सुशासन कायम गर्न जवाफदेहिता

नेपालमा छिटो छिटो राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन हुने गरेको छ । भर्खरै जेनजी पुस्ताको आन्दोलन भएर राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । जनअपेक्षा, आकाङ्क्षा र आवश्यकता अनुरूप आर्थिक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन नसक्दा जनअसन्तोष र सरकारविरोधी गतिविधि बढ्न गई छिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाइरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा केही दुष्चव्रm रहेका छन्, जसलाई नतोडेसम्म राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नेपाली अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने देखिँदैन । 

अर्थतन्त्रका दुष्चक्र

विकास अर्थशास्त्रमा गरिबीको दुष्चव्रmबारे धेरै चर्चा हुने गर्छ । गरिब र विकासशील देशमा यो चक्र चलिरहने हुँदा विकासको गति बढ्न सक्दैन भन्ने बुझाइ छ । अल्पविकसित देशका बासिन्दाको आय न्यून हुन्छ, यसले गर्दा बचत कम हुन्छ । बचत कम भएपछि लगानी कम हुन्छ, जसले गर्दा पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । फलस्वरूप, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व कम हुन्छ, जसले गर्दा आम्दानी कम हुन्छ । यसरी न्यून आम्दानीको स्थितिमा सुधार हुन सक्दैन र सधै गरिबीको अवस्थामा रुमलिरहनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई गरिबीको दुष्चव्रmका रूपमा बुझिन्छ । यस्तो दुष्चव्रm तोड्न वैदेशिक सहयोगको अवधारणा सुरु भएको हो । न्यून आयको कारण कम बचत भई लगानी कम रहेको अवस्थामा वैदेशिक सहयोगले लगानी बढाउन सहयोग पु-याउने र लगानी बढ्दा रोजगारी र उत्पादकत्व बढेर गरिबीको दुष्चव्रm तोड्न सकिन्छ । यसै आधारमा विकसित राष्ट्रहरूले गरिब र कम विकसित देशमा वैदेशिक सहयोग दिन थालेका हुन् । खास गरी द्धितीय विश्वयुद्धपछि वैदेशिक सहयोगको अवधारणा बढेको पाइन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा गरिबीको दुष्चक्र मात्र छैन । यसबाहेक चार वटा अन्य दुष्चक्रलाई यहाँ उजागर गर्न खोजिएको छ । पहिलो राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चव्रm । नेपाल जस्ता गरिब देश राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा परिरहेका हुन्छन् । गरिबीको दुष्चव्रm जस्तो वैदेशिक सहयोगले यो दुष्चव्रmलाई तोड्न सक्दैन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारले सुशासन कायम गर्न र संस्थागत क्षमता विकास गर्न सक्दैन । यसले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने र सरकारको कार्य सम्पादन कमजोर रहने हुन्छ । फलस्वरूप पुँजीगत खर्च कमजोर रहने, लगानी नबढ्ने, र रोजगारी सिर्जना नहुने हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर हुने र बेरोजगारीको अवस्थाले समाजमा असन्तोष सिर्जना गर्छ । सरकार विरोधी गतिविधि सुरु हुन्छ । सरकार परिवर्तन गरिएमा समस्या समाधान भइहाल्छ कि भन्ने मान्यतामा सरकारलगायत शासकीय व्यवस्था परिवर्तन गरिन्छ । जसले थप राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्छ । 

नेपालमा २००७ सालदेखि सरकार र शासन व्यवस्थामा निरन्तर परिवर्तन गर्दै आइएको छ । २००७ सालदेखि जनताले चुनेको संविधान सभाले संविधान बनाए मात्र जनपक्षीय हुने र राजनीतिक स्थिरता आउने भन्दै आइएको थियो । २०५२ सालमा सुरु गरिएको माओवादी सशस्त्र युद्धको मुख्य माग नै त्यही थियो । दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरियो । यसले नेपाललाई सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक बनाएको छ । संविधान कार्यान्वयन आएपछि दुई पटक मात्र निर्वाचन भएको छ । दोस्रो कार्यकाल नसकिँदै जनअसन्तोष चुलिएर जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेको छ । जसको कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । धैरै सरकारी र निजी भौतिक संरचना ध्वस्त भएको अवस्था छ । यसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः ठुलो धक्का लागेको छ । 

