आज भदौ २२ गते, निजामती सेवा दिवस । हरेक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि कर्मचारीको काम गर्ने हौसलामा वृद्धि होस् भनेर देशभरका निजामती कर्मचारीमध्ये उनीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा केही कर्मचारीलाई सर्वोत्कृष्ट वा उत्कृष्ट घोषित गरेर नगद पुरस्कारसमेतबाट पुरस्कृत गरिने छ । उनीहरूलाई सम्मान गरिने छ । विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर औपचारिकता पूरा गरिने छ । पुरस्कृत हुने कर्मचारी प्रसन्न हुने छन् । साँझपख हैसियत अनुसार जलपान पनि गराउनुपर्ने हुन सक्छ । यो औपचारिकता पूरा भएपछि भोलिपल्टदेखि फेरि उही दैनिकी । जनता र सेवाग्राहीका लागि चाहिँ हर्ष न विस्मात् । बरु भुक्तमान सेवाग्राहीले धारे हात लगाउन बेर छैन ।
विद्यमान अवस्था
जनताको हेराइबाट निजामती सेवाको मूल्याङ्कन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अवस्था सन्तोषजनक छ भन्न कठिन छ । देशका विभिन्न सरकारी निकायमा सेवा लिन गएका, सेवा लिइरहेका वा प्रशासनयन्त्रबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले प्रभावित भएका जनतामा अहिले व्यापक निराशा छाएको छ । सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा भ्रष्टाचारको आयतन र क्षेत्र तीव्र गतिमा बढिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अनुसन्धान र छानबिन गर्ने निकायमा परेका उजुरीमाथि काम गर्न नभ्याउने अवस्था आइसकेको छ ।
धेरै निर्णय अहिले विवादित बनेका छन् । अहिलेकै चर्चा गर्ने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राही दुई/दुई पटक जानु पर्छ । पहिलो पटक फाराम भरेर फोटो खिचाउन जाने । त्यसपछि भगवान् भरोसा, कार्ड कहिले आउने हो । कति वृद्धवृद्धा, बिरामी, शारीरिक रूपले अशक्त र सर्वसाधारणले कति दुःख, कष्ट र सास्ती भोग्नु परिरहेको छ, निर्णयकर्ता र कार्यान्वयकर्तालाई यसतर्फ कुनै चासो छैन । सवारीचालकको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने र नवीकरण गर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइएका छन् । कार्यालयका कर्मचारीको कार्यशैली र व्यवहारको कारणले शिक्षित, पठित र स्वयम् अन्य निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि यातायात कार्यालयको हाताभित्र र बाहिर भेटिने दुई/चार अक्षर पढेका दलालहरूमार्फत सेवा लिन बाध्य हुनु पर्छ । ट्रायल पास गरिसकेपछि लाइसेन्स पाउन र नवीकरण गर्न दिएको सक्कल लाइसेन्स कार्ड नवीकरण भएर फिर्ता पाउँदाको अवधिसम्म फेरि अर्को पटकको नवीकरण गर्ने दिन आइसकेको हुन्छ । त्यसबिचमा चिर्कटोका भरमा सवारी चलाउनु पर्छ । लाइसेन्स कार्ड पाउन पनि तीन/चार वर्षको समय लगाउने हाम्रो निजामती सेवाको काम गराइको तौरतरिका छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर लागु गर्ने निर्णय भएको छ वर्ष पूरा भइसकेको छ क्यारे तर आजसम्म आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन) ट्र्याकिङ गेट र पर्याप्त कर्मचारी तयार पारिएका छैनन् । भारत र अन्य मुलुकले यो प्रविधि भरपर्दो भएन भनेर यसलाई विस्थापित गरेर इनबिल्ड नम्बर प्लेट एचएसआरपी (हाई सेक्युरिटी रजिस्ट्रेसन प्लेट) जडान गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ सवारीधनीलाई उच्च मूल्यमा, सीमित समयभित्रै नम्बर प्लेट जडान गर्न, नभए जेल हाल्ने निर्णय गर्नुका पछाडि के उद्देश्य लुकेको हो ? जनताले शङ्का गर्नु अनुचित हो ? यसमा निजामती सेवाको प्रमुख भूमिका छैन ?
