महिलाका लागि सहज बन्दै

सबै तहमा महिलाको सहभागिता पदीय र सङ्ख्यात्मक हिसाबले अझै कमजोर नै छ । महिलाको समावेशी सहभागिताका लागि आरक्षणको व्यवस्था भए पनि त्यो दूरदराज र पछाडि परेका महिलाको पहुँचमा राम्ररी पुग्न सकेको छैन । 

देशको समग्र राज्य संयन्त्र धान्ने जग कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्रलाई छाया सरकार पनि भनिन्छ । जसको अधिकांश हिस्सा निजामती र न्यायसेवाले पछिल्लो समय ओगटेको छ । त्यही कर्मचारीतन्त्रलाई समावेशी बनाउन नेपालको संविधान र मातहतका ऐनले डोहो¥याएको छ । अझ महिलामैत्री बनाउन समावेशी आरक्षणको सुविधाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । देशका लागि नागरिक र परिवार सिर्जनासँगै सामाजिक उत्तरदायित्वयुक्त प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति आफैँमा जटिल छ । अनेक चुनौतीका बाबजुद पछिल्लो समय महिला प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च पदमा अग्रसरता लोभ लाग्दो तरिकाले बढ्दै छ । 

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य २०५४ सालमा खानेपानी तथा सरसफाइ इन्जिनियरका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभयो । कुनै आरक्षण नभएको त्यो जमानामा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश आफैँमा कठिन थियो । उहाँले सम्झनुभयो, घरपरिवार र समुदायमा महिलाप्रतिको सोच घरआँगनको घेराभन्दा बाहिर आउन सकेको थिएन । अझ प्राविधिक तहमा महिलाको सम्भावना न्यून थियो ।

उहाँका वरपर अधिकृत स्तरका महिला वरपर कोही हुन्नथे । महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारीको हेयमा काम गर्नुपथ्र्यो । डेढ वर्षको बच्चा छाडेर कार्यालयको जिम्मेवारी समाल्नु अर्को चुनौती थियो । हाकिमहरू सबै पुरुष थिए । उहाँ सम्झनुहुन्छ, “कार्यालय पुग्न पाँच मिनेट ढिला भयो भने पनि रातो चिह्न लगाएर दुःख दिन्थे, बिरामी हुँदा छुट्टी पाउने अवस्था थिएन ।” 

प्राविधिकको क्षमता महिला र पुरुषको कमी हुने कुरा थिएन तर महिला भएकै कारण कयौँ अवसरबाट पर बस्नु परेको तितो स्मृति उहाँसँग छ । समयले कोल्टे फेर्दै जाँदा तिता पलहरू मिठा अनुभूतिमा बदलिए । खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव, सहसचिवको परीक्षामा अब्बल ठहरिँदै २०६७ सालमा सहसचिवमा पदोन्नति हुनुुभयो । त्यसको १० वर्षपछि २०७८ सालमा उहाँ मेरिटकै आधारमा सचिव हुनुभयो । जुन अन्य महिलाका लागि प्रेरणा बन्यो । 

सहभागितासँगै उच्च पदमा महिलाको उपस्थिति बाक्लिँदै छ । जसको उदाहरण नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक मुख्य सचिव पदमा लीलादेवी गड्तौलाले टेक्नु कर्मचारी प्रशासनकै लागि अर्को गौरव रह्यो । ८५ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव हो । गत वर्ष साउनमा उहाँले नेपालको पहिलो महिला मुख्य सचिव बनेर इतिहास रच्नुभयो । त्यो मात्र हैन सञ्चार मन्त्रालयले पनि पहिलो सचिव महिलाका रूपमा राधिका अर्याललाई प्राप्त गरेको छ । त्यसअघि पहिलो महिला परराष्ट्र सचिवका रूपमा सेवा लम्साल नियुक्त हुनुभएको थियो ।  गत वर्ष ७४ जना विशिष्ट श्रेणीका पदमध्ये नौ जना महिलाले ओगट्न सफल भएका थिए । 

