बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले निकै तरङ्ग सिर्जना ग-यो । यो विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यतालगायतका अन्य विषयका सम्बन्धमा अध्ययन सर्वेक्षण आदि कार्यका निम्ति हालसम्म नेपाल सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरिसकेका अवस्थामा अदालतको आदेश पर्यावरण तथा रुख कटानीसँग जोडेर आयो ।
यो नेपालको रूपान्तरणकारी परियोजना हो । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनामा यसले ठूलो योगदान दिनेछ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुलुकका आगामी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने परियोजना भएर नै विमानस्थल निर्माणका लागि राज्यले ठूलो महत्व दिइएको मान्न सकिन्छ । यस्तै द्रुत मार्गसँग जोडिएको विमानस्थल भएकाले पनि यो सरकारी प्राथमिकतामा पर्दै आएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने वा नबन्ने सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धन सरकारका पाँचै दलका शीर्षस्थ नेताहरूले शनिबार विमानस्थल निर्माणको प्रस्तावित क्षेत्र अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गर्नुभयो ।
यो भ्रमणको ठूलो सन्देश छ र यसले विमानस्थल निर्माणमा सकारात्मक वातावरण निर्माण भएको मान्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशको ठूलो र सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा परिचय पाउने निजगढ विमानस्थल निर्माणको पक्षमा लगभग सबैजसो राजनीतिक दलहरूको मत एकै पाइनु यो विमानस्थल निर्माणका लागि निकै शुभ सङ्केत हो ।
यसमा कसैको विरोध छैन । सबै राजनीतिक दलले यो विमानस्थल निर्माणका पक्षमा सामूहिक प्रतिबद्धता आएको छ । यो स्थलगत भ्रमण व्यक्तिगत रूपमा पनि शीर्षस्थ नेताहरू विमानस्थलको निर्माण सम्बन्धमा निकै सकारात्मक रहनुभएको सन्देशसमेत प्रवाहित भएको छ । यसका साथै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा यो विमानस्थलको निर्माण कार्य थालनी हुने सार्वजनिक गर्नु भएबाट यसको काम छिट्टै नै हुनसक्ने तर्फ सङ्केत गर्नुभएको बुझ्न सकिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलसमेत असाध्य नकारात्मक छैन । अदालतले प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाएको छैन । पर्यावरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा फैसला छ । विश्वासिलो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन अदालतले भन्नु नकारात्मक होइन ।
पर्यावरणीय संरक्षण सबैको चासो हो । । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार विमानस्थल निर्माण ढिलाइ नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । त्यसका निम्ति सम्बन्धित निकायलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मानसहित विमानस्थल निर्माण हुनेमा दुई मत छैन ।
विकासका नाममा वातावरणलगायत सबै प्राकृतिक चीजवस्तु विनाश गरेर अगाडि बढ्नुलाई किमार्थ विकास मान्न सकिँदैन । ठूला आयोजनाबाट पर्न सक्ने पर्यावरणीयलगायतका प्रभावको अध्ययन गरी आयोजना सबै दृष्टिकोणबाट अनुकूल भए नभएको निक्र्योल भइसकेपछि मात्र काम थालिने आधुनिक विकास अवधारणा नै हो । यस्तो प्रक्रिया दिगो विकासको आवश्यक पक्षसमेत हो । सर्वोच्चको फैसलामा पनि यस्तै विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिइएकोले विमानस्थल बन्न दिशामा काम अगाडि बढ्ने स्पष्टै छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रका हजारौँ रुख काटिनुको विकल्प नरहेको अवस्थामा यसले पक्कै पनि ठूलो मात्रामा प्रतिकूल वातावरणीय निम्त्याउन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई समेत अन्यथा भन्न मिल्दैन । यस सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भन्नु भए जस्तै प्रस्तावित विमानस्थल पूर्वमा लालबकैया नदी र पश्चिममा पसाहा नदीबीचमा निर्माण हुने दुई वटा धावनमार्ग तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि दुवै स्थानबाट काटिने रुखको दोब्बर सङ्ख्यामा दुवै नदी आसपास विरुवा रोपेर, हुर्काउने प्रयास गर्न सकिए दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सघाउ पुग्ने राम्रो सुझाव हुन सक्छ ।
सरकार प्रमुखलगायत मुलुकका प्रायः सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता निजगढ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रतिबद्ध र सकारात्मक रहन अब काम सहज तवरले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हो । अब वातावरणीय, प्राविधिक, लागत पक्षको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताले सकारात्मक मार्ग प्रशस्त गरेपछि अन्य पक्षमा अगाडि बढ्न सहज हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको मार्गनिर्देशन समेत विचार पु¥याएर लागत लाभ हेरी विमानस्थल निर्माणको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । कम्तीमा एक सय वर्षको चुनौती र सम्भावना हेरेर यस्ता परियोजना शीघ्र अगाडि बढाउनु वाञ्छनीय छ ।
