प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, असोज ९ गते । विभिन्न सरकारी कार्यालयको कामकाज सहजताका लागि सरकारले सरुवा गरेका कार्यालय प्रमुख र विभिन्न तहका कर्मचारी सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर नभएर पुरानै ठाउँमा अड्डा जमाएर बसेको पाइएको छ । सरुवा भएका कार्यालय प्रमुख तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नभएका कारणले दसैँको तलब भत्ता खानसमेत कर्मचारीलाई समस्या भएको छ । यो समस्या विशेष गरेर स्थानीय तहलाई परेको छ ।
कालीकोटका खाँडाचक्र नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले दसैँमा तलब खान नपाउने पिरमा छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ १२ गते सरुवाको सूचना प्रकाशित गरे अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिकामा उपसचिव पदमबहादुर बुढा क्षेत्रीलाई सरुवा गरिएको छ । हाल कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा कार्यरत बुढा क्षेत्री अहिलेसम्म सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुनुभएको छैन ।
लेखा शाखाका पूर्णचन्द काफ्लेले कार्यालय प्रमुखले बिरामी भएको निवेदन दिनुभएको र सरुवा बदरमा लाग्नुभएकाले यहाँ तलब खुवाउने वातावरणसम्म नभएको जनाउनुभयो । प्रदेशकै अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत महेन्द्रजङ्ग शाहीलाई रास्कोट नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरिएको थियो । उहाँ पनि अहिलेसम्म सरुवा भएको रास्कोट नगरपालिका पुग्नुभएको छैन ।
कालीकोटका नौ स्थानीय तहमध्ये आठ वटा स्थानीय तहमा नयाँ कार्यालय प्रमुख अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मन्त्रालयले गरेको थियो तर हालसम्म उनीहरू कुनै पनि स्थानीय तहमा हाजिर भएका छैनन् । तिलागुफा नगरपालिकाले त कार्यालय प्रमुखका बारेमा मागसमेत गरेन ।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३० साउन २०८२ मा आफू मातहतका मन्त्रालय तथा निकायका कर्मचारीलाई सरुवा गरेको थियो । कार्यालयले विभिन्न सेवा/समूहका राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणीदेखि वरिष्ठ शाखा अधिकृत आठौँ तहसम्मका ८३ कर्मचारीलाई मातहतका मन्त्रालय, निकाय तथा जिल्लास्थित कार्यालयमा सरुवा र कामकाजमा खटाएको थियो ।
तर यसरी खटाइएका अधिकांश कर्मचारी पनि हालसम्म कार्यालय पुगेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० भन्छ, ‘ऐनले व्यवस्था गरेको बहाली म्याद अनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानुपर्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीको सरुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीले बरबुझारथको निमित्त २१ दिनमा नबढाई तयारीका लागि बाटोको म्यादबाहेक सात दिनको समय पाउनेछ । तयारी म्यादमा निजले कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने छैन । बरबुझारथको निमित्त २१ दिनभन्दा बढी लाग्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण खोली सम्बन्धित सचिवबाट बढीमा एक महिनासम्म बरबुझारथको म्याद थप हुन सक्ने छ ।’
तोकिएबमोजिमको निर्धारित समयभित्र बरबुझारथ नगर्ने वा हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारी र रमाना दिई नपठाउने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट छ ।
सरुवा भएको ३१ साउनलाई गणना गर्ने हो भने बरबुझारथ बुझाउने २१ दिनको समय २० भदौमा समाप्त हुन्छ । त्यसपछि थप तयारीका लागि थप हुने सात दिनको समयावधि २७ भदौमै समाप्त भएको छ तर कर्मचारीले हाल कार्यरत कार्यालयबाट रमाना लिएर खटाइएको स्थानमा जान रुचि देखाएका छैनन् ।
