धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, असोज ९ गते । नेपाली कांग्रेसले जनमत पार्टीबाट मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्नुभएका सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ सरकार गठनका विषयमा बुधबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री सिंहले औपचारिक रूपमा पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन । उहाँले राजीनामा नदिए पनि जनमत पार्टी र नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि पार्टीले कारबाही नगरेको खण्डमा समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएपछि एकातर्फ वर्तमान सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, लोसपा र जनमत पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यले छलफल सुरु गर्नुभएको छ । अर्कोतर्फ विपक्षी दल जसपा नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका साना दलका प्रदेश सभा सदस्यले समेत छलफललाई तीव्र बनाएका छन् ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दल मधेश प्रदेशका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता गठबन्धन दलभित्र आआफ्नो नेतृत्व हुनुपर्ने दलले दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सर्वदलीय सरकार निर्माण गर्ने पहिलो प्राथमिकता रहने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयताको समाप्तिका लागि विभिन्न खालका षड्यन्त्र हुने गरेको भन्दै सङ्घीयताको रक्षाका लागि पनि अहिले सर्वदलीय सरकार आवश्यक भएको र यसका लागि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको विभिन्न दलको नेताको बिचमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले दलबिचमा सहमति नभएको खण्डमा बहुमतीय प्रणालीबाट सरकार निर्माण हुने र त्यसमा नेतृत्वका लागि स्वाभाविक पनि एमालेको दाबी रहने बताउनुभयो ।
उहाँले एक÷दुई दिनभित्रै केही न केही टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल मधेश प्रदेशका नेता एवं नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापति कृष्णकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीले आफैँ सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा गरेको र मुख्यमन्त्रीको पार्टी जनमत पार्टीले समेत समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार गठनको विषयमा सामान्य छलफल भएको बताउनुभयो ।
लोसपा संसदीय दल मधेश प्रदेशका नेता जैनुल राइनले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व लोसपाले पाउनुपर्ने दाबी रहेको र त्यसका लागि बिहीबारदेखि अन्य दलसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । सत्ता गठबन्धन दलका नेता यस्तो भनिरहँदा विपक्षी दल जसपा नेपालसहितका दलका नेताले भन्ने सङ्घीयता जोगाउनका लागि भए पनि सर्वदलीय सरकारका लागि पहल गर्नु आवश्यक देखिएकोे बताएका छन् । मधेश प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठनका लागि ५४ जना प्रदेश सभा सदस्यको आवश्यकता रहेको छ । मधेश प्रदेश सभामा १०७ जना प्रदेश सभा सदस्यबाट दुई जना प्रदेश सभा सदस्य निलम्बनमा परेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलसहित हाल १०५ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सभामुख मण्डलले जानकारी दिनुभयो । जसमा नेकपा (एमाले) का २४, नेपाली कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १९, जनमतको १३, माओवादी केन्द्रको नौ, लोसपाको आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सात, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक, सङ्घीय समाजवादी पार्टीको एक र राप्रपाको एक जना गरी जम्मा १०५ जना प्रदेश सभा सदस्य कायम रहेको छ ।
‘मधेशलाई जोगाउन सबै एक हुनु पर्छ’
जनकपुरधाम समाचारदाताका अनुसार मधेश प्रदेश सभाका सदस्यले मधेश प्रदेशलाई जोगाउन र सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन राजनीतिक दल एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको चौथो बैठकको विशेष समयमा विभिन्न दलका सांसदले सङ्घीयताको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै सुधार आवश्यकताबारे आआफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सभा सदस्य रत्नेश्वर गोइत यादवले आवश्यकता र जनचाहना अनुसार राजनीतिक दलले सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा अङ्कित अधिकार व्यवहारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्रप्रसाद सोनलले कुनै जाति वा समुदायलाई अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताउनुभयो । राष्ट्र प्रमुखबाट सबैको समान अधिकार र समान अस्तित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यसै गरी सभामा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य सुनिता यादवले बलिदानीबाट आएको परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानलाई विकासमुखी बनाउनु पर्छ । अबको निर्वाचनमा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष चुनाव हुनु पर्छ ।”
सांसद चन्दनकुमार सिंहले मधेश प्रदेशले सङ्घीयताको रक्षा र विकास दुवैको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयताको पक्षधर पक्षमै उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य लालबाबु राउतले आजको युवापुस्ता सामाजिक सञ्जालमा सव्रिmय रहेको उल्लेख गर्दै जनतालाई सङ्घीयताका कारणले विकास भएको हो भन्ने सन्देश पु-याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सम्पूर्ण मधेशले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले भने निर्वाचन प्रणाली सुधार्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान प्रणाली विपन्न र गरिब वर्गका लागि प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन रहेको बताउनुभयो ।
यसै बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छैटौँ र सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति मञ्जुकुमारी थापामगरले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
