि भूमिका त होला नि ?

अवश्य । सुरक्षा निकायले मात्रै सुरक्षा दिन सक्दैनन् । निर्वाचनमा राजनीतिक दलको त झन् ठुलो दायित्व हुन्छ । उनीहरू अनुशासित भए भने सुरक्षा प्रबन्ध आफैँ हुन्छ । दलहरू सुरक्षा भएन भन्दै आफैँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रने, अराजकता मच्याउने गरी नारा जुलुस गर्ने, भाषण तथा प्रचारप्रसारमा गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्दै हिँड्ने हो भने सुरक्षा निकायले मात्रै केही गर्न सक्दैन ।

चुनावको मुख्य खेलाडी भनेकै राजनीतिक दल हुन् । निर्वाचन आयोग त रेफ्री मात्रै हो । निर्वाचन स्वच्छ, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने भूमिका त दलले नै निर्वाह गर्नु पर्छ । जनताको अभिमत लिन जानेले त हाम्रो जिम्मेवारी मुख्य हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्‍यो नि । सबैले नियम, कानुन, आचारसंहिता पालना गर्ने हो भने निर्वाचनलाई उत्कृष्ट ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सक्छौँ । यहाँ जनताको सहभागिता अत्यधिक हुन्छ । मैले बुझे अनुसार जनता त कहिले ब्यालेट बक्स आउला र मतदान गरौँला भनेर आतुर छन् । उनीहरू यति निर्वाचनप्रेमी छन् कि कहिले निर्वाचन होला र मतदान गरौँ भनेर कुरिरहेका छन् ।

नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसार हिमाली र पहाडी जिल्लाको मौसम पनि फरक फरक छ । निर्वाचन हुने भनिएको फागुन महिनामा केही हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने, चिसो बढ्ने र आवागमनमा समस्याको सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिन्छ ?

राष्ट्रपतिज्यूले निर्वाचन घोषणा गरिसक्नुभएकाले निर्वाचनको मिति ठिक छ कि छैन भन्ने विषयमा मैले केही भन्न मिल्दैन । यति नै चरणमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नु व्यावहारिक पनि नहोला । सुरक्षाका दृष्टिकोणले निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा उपयुक्त होला कि भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । यसो गर्दा सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध गर्न सकिएला ।

केही हिमाली जिल्लामा निर्वाचनको समयमा कठिनाइ हुन सक्छ । हिउँ पर्न सक्छ । यस्तो बेलामा मौसमभन्दा पनि जरुरीपनका आधारमा जतिसको छिटो निर्वाचन गरेर, संसद् स्थापना गरी जेनजीका माग सम्बोधन गर्नु पर्छ । मौसम अनुकूलताका कारण तत्काल केही जिल्ला वा क्षेत्रमा निर्वाचन हुन सकेन भने स्थगित गर्दा पनि हुन्छ । रोकिएका ठाउँमा मौसम अनुकूल भएपछि निर्वाचन आयोगले केही दिन ढिलो गर्न पनि सक्छ । हिउँलाई नै हटाउ भन्न त सकिँदैन तर फागुनमा निर्वाचन हुन नसक्ने ठाउँमा पछि गर्दा पनि हुन्छ । हिमाली जिल्लामा पनि केही ठाउँमा मात्रै हिउँ पर्ने हो । यसलाई निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन गर्छ । ठुलो चिन्ताको विषय होइन ।

जेनजी आन्दोलनका कारण निर्वाचित सरकार विस्थापित भयो । प्रतिनिधि सभाको अवधि रहँदा नै विघटन भयो । नयाँ निर्वाचनको मिति पनि तोकियो । यस्तो अवस्थामा जेनजी आन्दोलनमा सहभागी ती युवाको माग सम्बोधन गर्न दलहरू कसरी अघि बढ्दा उपयुक्त होला ?

