तिस लाख अभिलेख विद्युतीकरण

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज ९ गते । सरकारले ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका कागजपत्र, ताम्रपत्र, शिलापत्र, भोजपत्र, ताडपत्र र छालालगायतबाट बनेका दस्ताबेजलाई विद्युतीकरण (डिजिटलाइज) गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पुराना कागजपत्र जल्ने, धुलिने, किरा लाग्ने, मक्किएर लोप हुन सक्ने भएपछि डिजिटल रूपमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी सुरक्षित गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्रिय अखिलेखालयका प्रमुख छविकारकुमार श्रेष्ठका अनुसार विसं २०५७ देखि ऐतिहासिक पुराना तथ्य, प्रमाण र अभिलेख गरिएका कागजपत्रलाई डिजटल रूपमा सुरक्षित गरिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । देशैभरबाट कुल ३० लाख इमेज अर्थात् दस्ताबेज डिजिटलाइज गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“पहिले १८ लाख डिजिटलाइज भएको थियो, पछि १२ लाख गरेर कुल ३० लाख इमेज डिजिटलाइज भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “ऐतिहासिक महत्त्व र डकुमेन्टको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर डिजिटलाइज गरेका छौँ । यो निरन्तर जारी राख्नुपर्ने भएकाले अझै धेरै इमेज डिजिटलाइज गर्न बाँकी छ ।” अझै ऐतिहासिक महत्त्वका दस्ताबेज देशैभर धेरै भएकाले प्राथमिकतामा राखेर डिजिटल रूपमा सुरक्षित राखिने उहाँले बताउनुभयो । 

संविधान, ऐन, कानुन, सन्धि, सम्झौता, धार्मिक सांस्कृतिक दस्ताबेज, पत्रपत्रिकालगायत ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्रीको डिजिटल अभिलेख गर्ने काम जारी रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन राज्य वा समाज सञ्चालनका क्रममा दिएका आदेश र निर्देशन लिखित रूपमा दिएको भएमा त्यस्तालाई समेत सुरक्षित गरिने उहाँले बताउनुभयो । राज्य सञ्चालनका क्रममा भोलिका दिनमा आवश्यक हुन सक्छ भन्ने देखिएमा त्यस्ता कागजपत्रलाई महत्त्वसाथ संरक्षण गरिँदै आएको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज सरकारी कार्यालय, व्यक्ति, समुदाय, सङ्घ संस्था, मठमन्दिर, गुठीलगायतका ठाउँमा भएका कुनै पनि दस्ताबेज भविष्यमा राज्यलाई आवश्यक हुने देखिए डिजिटल रूपमा राखिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अभिलेख डिजिटल गर्ने काम काठमाडौँसहित प्रदेश र जिल्लामा जारी राखेका छौँ ।”

अभिलेख संरक्षण ऐनमा ३५ वर्षभन्दा पुराना, भविष्यमा राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिने भएमा त्यस्ता सामग्री डिजिटल रूपमा राखिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “इमेजहरू डिजिटल गर्नु अत्याधुनिक प्रविधि हो । यसले कम ठाउँमा धेरै अभिलेख सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यसबाट अध्ययन गर्न, अवलोकन र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पठाउन सजिलो हुन्छ । यसलाई धेरै ठाउँमा संरक्षण गर्न सकिने सुविधा हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले अभिलेख डिजिटल गर्न काठमाडौँसहित ताप्लेजुङ, भोजपुर, सुर्खेत, दैलेखलगायत जिल्लामा इमेज सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले ऐतिहासिक अभिलेख डिजिटल रूपमा संरक्षण गरेर राख्नु कति आवश्यक र कति सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने जेनजी आन्दोलनले समेत बुझ्ने अवसर दिएको बताउनुभयो । राज्यका महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट डिजिटल रूपमा राख्दा मानवीय र प्रकृतिक विपत्तिमा समेत जोगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।