दोस्रो, वैदेशिक रोजगारको दुष्चक्र । आन्तरिक रोजगारीको अभावले धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । २०५२ देखि २०६२ सम्मको माओवादीले सुरु गरेको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गाउँबाट विस्तापित भई सहर र त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यातमक रूपमा जान सुरु गरेको पाइन्छ । अहिले कतिपय रहरको रूपमा पनि जाने गरेको पाइन्छ । यसले थप वैदेशिक रोजगारीमा नै जानुपर्ने चक्र सिर्जना गरेको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर वा भने जस्तो काम नपाएर ठुलो सङ्ख्यामा युवा रोजगारी र अध्ययनको लागि बाहिर गइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मागमा कमी भएको छ । मागमा कमी आएपछि उत्पादनको बिक्री कम भई अर्थतन्त्रमा लगानी कम भएको छ । लगानी कम हुँदा रोजगारी सिर्जना झन् कम भएको छ । रोजगारी सिर्जना कम भएपछि थप युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता भएको छ । कतिपय अवस्थामा आवश्यक श्रमशक्ति कम भएर पनि लगानी र उत्पादन भएको छैन, जस्तै कृषि र निर्माण क्षेत्रमा । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारमा गएर पठाएको विप्रेषणले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराएकोले सजिलै विश्वको कुनै पनि कुनाबाट आयात गर्न सकिने भएको छ । जति बढी आयात ग-यो त्यति बढी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदा रोजगारी सिर्जना झन् कमजोर भएको छ र थप वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीको दुष्चक्र नेपालमा प्रबल रूपमा चलेको छ । 

तेस्रो, प्राकृतिक विपत् दुष्चक्र । नेपालमा पहाडी भुभाग र नदीनाला रहेका छन् जसले गर्दा बाढी र पहिरोको जोखिम उच्च छ । हिउँदभरि गरिएका सडक, जलविद्युत्लगायतका भौतिक निर्माण वर्षाको समयमा आउने बाढी पहिरोले ध्वस्त पार्ने गरेको छ । प्राकृतिक विपत््का कारण बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति पुग्ने गरेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रले उच्च प्रगति गर्न सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्ले गरिब घर परिवारलाई सवैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने गरेको छ । अझ पछिल्लो समय सडक निर्माणले बढी नै प्राथमिकता पाउने गरेको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता पनि सडक निर्माण हुने गरेको छ । त्यस्तै, मतदाताको माग पनि सडक निर्माण हुने गरेको छ । मतदातालाई पनि केही गरे भनेर देखाउन पनि सडक निर्माणले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । सडक निर्माण वैज्ञानिक ढङ्गबाट नहुँदा बढी भूक्षय जाने भई बढी प्राकृतिक विपत् सिर्जना भएको छ । 

चौथो, भूपरिवेष्टिताले सिर्जित परनिर्भरताको दुष्चक्र । नेपाल भूपरिवेष्टित भएकाले नेपालले सहजै निर्यात गर्न सक्दैन । साथै, यसका कारण आन्तरिक उत्पादन लागत बढी छ । यसले गर्दा नेपाली उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । फलस्वरूप, आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना कम हुन्छ । रोजगारी उपलब्ध नभए पछि युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले अझ बढी आयात बढाउँछ । यसले वैदेशिक रोजगारको दुष्चक्रलाई पनि सहयोग पु-याएको छ ।

दुष्चक्र तोड्ने उपाय

गरिबीको दुष्चक्र तोड्न नेपालले सन् १९५१ देखि वैदेशिक सहयोग लिन थालेको हो । यससँगै योजनाबद्ध विकासको प्रयास पनि गरिरहेको छ । नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा वैदेशिक अनुदान र सहुलियत पूर्ण ऋण लिँदै आएको छ । सन् १९५१ को तुलनामा नेपालमा थुप्रै आर्थिक सामाजिक विकास भएको छ, गरिबी घटेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँच पुगेको छ । साक्षरता दर र औसत आयु बढेको छ । साथै प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि बढेको छ । सोही समयमा विकास सुरु गरेका कतिपय दक्षिण पूर्वी एसियाली देशभन्दा नेपाल अझै पछाडि छ । विकसित देशसँगको विकासको अन्तराल अझ बढी बढेको छ । यसले पनि युवालाई निराश पारेको छ । प्राप्त वैदेशिक सहयोग सही ढङ्गले सदुपयोग नभएको, यसमा पनि विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार भएका थुप्रै अध्ययनमा पाइएका छन् । वैदेशिक सहयोगको ठुलो हिस्सा कुनै न कुनै रूपमा दाताहरूकोमा नै फिर्ता भएको स्थिति छ । तापनि गरिबीको दुष्चव्रm एक हदसम्म तोडिएको र तोडिने व्रmममा छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयले पनि राष्ट्रिय बचत बढाइरहेको र गरिबी घटाइरहेको स्थिति छ । लगानीको लागि वित्तीय साधन उपलब्ध भइरहेको छ । उपलब्ध वित्तीय साधनको उत्पादनमुखी उपभोग र लगानीमा सदुपयोग हुन नसकेको पाइएको छ । यसले गर्दा वित्तीय साधन उपलब्ध हुँदा पनि आन्तरिक रोजगारी र आय बढाउँदै तीव्र दरमा गरिबी घटाउन नसकिरहेको स्थिति छ ।

