मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि कानुनी अवरोध खुलाइयो

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज ९ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेपछि मतदाता नामावली सङ्कलनको बाटो खुलेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ तर करिब चार महिनादेखि मतदाता नामावली सङ्कलन बन्द छ । रुपन्देही–३ मा उपनिर्वाचनको मिति तोकिएयता नामावली सङ्कलन हुन सकेको छैन । 

चुनावको मिति घोषणाले मतदाता नामावली सङ्कलन नहुने भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार अध्यादेश जारी गर्दै कानुनी अवरोध खुलाउनुभएको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले राष्ट्रपति पौडेलले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको बताउनुभयो । अध्यादेश जारी भएपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अध्यादेश जारी भएको जानकारी आएलगत्तै आयोगले आवश्यक तयारी पूरा गरेर नामावली सङ्कलन सुरु गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कात्तिक २० गतेसम्म नामावली सङ्कलन हुने छ ।” 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको घोषणा भएको अवधिबाहेक वर्षैभरि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका स्थानबाट नामावली सङ्कलन गर्दै आएको छ । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले केही दिनभित्रै नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने र मतदाता नामावलीमा नाम नभएका नेपाली नागरिकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा प्रशासन कार्यालयमा गएर नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभयो । 

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ ले आयोगले आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने तथा त्यसको अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्दा निर्धारित स्थान र समयमा एकै पटक वा पटक पटक हुने गरी तोक्न सक्ने छ । 

तर ऐनमा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ । सो व्यवस्थाले नामावली सङ्कलन कार्य अवरुद्ध भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले युवा मतदाता मतदानबाट वञ्चित नहून् भन्दै विशेष चासो राखेर आयोगलाई कानुन संशोधनको मसौदा दिन आग्रह गर्नुभयो । आयोगले असोज ६ गते सोमबार संशोधनको मसौदा बुझाएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । 

आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले कानुनमा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई निष्क्रिय बनाउन ‘तोकिएको समयअगावै निर्वाचन हुने अवस्थामा मतदाता नामावली दर्ता सुरु गर्न आयोगले मिति तोक्न सक्ने’ गरी मसौदा तयार गरेकामा सोही मर्म अनुसार अध्यादेशमा व्यवस्था भएको हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

आयोगले गत वैशाख ३१ गते प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार एक करोड ८१ लाख २८ हजार ८३२ मतदान योग्य मतदाता छन् ।