सिराज खान
नेपालगन्ज असोज ९ गते । लैङ्गिक हिंसाका कारण बाँकेका ग्रामीण क्षेत्रका मधेशी समुदायका महिला तथा कशोरीहरुमा मानसिक समस्या देखिएको छ । समुदायका पुरुष अभिभावकमा सचेतनाको अभावका कारण महिला तथा किशोरीहरुलाई विभिन्न हिंसामा पारिएको पीडितहरुले बताएका छन् ।
महिला र कानुन विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध निमार्ण गर्न लागेको नीतिका बारेमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिहरुले लैङ्गिक हिंसाकै कारण धेरै महिलाहरु पीडित रहेको बताएका हुन् ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले मनोसामाजिक सेवामार्फत महिला तथा किशोरीहरुको अवस्था पहिचान गर्ने क्रममा पीडितहरुमा मानसिक समस्या देखिएको जनाएको छ ।
पालिकाका मनोसामाजिक परामर्शकर्ता राधा आचार्यले विभिन्न वडाका महिला तथा किशोरीहरुलाई भेटेर कुरा गर्दा उनीहरुले स्वतन्त्रपूर्वक जिवनयापन गर्न नपाएपछि मानसिक समस्यामा परेको जनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘महिलाहरु आफ्नै परिवारवाट घरेलु हिंसामा परेका छन्, किशोरीहरु प्राय उच्च शिक्षा पढ्न पाएक छैनन, केटा केटीमा विभेद गरिएको छ ।’’ बाल विवाह, दाइजोप्रथा लगायतका कारणले समुदायका अभिभावकले यातना दिने हुँदा उनीहरुमा मानसिक समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
परम्परागत सोच र सचेतनाको अभावमा अझै पनि धेरै महिलाहरु सहेर बस्न बाध्य रहेकोे उहाँको भनाइ छ ।
सोही प्रकारले महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख कल्पना गाहाले पालिकामा मधेशी समुदायको बाहुल्यता बढी भएकाले अशिक्षाका कारण महिला र किशोरीमाथिको हिंसा बढेको पाइएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशुराम उपाध्यायले पालिकाले महिला र बालिका हिंसाविरुद्ध कानुन निमार्ण गरी उनीहरुको समस्यालाई समाधान गर्ने जनाउँदै समुदायका अभिभावकहरुलाई पनि सचेत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा जानकीका वडा अध्यक्षहरु मो रजा राई, चन्द्रिकाप्रसाद गुप्ता, राजकुमार कुर्मी, जगदिशप्रसाद हरिजन, कार्यपालिका सदस्य रामअचल धोबी, कान्ती काँदु र निर्मला हरिजन लगायतले पनि लैङ्गिक हिंसाका कारण महिलाहरु सर्वाधिक पीडित रहेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले महिला र किशोरीसँग सम्बन्धित कानुन तथा प्रक्रियालगायतका बारेमा सो अवसरमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध नीतिगत सुधार तथा सचेतना कार्यक्रमअन्तर्गत बाँके र बर्दियाका चार वटा स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यविधी निमार्ण गर्न लागेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राकेश मिश्रले बताउनुभयो ।