जकार्ता, असोज ६ गते । झण्डै एक दशक लामो वार्तापछि इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबिचको व्यापार सम्झौता मङ्गलबार बाली द्वीपमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । यो सम्झौताले दुबै पक्षलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार नीतिको प्रभावबाट जोगाउने उद्देश्य राखेको छ । प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण इन्डोनेसिया र २७ सदस्यीय युरोपेली समूहबीच यो सम्झौताले आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकाको नीतिपछि वार्ता तिव्र
सन् २०१६ देखि वार्ता सुरु भए पनि प्रारम्भमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन । इन्डोनेसियाको खानेतेल र वन विनाशसम्बन्धी विवादले सम्झौतामा अवरोध पुर्याएको थियो । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा लागु गरिएको भन्सार नीतिले सम्झौताको प्रक्रिया तीव्र बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ । इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियाँतो र युरोपेली आयोग प्रमुख उर्सुला भोन डर लायनबिच ब्रसेल्समा सन् २०२५ को जुलाईमा ‘राजनीतिक सहमति’ भएको घोषणा गरिएको थियो ।
इन्डोनेसियाली वस्तुमा भन्सार हटाइने
सम्झौता लागू भएपछि करिब ८० प्रतिशत इन्डोनेसियाली वस्तु युरोपेली बजारमा भन्सारमुक्त हुनेछन् । इन्डोनेसियाको मुख्य निर्यात वस्तुजस्तै खानेतेल, जुत्ता, कपडा र माछा–जन्य उत्पादनलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सरकारको विश्वास छ । युरोपेली सङ्घका प्रमुखले सम्झौताले स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ ।
दुबै पक्षलाई आर्थिक लाभ
युरोपेली सङ्घ इन्डोनेसियाको पाँचौँ ठूलो व्यापार साझेदार हो, जससँग सन् २०२४ मा दुई पक्षबिचको व्यापार ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । यो सम्झौताले झण्डै २८ करोड जनसङ्ख्या भएको इन्डोनेसियाली बजारमा युरोपेली व्यवसायीहरूको पहुँच अझ सजिलो बनाउनेछ । साथै, सम्झौताले दुबै देशका उद्योगलाई कानुनी सुरक्षा पनि दिनेछ ।
हरियाली नीतिमा विवाद
सम्झौताको पृष्ठभूमिमा इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबिच वन विनाशसम्बन्धी नीतिले सम्बन्ध केही तनावग्रस्त बनाएको थियो । युरोपेली सङ्घले वन विनाशसँग जोडिएका उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि इन्डोनेसियाले आपत्ति जनाएको हो । वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने समूहले भने सम्झौता भएपछि वन विनाश अझ बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया
सम्झौता हस्ताक्षर भएपछिको चरणमा, दुबै पक्षले कानुनी परीक्षण तथा कागजातको अनुवाद गर्नेछन् । त्यसपछि युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्र, युरोपेली संसद तथा इन्डोनेसियाको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । सरकारले अनुमान गरेका सम्झौता सन् २०२७ भित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ । रासस/एएफपी
