- सर्वोच्चको व्याख्याले सिमेन्टमा कर लागेपछि कच्चा पदार्थमा लगाउन पाइने छैन । एउटै वस्तु र सेवामा फरक फरक कर लगाउन नपाउने फैसलामा उल्लेख छ ।
- अदालतले कुनै पनि राज्यको कर प्रणाली न्यायोचित, समानुपातिक र पूर्वानुमानयोग्य हुुनुपर्ने पनि व्याख्यामा उल्लेख गरेको छ ।
- सर्वोच्चको बहुमतको रायमा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली अनुसार चुनढुङ्गा र ढुङ्गा दुवै खनिज भए पनि एकै वस्तु मान्न नमिल्ने व्याख्या छ ।
काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । सर्वोच्च अदालतले सिमेन्टमा निकासी कर लगाइएपछि कच्चा पदार्थ क्लिङ्करमा पनि लगाइने करलाई दोहोरो करका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
मारुती र घोराही सिमेन्टका दुई फरक मुद्दाका प्रतिपादित नजिरको एक रूपताका लागि पूर्ण इजलासमा पेस भएको मुद्दामा अदालतले एउटै वस्तु र सेवामा एउटै आधारमा फरक शीर्षकमा पुनः कर लगाउनु संविधान र कर कानुनको मान्यताविपरीत हुने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चको व्याख्याले सिमेन्ट कर लागेपछि कच्चा पदार्थमा लगाउने पाइने छैन । एउटै वस्तु र सेवामा फरक फरक कर लगाउन नपाउने फैसलामा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको इजलासको बहुमत रायले कच्चा पदार्थ र सिमेन्ट दुवैमा कर लगाउने व्याख्या बदर हुने ठहरेको छ । सोही इजलासका एक सदस्य न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाालले सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्च पदार्थ चुन ढुङ्गाको छुट्टै अस्तित्व रहने भएकाले स्थानीय निकायले लगाउने करलाई प्रचलित कानुन र अभ्यासविपरीत नहुने राय लेख्नुभएको छ ।
अदालतले कुनै पनि राज्यको कर प्रणाली न्यायोचित, समानुपातिक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने पनि व्याख्यामा उल्लेख गरेको छ । दोहोरो कर लगाउने अभ्यासले करदातामा आर्थिक भार बढ्ने व्याख्या अदालतको छ । कर प्रशासनले कानुनले नदिएका अधिकार प्रयोग गरी कर निर्धारण र असुल गर्न नमिल्न पनि व्याख्यामा उल्लेख छ ।
कर कानुनको व्याख्या गर्दा सङ्कुचित अवधारणा नै अपनाउनपर्ने राय बहुमतको छ । यस्तै कर कानुनमा अस्पष्टता भए त्यसको लाभ कर प्रशासनलाई नभई करदातालाई जाने सिद्धान्त लागु हुनुपर्ने पनि न्यायाधीशद्वय प्रधान र चुँडालको रायमा उल्लेख छ । कर निर्धारण हुँदा आधार र कारण प्रस्ट दिन सक्नुपर्ने पनि अदालतको फैसलामा छ ।
के थियो विवाद ?
घोराही सिमेन्टले दोहोरो कर खारेजीको माग गर्दै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङसमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै मारुती सिमेन्टले जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीसमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चमा दुवै मुद्दामा फरक राय कायम भएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । लामो समयपछि विवादमा फैसला भएको हो ।
घोराहीको मुद्दामा पूर्ण इजलासको बहुमतले सिमेन्टमा कर लगाएपछि क्लिङ्करमा कर लगाउनु दोहोरो करको अवस्था हुने व्याख्या गरेको हो । यस्तै मारुती सिमेन्टको मुद्दामा यसअघि प्रतिपादित नजिर अदालतले अमान्य हुने व्याख्या गरेको हो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाभित्र चुनढुङ्गा नपर्ने हुँदा करको दायरामा परेको मान्न नमिल्ने सिद्धान्तलाई पूर्ण इजलासको बहुमतले अमान्य घोषित गरेको हो ।
सर्वोच्चको बहुमतको रायमा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली अनुसार चुनढुङ्गा र ढुङ्गा दुवै खनिज भए पनि एकै वस्तु मान्न नमिल्ने व्याख्या छ । यस्तै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी भएकै आधारमा पुनः कर लगाउनु कानुनसम्मत नहुने व्याख्या अदालतको छ । विधायिकी अङ्गको स्वीकृतबिना संविधान र कानुनविपरीत हुने गरी स्थानीय निकायलाई करको अधिकार नभएको व्याख्या सर्वोच्चको छ ।
पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले भने फरक राय लेख्नुभएको छ । स्थानीय निकायले लगाउने करले मान्यता पाउने फुयालको फरक रायमा उल्लेख छ । चुनढुङ्गाको स्वतन्त्र अस्तित्व रहेकाले कच्चा पदार्थमा कर नै लगाउन नपाइने भन्नु कर कानुन, यसका सिद्धान्त र विश्वबजार व्यवस्थामा लगाइएका थुप्रै करको वैधतामा नै प्रश्न हुने फुयाँलको राय छ ।