यीमध्ये प्रशासनको विशिष्ट सेवामा राधिका अर्याल, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र चन्द्रकला पौडेल रहनुभएको छ । प्राविधिकतर्फको विशिष्ट श्रेणीमा सरिता दवाडी, प्रमिला वज्राचार्य, न्यायसेवामा इन्दिरा दाहाल र निर्मला अधिकारी भट्टराई रहनुभएको छ । लेखा परीक्षणको विशिष्ट सेवामा एक मात्र महिला विन्दु विष्ट रहनुभएको छ । 

विशिष्ट श्रेणीमा महिलाको बढोत्तरीको सकारात्मक प्रभाव अबको पाँच वर्षमा अझ प्रस्ट देखिने दाबी वज्राचार्य गर्नुहुन्छ । त्यसको आधार भनेको अन्य तहमा महिलाको बढ्दो जनशक्ति हो । निजामती किताबखानाको तथ्याङ्क अनुसार ८५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीमध्ये २९ प्रतिशत महिला छन् । २०७५ सालमा करिब साढे ६५ हजार कर्मचारी रहँदा महिलाको सङ्ख्या २० प्रतिशत हाराहारी मात्र थियो । अझ अगाडि २०६८ सालताका निजामतीमा १३.८४ मा खुम्चिएको अवस्था थियो । गत वर्ष निजामती सेवामा ८५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहँदा २४ हजारभन्दा बढी महिला थिए । तिनमा ५५१ सहसचिवमध्ये महिलाको सङ्ख्या ४३ जना थियो ।  शाखा अधिकृततर्फ भने १७.२४ प्रतिशत महिला थिए । ७५३ स्थानीय तह तथा प्रादेशिक संरचनाको बढोत्तरीसँगै महिलाले प्रशासकीय भूमिकामा राम्रो अवसर पाएका छन् । नेपालको संविधानको समावेशी अधिकारको कार्यान्वयनसँगै राज्यका सबै तह र तप्कामा महिला, आदिवासी जनजाति र पछाडि परेका समुदायका महिलाले सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्न थालेकोमा दुई मत नरहेको लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईं बताउनुहुन्छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय निकायमा महिला र पुरुष बराबर जस्तै छ, अब सरकारी बैङ्कमा समावेशी सहभागितासँगै उच्च पदमा महिलाको उपस्थिति अधिक पाइएको छ ।” सेवा प्रवेशमा महिलाको रुचि निजामतीमा बढ्दै जाँदा भविष्यमा महिला नेतृत्वको आधार अझ बलियो हुँदै गएको तर्क उहाँले गर्नुभयो । 

न्यायसेवामा महिलालाई न्याय

निजामती सेवामा भन्दा न्यायसेवामा महिलाको सहभागिता फड्को मार्ने हिसाबले बढ्दो छ । जसले महिलालाई सरकारी सेवामा आबद्ध मात्र गराएको छैन । समुदायमा न्यायको पहुँचको विस्तार गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विज्ञहरूको ठहर छ । यसपालिको न्यायसेवाको पदपूर्तिको अवस्था हेर्ने हो भने खुलातर्फबाट नै अधिकृत पदमा ८६ प्रतिशत महिलाले नाम निकाल्न सफल भएका छन् । न्यायसेवामा महिलाको प्रवेश विगत पाँच वर्षयताकै उच्च भएको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ ।

यही भदौ १२ गते लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको न्यायसेवा (न्याय, कानुन, सरकारी वकिल) समूहको नतिजा अनुसार खुलातर्फ नाम निकाल्ने ४४ जनामध्ये ३९ जना महिला छन् । पुरुष छ जना छन् । तीमध्ये पनि उत्कृष्टतर्फ छ जना महिला नै छन् । बल्ल सातौँ नम्बरमा पुरुषको नाम दरिएको छ ।