सबैभन्दा गाह्रो राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र तोड्नु पर्छ । वित्तीय साधन र प्रविधि बाहिरबाट पनि आयात गर्न सकिन्छ । राजनीतिक संस्कार र संस्कृति सकिँदैन । नेपालमा अहिलेसम्म विश्वमा भएका विभिन्न राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग भइसकेको छ । जहाँनिया शासन, दलविहीन राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्र र संसदीय संघीयता । अब बाँकी सिधा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति मात्र बाँकी रहेको छ । करिब १० देखि १५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक र शासकीय प्रणाली परिवर्तन हुने गरेको छ । जबसम्म जनता र सरोकारवालाले शासकीय व्यवस्था साध्य नभई साधन मात्र हो भन्ने बुझ्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तनबाट मात्र समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने छ । 

सुशासन, संस्थागत र व्यक्तिगत क्षमताको विकास, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता बढाउन सकेमा मात्र राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चव्रm तोड्न सकिएला । देश विकासको साझा अवधारणा र दायित्व, विविधतायुक्त समाज र विचारमा न्यूनतम समझदारी, सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने प्रवृत्तिबाट मात्र यो दुष्चक्र तोड्न सकिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारको दुष्चक्र तोड्न आन्तरिक अर्थतन्त्रमा लगानी र उत्पादन गरिनु पर्छ । आन्तरिक उत्पादनको उपभोग गरिनु पर्छ । हामीमा आयतित वस्तु उपभोग गर्ने बानी छ । आयतित वस्तु उपभोग गर्दा सामाजिक मर्यादा बढ्ने सोच र प्रवृत्ति छ । यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । अर्कोतर्फ श्रमलाई अवहेलना गर्ने संस्कृति छ । कृषि र निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको अभावले छिमेकी देशबाट काम गर्न आउने गरेका छन् । सानोतिनो भए पनि उपलब्ध काम गर्ने, क्षमता बढाउने प्रवृत्ति सिर्जना गर्नु पर्छ । 

जलवायु परिवर्तन र हाम्रो अवैज्ञानिक सडक निर्माणले निम्ताएको प्राकृतिक विपत्को दुष्चक्र रोक्न वातावरणमैत्री ढङ्गले विकासका काम गरिनु पर्छ । पहाडी भेकमा अनावश्यक रूपमा डोजर लगाएर सडक खन्ने काम गरिनु हुँदैन । जलवायु परिवर्तनले ल्याउन सक्ने प्रभावको अध्ययन विश्लेषण गरेर मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्ने उपाय अपनाउनु पर्छ । बाढी पहिरोको जोखिम रहेका बस्ती समयमा नै स्थानन्तरण गरिनु पर्छ । 

प्रकृतिले दिएको भूपरिवेष्टितालाई बदल्न सकिँदैन । यसले गर्दा बाह्य व्यापार महँगो भएको छ र हाम्रो परनिर्भरता बढेको छ । यसै कारण नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ । भूपरिवेष्टिताले सिर्जित परनिर्भरताको दुष्चक्र तोड्न सूचना प्रविधि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खाँचो छ ।

आँधिबेहरी झँै आएको जेनजी आन्दोलन र यसका आधारमा निर्मित नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रका दुष्चक्र तोडेर राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिई अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने छ । पटक पटक सतामा गए पनि सुशासनसहितको शासन गर्न नजानेका परम्परागत दलले पनि आत्मसमीक्षा गरी अर्थतन्त्रका दुष्चव्रm तोड्न लाग्नु पर्छ ।