गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असोज ८ गते । प्रतिनिधिसभाका उपाध्यक्ष इन्दिरा अर्यालले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका सर्वजनिक निकाय तथा निजी संरचना ध्वस्त हुँदा त्यसको आरोप सोही पुस्तालाई गएकाले युवा पुस्ताको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगको आयोजनामा बुधबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । ‘अहिले जेनजी पुस्ताकै सरकार छ, केही नहोला । तर भोलि निर्वाचनपछि अर्को सरकार बनेर आउँदा जेनजी पुस्ताका युवामाथि सुरक्षा थ्रेट हुनसक्छ, उहाँहरुको सुरक्षा बारेमा हामी सबै संवेदनशील बन्न सक्नुपर्छ’ उहाँले थप्नुभयो, “कसैको अधिकार खोस्नुहुँदैन, देश बचाउने विषयमा हामी बढी ध्यान दिनुपर्छ ।”
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमित्ता अन्त्य गर्ने जेनजी पुस्ताको प्रमुख माग रहेकाले यसको अन्त्य नहुँदासम्म जेनजी पुस्ताले विश्राम लिन नहुने उहाँले सुझाव दिनुभयो । आदिवासीको अधिकार सम्बोधन गर्न नीति बनाउनमा जोड दिनुपर्छ, त्योभन्दा अघि नीति संवाद गर्न सक्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले नयाँ संविधान ठुलो संघर्षको उृपलब्धी भएकाले संविधानमा सुनिश्चित विषयलाई उपलब्धीको रुपमा लिँदै बाँकी अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जेनजी पुस्ताका आदिवासीले अब त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन यसअघिका पुस्ताले ठुलो सङ्घर्ष गरेकाले यसलाई मेट्न दिन नहुने उहाँको सुझाव छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेतृ तथा पूर्वमन्त्री सीता गुरुङले नेपालको विविधताले लोकतन्त्र बाहेक अन्य विकल्प नखोजेकाले त्यसको रक्षा गर्दे थप अधिकारका लागि सामुहिक सङ्घर्षको खाँचो रहेको बताउनुभयो । संविधानले धेरै अधिकार सुनिश्चित गरेको र थप अधिकारका लागि जेनजी पुस्ताले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
आदिवासी अगुवा मल्लके सुन्दरले जेनजी पुस्ताको सङ्घर्ष आक्रोशको बाहकमात्र नबनेर परिवर्तनको बाहक बन्न सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आदिवासीको मूल मुद्दा पहिचान रहेकाले त्यसलाई नामेट हुन नदिन उहाँले आदिवासी जेनजी पुस्तासँग आग्रह गर्नुभयो । जेनजी पुस्ताले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुद्दा उठाए पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको खाँचो उहाँले औल्याउनुभयो ।
अर्का आदिवासी अगुवा सीताराम तामाङले अन्तरिम सरकारमा सहभागी दुई जना आदिवासी मन्त्रीहरुलाई पहिचानको मुद्दामा कुनै ज्ञान नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार चुनावी सरकार भएकाले यसले आदिवासीको मुद्दामा खासै केही गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । आदिवासीको अधिकारमा जेनजी पुस्ता चनाखो हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा दिलमान पाख्रिन, सुशीला थिङ, अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ, आदिवासी अगुवा डा. टेकबहादुर गुरुङ, सुशील डोर्जे, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, जेनजी पुस्ताका युवाहरु सफलता राई, सामना लावती, अर्नत चौधरी, संविधानसभा सदस्य आङदावा शेर्पालगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
