काठमाडौँ, असोज ५ गते। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली ऐन संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने छ।
यसअघि गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल र आयोगबिच मतदाता नामावलीमा नयाँ युवाको नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कार्य मतदाता ऐनले रोकेको अवस्था भयो। निर्वाचन घोषणा भएपछि नाम दर्ता गरिने छैन भनेर मतदाता ऐनको दफा ४ मा लेखिएको छ।”
यसकारण, नयाँ युवाको नाम मतदाता नामावलीमा सङ्कलन गर्न बाटो खुलाउनु पर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार, आयोगले आइतबार उक्त ऐन संशोधनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालय पठाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “सबैतिरबाट नाम सङ्कलन गर्नुपर्छ। नयाँ युवाको नाम छुट्ने भयो। खुला गर्नुपर्ने हिसाबबाट गृहमन्त्रीज्यूले कुरा गर्नुभएपछि त्यसको आधारमा ऐन संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।”
उहाँले ऐन बनाउने तथा संशोधन गर्ने अधिकार सङ्घीय संसदलाई हुने र यसका लागि आयोगले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले सहजीकरण गर्ने हो। ऐन संशोधन गर्न आयोगको अधिकार हुँदैन। ऐन बनाउने, संशोधन गर्ने अधिकार सङ्घीय संसदलाई हुन्छ। संसद नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत गर्ने प्रचलन छ।”
अहिलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसपछि आयोग कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नेछ।
उहाँले भन्नुभयो, “ऐन सहजीकरण भइसकेपछि आयोगले एउटा कार्ययोजना बनाउँछ। कसरी नाम सङ्कलन गर्ने, कति अवधिसम्म गर्ने र कुन कुन ठाउँमा नाम सङ्कलन गर्ने भनेर । जस्तो गाउँपालिकामै नाम दर्ता गर्न पाइने हो कि या, जिल्लामै दर्ता पाइने हो कि, त्यो खालको एउटा कार्ययोजना बनाउँछ। त्यो कार्ययोजना लागू भएपछि नाम सङ्कलन सुरु हुन्छ।”
२०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। सोही दिन २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको थियो।
