सिमेन्ट उद्योगमाथिको शुल्क मिलेमतोमा हटाइएको आरोप

हेटौँडा, असार २१ गते । बागमती प्रदेश सभाका सदस्यले सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको शुल्क उद्योगीसँगको मिलेमतोमा प्रदेश सरकारले खारेज गरेको आरोप लगाएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथिको प्रदेश सभामा बिहीबार भएको सामान्य छलफलमा विपक्षी दलका प्रदेश सभाका सदस्यले सिमेन्ट उद्योगलाई करमा दिएको छुट नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचारको एउटा शृङ्खला भएको आरोप लगाउनुभएको हो ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सिमेन्ट उद्योगलाई कर दिएको भन्दै विरोध गर्नुभयो । बजेटमा दोहोरो करको प्रश्न उठाइएको छ, नेपाल टेलिकमले पनि दोहोरो कर लगाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, हामी सबैले तिरिरहेका छौँ, त्यहाँ दोहोरो भएको छैन ? उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “धादिङका सिमेन्ट उद्योगले अदालतमा मुद्दा दिएर खारेजीको प्रयास गर्नुभयो तर अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्न उपयुक्त ठानेन र आज पनि टुङ्गिएको छैन । यदि यो नीतिगत रूपमा गलत थियो भने अदालतले खारेजीको विषय बनाउने थियो, अदालतले स्टे अर्डर नदिनुले प्रदेश सरकारले लगाएको कर गलत थिएन भन्ने पुष्टि गर्छ ।” 

उहाँले भन्नुभयो, “कर छुटमा नियत सही छैन ।” प्रदेश सभाका सदस्य रामेश्वर फुयालले सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको कर खारेजीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रदेशको बजेट बनाउने ठाउँमा राजनीतिक सुब्बाहरू पसेको व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।

निर्वाचन आउन लागेको हो ? मानिसले प्रश्न गरेका छन् । यहाँ सुब्बा होइन, राजनीतिक सुब्बाहरू पसे भन्ने लागिरहेको छ । त्यसको मनन लामो समयसम्म गरिने छ, प्रदेशमाथि घातको काम भएको भन्दै उहाँले यो किन भयो होला भन्ने प्रदेशका प्रत्येक नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले बजेटमा प्रदेश घात भएको र चुनावीमुखी बजेट आएको जिकिर गर्नुभयो । यसैगरी प्रदेश सभाका सदस्य सरेश नेपालले उद्योगलाई कर मिनाहा दिने नीतिगत रूपमा आपत्तिजनक र बजेटमा रहेका आशय त्रुटिपूर्ण भएको बताउनुभयो । ।

प्रदेश सभाका सदस्य रीता माझीले सिमेन्ट उद्योगमा लाग्दै आएको कर दोहोरो कर नभएर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हो भन्दै छुट दिनु आवश्यक नरहेको तर्क गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौड्यालले पुँजीगतर्फको बजेटको हिस्सा वृद्धि हुनु सकारात्मक भए पनि खर्च क्षमता उही रहेको र योजना क्षमताको तौरतरिका उही हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । 

प्रदेश सभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालमा खाद्य सङ्कट आउँदै छ तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट आएन भन्नुभयो । प्रदेश सभाका सदस्य नरोत्तम वैद्यले पशुपतिनाथलाई चढाएको भेटी र आम्दानीलाई सामाजिक क्षेत्रमा लगाउन र पशुपतिनाथलाई प्रदेश मातहत ल्याउन माग गर्नुभयो । यस्तै प्रदेश सभाका सदस्य युवराज दुलाल विगतको बजेटको परिस्कृत र समृद्ध रूपमा अहिलेको बजेट आएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभाका सदस्य सीता लामाले श्रमिक र श्रम बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य हीरानाथ खतिवडाले किसानले रासायनिक मल नपाएको अवस्थामा पनि मल काराखाना निर्माण सुनिश्चित नगरेको बताउनुभयो । प्रदेश सभाका सदस्य कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बजेटले जनता केही दिन नसकेको बताउनुभयो भने सिर्जना सैजूले सरकारको आर्थिक वृद्धिको अनुमान यथार्थपरक छैन भन्नुभयो । 

यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य रीना गुरुङले अहिलेसम्मका विनियोजित बजेटबाट प्रदेशमा प्रतिफलमूलक क्षेत्रमा काम नदेखिएको बताउनुभयो भने सुरेन्द्रराज गोसाईले प्रदेश सरकारको पाँचौँ बजेटसम्ममा आइपुग्दा बजेट वाचन गर्नेको अनुहार फेरियो, अङ्कहरू केही तलमाथि भयो तर प्रदेशवासीको अनुहारमा उज्यालो ल्याउने बजेट आएन भन्नुभयो । 

प्रदेश सभा सदस्य सीता अधिकारी, गीता वाग्ले, जगतबहादुर सिम्खडा, विजुला बर्मा राणा, भावना सुवेदी, रामलाल महतो, राजेन्द्र गुरुङ, जीवन डङ्गोललगायतले बजेटमा  लोककल्याणकारी कार्यक्रम समेटिएको बताउनुभयो ।

बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले यस पटक गठबन्धन सरकार व्यवस्थित रूपमा बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सिमेन्ट उद्योगमाथिको कर छुटमा बदनियत छैन, अँध्यारोमा कसैलाई छिराइएको पनि छैन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीको मागअनुसार हटाइएको बताउनुभयो । 

“सङ्घीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग पनि दोहोरो परेको छ, कर हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ । उहाँहरू मुद्दामा पनि हुनुहुन्छ,” मन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो, “हामीले लगाएको कर पनि उपभोक्ताबाट असुल्ने हो, त्यसैले हटाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने लागेर हटाइएको हो ।”