राहदानी पाउनका लागि अत्यन्तै झन्झटिलो कार्यविधि र प्रक्रिया अपनाइएका छन् । स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा अन्य बिरामीले सेवा लिनुपर्दाको सास्ती झन् कहालीलाग्दो छ । मालपोत, नापी, भन्सार, राजस्व जस्ता निकायको सेवामा पनि जनताले राहत पाउने गरी सुधार आउन सकेको छैन ।
देशका विभिन्न निकायमा व्याप्त आर्थिक भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्ती, सेवा उपलब्ध गराउँदाको प्रणालीगत र प्रक्रियागत झन्झट र सास्ती त्यसमाथि कर्मचारीको व्यवहारबाट सेवाग्राहीले पीडा भोगिरहेका छन् । गलत काम गर्ने कर्मचारीले राम्रो अवसर पाउने र असल काम गर्ने थोरबहुत इमानदार कर्मचारीले सजाय पाइरहेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । निजामती सेवा दिवसका अवसरमा पुरस्कृत भएको केही दिनभित्रै एक जना कर्मचारी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेको उदाहरण पनि हाम्रोसामु छ । नेपाल सरकारका केही पूर्वसचिवले हामी निजामती कर्मचारी थियौँ भन्न पनि लाज लाग्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ ।
नारायणघाट–बुटवल खण्डको सडक फराकिलो गराउने आयोजनाबाट लाखौँ जनताको जिउ, धन र समयको नोक्सानी भइरहेको छ । बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको परीक्षण गर्न नहरमा पानी छाड्दा नहरको केही खण्ड भत्क्यो । बर्दियाको एउटा नदीमा बनेको पुल प्रयोग नहुँदै भत्क्यो । देशको रकम नोक्सान भयो, जनताले कष्ट पाइरहेका छन् । कारबाही कसैलाई हुँदैन । यस्ता केस अनगन्ती छन् ।
सहकारी संस्थामार्फत पुगनपुग खर्बको अङ्क छुन लाग्यो, यत्रो रकमको गडबडी गर्ने संस्था दर्ता गर्ने, तालिम दिने, नियमन गर्ने पनि निजामती कर्मचारीकै जिम्मेवारी होइन ? कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निजामती प्रशासनको होइन ? अहिले निजामती सेवाको नेतृत्व गर्ने तहमा रहेकामाथि लागिरहेको मुद्दाहरूको सङ्ख्या र उनीहरूको गतिविधिले देश कता गइरहेको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । निजामती सेवामा यो सब के भइरहेको छ, अचम्मित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
के भए हुन्थ्यो
क. सरकारी कार्यालयले आफूलाई पूर्ण डिजिटाइजेसन गरेर अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम बनून् । सेवाग्राहीले घरमा बसेर वा जहाँसुकैबाट अनलाइनमार्फत पनि विवरण, कागजात, प्रमाण पेस गरेर सरकारी निकायबाट प्रमाणपत्र वा प्रतिलिपि लिन पाऊन्, नवीकरण गर्न पाऊन् वा चाहेको अरू सेवा पाऊन् । कार्यालयहरूबिच अनलाइनबाटै सेवाग्राहीले पेस गरेका कागजात र विवरणको सत्यापन (भेरिफिकेसन) गर्ने व्यवस्था होस् । अचेल जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पाउन नागरिकता बनाएकै जिल्लामा महिलाहरूलाई जानु पर्दैन । विवाह भएर आएको जिल्लामा पाउन सकिन्छ ।
ख. प्रक्रिया सरल होस्, जसले गर्दा दलालमार्फत सेवा लिन नपरोस् । यस्ता सेवा लिन कार्यालयमा उपस्थित हुन नपरोस् । प्रमाणपत्र हुलाकमार्फत सेवाग्राहीको घरमा उपलब्ध गराइयोस् । यसो गर्दा सरकारी कार्यालयमा भिड कम भएर कर्मचारी स्वयम्लाई पनि कामकाज गर्न सहज र सरल हुने सेवाग्राहीको समय र पैसा बचत हुनुका साथै शारीरिक तथा मानसिक कष्ट र सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन ।
ग. सेवा लिन आफैँ सशरीर उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा सेवाग्राहीले कार्यालयमा पुग्नासाथ टोकन लिएर कुर्सी वा बेन्चमा बस्न पाऊन् । फाराम भर्नुपर्ने भए सहायता कक्षमा सहयोग गर्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी हुन् । दिसापिसाब गर्नका लागि चुकुल लाग्ने, पानी र साबुन समेत भएको सफा शौचालय पर्याप्त सङ्ख्यामा हुन् (यहाँ पर्याप्त किन भनिएको हो भने मालपोत र नापी, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र, आन्तरिक राजस्व, भन्सारलगायतका कार्यालयमा सेवाग्राहीको धेरै सङ्ख्या हुन्छ तर शौचालय एउटा, त्यो पनि फोहोर हुन्छ । दिसा गर्ने पनि त्यहीँ जाने हो र पिसाब गर्ने पनि त्यहीँ जाने हो) । सेवाग्राहीले घाममा सेकिनु नपरोस् र पानीमा रुझ्नु नपरोस् ।
घ. महत्वहीन, सानातिना, झिनामसिना कामका लागि पनि स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिनैपर्ने कार्यविधि र प्रक्रियालाई हटाइयोस् । बरु स्थानीय निकायलाई सुदृढ गराएर त्यहीँबाट सेवा लिने कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गरियोस् ।
ङ. मुस्कानसहितको सेवा केही वर्षअगाडिको निजामती सेवा दिवसमा सुनिएको हो । इतिहास भयो । यसलाई सधैँका लागि व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरियोस् । कर्मचारीले दलाल र बिचौलियासित सङ्गत, उठबस नगरून् ।
च. देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएकाले होला अहिले कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा स्थायी रूपले बस्न पठाउने, पछि आफू पनि उता बस्न जाने डरलाग्दो प्रवृत्ति बढिरहेको छ । नेतृत्व तहमा काम गरिसकेका र गरिरहेकामा पनि यस्तो प्रवृत्ति हुनु देशकै लागि चिन्ताको विषय हो । यो अवस्थाको अन्त्य कर्मचारीवृत्तबाटै हुने हो, अन्त्य गरून् । अपेक्षा गर्न नसक्ने भएकाले थप फेहरिस्त बनाउन सकिएन ।
कर्मचारीका लागि
निजामती सेवाका कर्मचारीले सेवाग्राहीको सेवामा तत्पर रहेबापत, सुविधाप्रति सचेत र सक्रिय रहेबापत उनीहरूले सुखपूर्वक जीवन बिताउन पाउने, आफ्ना परिवार र बालबच्चाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षा वा सामाजिक सुरक्षाको चिन्ता गर्नु नपरोस्, यसका लागि पर्याप्त पारिश्रमिक र सुविधा पाऊन् । निजामती कर्मचारीले यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यसका लागि पनि देशलाई सक्षम बनाउने काम स्वयम् निजामती सेवामा रहेकाकै हो ।