निर्वाचनको वातावरण बन्दै छ, निर्वाचन हुन्छ, हुनै पर्छ, गर्नै पर्छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि केही विषय चुनौतीका रूपमा छन् । केही विषयमा शङ्का छ, भ्रम छ । संसद् पुनस्र्थापना हुनु पर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । जुन विचाराधीन छ । मुद्दा विचाराधीन भएकाले केही मान्छे पर्ख र हेरको स्थितिमा पनि छन् । यो जतिसक्दो छिटो टुङ्गोमा पुग्यो भने निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्छ ।

फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले दलहरूसँग छलफल तथा संवाद गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा दलहरू उपस्थित भएर आफ्ना सुझाव र राय दिइसकेपछि चुनावमा जान तत्पर रहेको पुष्टि भएको छ । दलहरूले चुनाव स्वीकार गरिसकेका छन् । चुनावको राजनीतिक वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । चुनावलाई सहजीकरण गर्ने आयोगले हो । अब जेनजीको के के माग पूरा गर्नुपर्ने हो भनेर सर्वपक्षीय समझदारी बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

जेनजी समूहबिचमा पनि एकता हुनु पर्छ । उनीहरू सङ्गठित हुनु पर्छ । जेनजीको समूह अनुसार फरक फरक माग लिएर हिँड्नु भएन । उहाँहरू आफू चुनावमा भाग लिए पनि नलिए पनि प्रत्येक दलमा युवा उम्मेदवारलाई छान्न बल लगाउनु पर्‍यो । सके आफैँ स्वतन्त्र रूपमा भए पनि चुनावमा भाग लिनु पर्‍यो नसके घर घरमा गएर युवालाई मतदान गर्नुस् भन्दै सचेतना जगाउने काममा लाग्नु प¥यो । मतदातालाई भड्काउने हिसाबले अन्य दललाई भोजभतेर गर्न दिनुभएन । आचारसंहिता पालना गराउनुतर्फ लाग्नु पर्छ । सदरमुकाममा रुमलिएर होइन, गाउँ गाउँमा जानु पर्छ । जेनजीले आन्दोलनलाई साधन मात्रै बनाएका हुन्, साध्य भनेको त भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन स्थापना गर्नु थियो । युवा पिँढीलाई सक्रिय बनाएपछि मात्रै यो अभियान पूरा गर्न सकिन्छ । दलहरूले जेनजी युवालाई अघि सारेर नागरिकसँग मत माग्दै हिँड्नु पर्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको कुरा पनि उठाउनुभयो । खास गरी नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबै पक्षलाई समेटेर समावेशी बनाउने गरी ल्याइएको थियो । यो प्रणाली नेताहरूले आसेपासे र आफन्तलाई सांसद बनाउने माध्यम मात्रै बनाएको गुनासो बढ्दो छ । आयोगले यसलाई रोक्न सक्दैन ?

आचारसंहिता कडाइ गरेर लागु गर्नु पर्छ । यसलाई सुधार्नु पर्‍यो भन्ने विषय पहिलेदेखि नै उठेको हो । हामी हुँदा पनि आयोगलाई प्रशासनिक, आर्थिक र निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार कि संविधानमै हुनु पर्‍यो कि आयोगलाई हुनु पर्‍यो भन्ने विषय पनि उठेको हो । संसारको कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीमा २४ क्यारेटको गुण भएको हुँदैन । केही न केही कमजोरी सबैमा हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो बलियो हुनु पर्छ । राजनीतिक दलले परिवारका सदस्य वा वरिपरिका सदस्यलाई नल्याइदिए हुन्थ्यो वा एउटै व्यक्तिलाई तीन/चार पटकसम्म ल्याउने गरेका कारण समस्या आएको हो ।

यी विषय सुधार्न समानुपातिक प्रणालीमा सुधार गर्नै पर्छ । यो विषयमा सबैले महसुस गरेका छन् । दलले गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । आयोगले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने विषयमा मात्रै नियन्त्रण र निर्देशन दिन सक्छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई आयोगले निर्देशन गर्न सक्दैन । यसलाई हटाऊ, यसलाई राख भन्न सक्दैन । ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था पूरा भयो कि भएन भनेर मात्रै आयोगले हेर्न सक्छ । यसमा दलले नै व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्‍यो । जेनजी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य शासकीय सुधार पनि हो, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ ।

राजनीतिक दलबिच ध्रुवीकरण भइरहेको छ । ठुला दलमा असन्तुष्टि पनि झाँगिँदै छ । यस्तो अवस्थामा हुने निर्वाचनले फेरि पनि स्थिर सरकार दिन सक्ला ?

मतदाता सचेत हुने हो भने स्थिर सरकार बन्न पनि सक्छ । दलको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र दल दलबिचको प्रतिस्पर्धालाई भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन । दलबिच प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै । मतदाताले नै बाँडेर मतदान गरे भने निर्वाचन परिणाम पनि बाँडिएर जान्छ । फेरि पनि अस्थिर सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । मतदाता यस विषयमा चनाखो हुनु पर्छ ।

नयाँ दल दर्ता हुने क्रम जारी छ । यसले दलको सङ्ख्या बढ्ने, सिट विभाजित हुने र अस्थिर सरकार बन्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ नि ?