समावेशीतर्फ महिला कोटामा पनि महिलाको वर्चस्व छ । जसमा महिला आरक्षण कोटामा १३ जना, आदिवासी जनजातिमा तीन जना, मधेशी समुदायबाट तीन जना, दलितमा एक र अपाङ्गता आरक्षणमा एक जना गरेर २१ जना महिलासहित कुल ६० जना महिलाले नाम निकालेको प्रवक्ता होमेगाईंले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये अपाङ्गताको एक आरक्षणमा एक जना महिलाले नाम निकाल्न सफल हुनुभयो । समग्रमा हिसाब गर्ने हो भने कुल ८१ जनाले नाम निकालेकोमा ७३ प्रतिशतमा महिलाले कब्जा जमाउन सफल भएका छन् ।  

गत साल खुलासहित सबै कोटामा गरेर ६८ जनाले नाम निकालेकामा ३८ जना महिलाले नाम निकाल्दा ३० जना पुरुष थिए । जसमा महिला खुलामा मात्र २५ जना महिलाले नाम निकाल्न सफल भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा कम सात जना महिला र १० जना पुरुषले मात्र नाम निकालेका थिए । पाँच वर्षको अवधिमा अत्यधिक प्रवेश भएको वर्ष २०७८/७९ मा १५९ जना महिला र २२८ जना पुरुषले न्यायसेवामा प्रवेश पाएका थिए । महिलाको सहभागिता न्यायसेवामा बढ्नुमा कानुन विषयमा भइरहेको अध्यापनको प्रभाव पनि रहेको मानिएको छ । सरकारमातहत रहेको नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी र बिए एलएलबीमा महिलाको सहभागिता उच्च छ । प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्ने र भर्ना पाउनेमा पनि महिला बढी छन् । न्यायसेवामा महिला हुनु भनेको मात्र सेवा क्षेत्रले सेवा पाउनु हैन, परिवार, समुदाय र देशकै लागि न्यायमा पहुँच पुग्नु हो भनेर बुझ्नुपर्ने प्रवक्ता होमेगाईं औँल्याउनुहुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना पनि न्यायमा महिलाको पहुँच हुन महिलाले प्राप्त गर्ने कानुनी शिक्षाले भूमिका खेल्ने बताउनुहुन्छ । 

चुनौती सामना गर्न तयार हुनु पर्छ 

न्यायसेवामा प्रवेश गर्नु आफैँमा ठुलो चुनौती हो । त्यसमा निरन्तर रहेर उच्च पदमा पुग्नु अर्को चुनौती रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव निर्मला अघिकारी भट्टराई सुनाउनुहुन्छ । अझ आफू हुर्किएको समय र परिवेश महिलामैत्री नहुँदाका अवस्थामा सेवाक्षेत्रमा प्रवेश गर्नु महिलाका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

बुटवल नगरपालिकामा निजामती सरहको जागिरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको उहाँले काम गर्दै कानुन पढ्नुभयो । नगरपालिकाको १२ बर्से जागिर छाडेर ३८ वर्षको उमेरमा उहाँ न्यायसेवाको अधिकृतमा महिला कोटाबाट प्रवेश गर्नुभयो । २०७२ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी वकिलतर्फ उपसचिवमा नाम निकाल्नुभयो तर दरबन्दी जाजरकोट कायम भयो । तराईको मान्छे त्यो पहाडमा काम गर्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने ठुलो दोधार उहाँलाई थियो तर सबैतिर भिज्न सक्ने अनुभवले सहज बनाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “जाजरकोट मेरा लागि सुदूर भएन, बरु पेसागत बढोत्तरीका लागि उत्तम अवसर बन्यो ।”