यो सम्भावना त सधैँ हुन्छ । त्यही भएर मतदातालाई सचेत गराउनु पर्छ भनेको हो । जेनजी समूह गाउँघरमा जानु पर्‍यो । बुझाउनु पर्‍यो । असल मान्छेलाई मतदान गरेर पठाऊ भन्नु पर्‍यो । राम्रा मान्छेलाई जिताउनु पर्‍यो । दलबिच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन दिनु पर्छ । दलहरू लोकतन्त्रवादी पनि छन् । चुनाव आएपछि मतदातामा मनोवैज्ञानिक त्रास, आर्थिक चलखेलको कुरा हुन्छ । यसलाई रोक्नु पर्छ । बदर मत घटाउनु पर्छ । मतदाता शिक्षालाई जोड दिनु पर्छ । दलहरूले नै मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । मतदाता शिक्षाको उद्देश्य सचेतना ल्याउने पनि हो ।

मतदातालाई मताधिकारको विषयमा राम्रोसँग बुझाउन सक्नु पर्छ । मतदातालाई सकारात्मक बनाउन सकियो भने धेरै विषयमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक वातावरण राम्रो बनेको छ । विगतका चुनावमा पनि वहिष्कारवादी भए पनि अन्य निर्वाचनमा भाग लिने गरेका थिए ।

पछिल्लो समय झुटा समाचार र एआईबाट निर्मित कृत्रिम सामग्रीको समस्या बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले स्वच्छ, स्वस्थ र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन कस्तो संरचना बनाउनुपर्ला ?

आयोगले आचारसंहिताको पालना, कार्यान्वयन र कारबाही कडाइका साथ गर्नु पर्छ । आयोगले अहिले पनि आचारसंहिताका सम्बन्धमा सुझाव लिइरहेको छ । विदेशी मुलुकको तुलनामा हाम्रो आचारसंहिता निकै राम्रो छ, कार्यान्वयनमा भने समस्या नै छ । जसले आचारसंहिताको पालना गर्छु भनेर सहमति गरेर हस्ताक्षर नै गर्छ, उनीहरूबाट नै पालना भएको छैन । यसमा दलहरू अघि छन् ।

सञ्चार क्षेत्रमा पनि झुटा समाचार आउने गरेका छन् । केही मिडियाले त दिक्दार हुने गरी समाचार उत्पादन गरिरहेका छन् । उनीहरूले मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गरिदिएको छ । ज्यान नै गएको छ । यसलाई अनुगमन गर्नु पर्छ । आचारसंहिताको कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा हो ।

दलहरूलाई आयोगले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा खर्चको सीमा नै तोकेको छ । उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गरी जितेर आएभन्दा पनि आयोगले कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही गरेर देखाउन सकेको छैन नि ?

अवश्य नै । राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा नै धनसम्पत्ति भएकालाई छनोट गर्छ । राजनीतिमै जीवन समर्पण गरेका, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडेका, तपस्या गरेका व्यक्तिले टिकट नपाउने अवस्था छ । टिकट पाए पनि चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था छ । चुनावमा लड्ने र खर्च पनि उठाउन सकिन्छ है भन्ने सोचबाट दलीय नेतृत्व प्रेरित छ । त्यसैले आयोगले कसैलाई काखा पाखा नगरी कारबाही गर्ने हो भने हुन्छ । विगतमा आचारसंहिता पालना गराउन, ब्यानर टाँग्ने, पेन्टिङ गर्ने काम रोकिएका थिए । हाम्रो मुख्य समस्या नै नियम बनाउने त कार्यान्वयन गराउन नसकिनेमा छ । त्यस्ता किसिमका उम्मेदवार छन् भने जेनजी नै लागेर उजुरी दिने, गाउँ गाउँमा पुगेर गैरकानुनी र आचारसंहिताभन्दा बढी काम गर्नेलाई रोक्नु पर्छ । कार्यान्वयन नै गराउने हो भने सुरक्षा निकायलाई पनि अधिकार दिनु पर्छ । आचारसंहिताविपरीत काम गर्नेलाई समातेर तुरुन्त कारबाही गर्नु पर्छ ।