१० देखि ५ बजेसम्मको समय कार्यालयमा बिताएपछि त्यो पहाडमै बसेर मैले सहसचिवको परीक्षाको तयारी गरेँ । सहरमा जस्तो भिडभाड र कोलाहलयुक्त वातावरण थिएन । सुन्दर सौम्य वातावरणमा पुरुष कर्मचारीले जस्तो घुमफिर र रमाइलोमा उहाँले बिताउनुभएन । जसको परिणाम स्वरूप अर्को वर्ष २०७३ सालमा न्यायसेवाकै सहसचिवको परीक्षामा खुलाबाटै नाम निकाल्न सफल हुनुभयो ।  करिब १० वर्षको सहसचिव यात्रापछि गत साउन ४ गते उहाँ मेरिट लिस्टकै आधारमा कानुनतर्फको सचिवमा बढुवा हुनुभयो । पछाडि पर्नुमा कतिपय सामाजिक घेरा र कतिपय आफ्नै कारणले महिला पछि पर्ने गरेको अनुभव उहाँसँग छ । उहाँको घरपरिवारमा सबै जागिरे भएकाले पढ्नु पर्छ र अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने भावनामा कमी रहेन । अघि बढिसकेपछि भएको विवाहले पनि उहाँलाई रोक्न सकेन । महिलाको घरपरिवार र समाजमासमेत गरेर दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी हुन्छ भन्न कुरा उहाँ पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “तर महिलाले कामको मात्र हैन घरको पनि नेतृत्व लिने क्षमता विकास गर्न सक्यो भने आफ्ना लागि सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसमा श्रीमान्लाई भाँडा माझ्न लगाएर आफू बाहिरको काम गर्ने भन्ने हैन । भाँडा आफैँले माझ्दा जागिरको पदबाट सानो भइन्न । श्रीमान् र सासूससुरालाई इज्जत दिएरै पनि घरको काममा सहभागी गराउन सक्ने क्षमता विकास गर्दै आफूलाई सहज हुने हिसाबले खुसी पारेरै हिँड्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसमा छोराछोरीलाई पनि आफ्नो काम आफैँ गर्ने बानीको विकास गराउँदा आमामा पर्ने भार कम हुन्छ ।” 

समावेशीकरण बलियो बन्न बाँकी

सबै तहमा महिलाको सहभागिता पदीय र सङ्ख्यात्मक हिसाबले अझै कमजोर नै छ । महिलाको समावेशी सहभागिताका लागि आरक्षणको व्यवस्था भए पनि त्यो दूरदराज र पछाडि परेका महिलाको पहुँचमा राम्ररी पुग्न सकेको छैन । निजामती, न्याय वा अन्य सेवा क्षेत्रमा समावेशी सहभागितामा कहाँका महिलाको बढी पहुँच छ भन्ने कुरा अहिलेको बहसको विषय नै हो । 

सेवा क्षेत्रमा सहर र सहज क्षेत्रका महिलाको बढी पहुँच रहेको कुरामा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पनि स्विकारोक्ति छ । जहाँ शिक्षाको पहुँच बढी छ, त्यहीँबाट सेवाक्षेत्रमा प्रवेश हुनु स्वाभाविक भएको प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईं बताउनुहुन्छ । राज्यको नीतिले त्यो बदल्ने दीर्घकालीन सोचसहितको योजना कार्यान्वयन गराउन आयोगले बारम्बार घचघच्याउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

सेवाक्षेत्रमा सुदूरपश्चिम, कर्णालीदेखि तराईका कुना कुनाबाट सहभागिता होस् भन्ने हो भने ती क्षेत्रमा राज्यले पहिले त शिक्षाको महिलालाई अनिवार्य समावेश गराउनैपर्ने सत्य निरूपण आयोगका सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई सुझाउनुहुन्छ । जो महिलासँग राज्यसँग अधिकार दाबी गर्ने अवस्थामा छैनन् उनीहरू सेवाक्षेत्रमा आएर उच्च पदमा पुग्छन् भन्ने सोच राज्यले बदल्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।  जस अनुसार निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा १० प्रतिशत पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुन्छ । रिक्त पदको ४५ प्रतिशत आरक्षण र ५५ प्रतिशत खुलाबाट पूर्ति हुन्छ । जसमा अपाङ्गताको एक सिटमा आरक्षण पाउन हालको जनशक्ति संरचना अनुसार ५६० पद रिक्त हुनुपर्ने हुन्छ । जुन सम्भव छैन । त्यसैले पनि निर्णायक तहमा समावेशी चुकेको देखिन्छ । त्यसैले सुधार्नुपर्ने विषय नभएका हैनन् तर भएकै व्यवस्थालाई सही कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।