- विश्राम अवधिबारे अब धेरै नबोलौँ । अवकाश प्राप्त कर्मचारीको ज्ञान र सिप सरकारले प्रयोग गर्ने विषयमा यसले सीमित गर्यो । सीमित गर्ने वा काममा लगाउने विषय त सरकारको अधिकारको विषय रह्यो नि त । यसले सीमित पार्छ कि जस्तो लाग्यो ।
- ‘फेसलेस’, ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवा दिने भनेर नीति सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका निमित्त रोजगारी, उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलतामा जोड दिने र सेवा प्रवाहमा प्रविधिमार्फत जोड दिने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो ।
- भ्रष्टाचार समाजको ठुलो रोग हो । बिचौलियामार्फत काम गराउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने यो ‘इकालोजी’ मा त राजनीतिज्ञ पनि छन् । समाजका अन्य वर्ग पनि छन् । मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने त्यस्ता खालका बिचौलियाबाट कर्मचारी टाढा रहनु पर्छ ।
नेपालमा विसं २००८ असार १ मा लोक सेवा आयोगको गठन भई कर्मचारी छनोट हुन लागेको हो । विसं २०१३ भदौ २२ गते पहिलो निजामती ऐन आएको स्मरण गर्दै २०६१ भदौ २२ बाट नेपालमा निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो । यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा छ– ‘सन् २०३० का लागि पाँच वर्ष : दिगो भविष्यका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने ।’ यही दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग विशेष संवाद गरिएको छ । प्रस्तुत छ– कुशल तथा अनुभवी प्रशासक अर्यालसँग निजामती सेवाका चुनौती, अवसर र भावी कार्यदिशाका बारेमा गोरखापत्रका पत्रकार नारद गौतम र इश्वरचन्द्र झाले गर्नुभएको कुराकानी :
निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ । सो अवसरमा निजामती कर्मचारीको अभिभावकका रूपमा के भन्नुहुन्छ ?
निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अङ्ग हो । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले दत्तचित्त भएर व्यावसायिक ढङ्गले सेवा दिनु पर्छ । नागरिकप्रति सेवा दिने हाम्रो जिम्मेवारी छ । देशको समृद्धिका लागि विशेष योगदान दिने संयन्त्र भएको हुनाले सोहीबमोजिम काम गर्न निजामतीमा काम गर्ने सबै कर्मचारी समर्पित हुनु पर्छ । जिम्मेवारीबमोजिम काम गर्नु पर्छ । यही नै मुख्य उद्देश्य हो । २२ औँ निजामती सेवा दिवसका अवसर पारेर सरकारले गर्ने निर्णय बिनाकुनै हिचकिचाहट सकारात्मक सोचका साथ दत्तचित्त भएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ, यही नै सन्देश हो ।
निजामती प्रशासन प्रक्रियामुखी र ढिलासुस्ती भयो तर नतिजामुखी भएन भन्ने गुनासो छ ?
यदाकदा सुनिन्छ । केही सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित अड्डा यातायात, मालपोत, राजस्व र विद्युत् जस्ता कार्यालयमा जाँदा नागरिक समस्यामा परेका छन् । समस्यालाई हल गर्न हामीले प्रविधिमार्फत सेवा दिने व्यवस्था गरेका छौँ । घरबाटै नागरिक एपमार्फत सेवाको विषय, दस्तुर, जिम्मेवार कर्मचारी, आवश्यक कागजातबारे जानकारी दिने र यस हिसाबमा कार्यालयमा गए तुरुन्त काम हुने प्रविधि पछ्याएका छौँ । मानवीय प्रवृत्तिले कहिलेकाहीँ सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेको गुनासो छ । फेरि हामीकहाँ गुनासो सुन्न हेलो सरकार पनि छ । नागरिकले गर्ने गुनासोका आधारमा तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाइन्छ । के कारणले काम रोकिएको हो, त्यसैका आधारमा नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुन्छ । क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ । हिजोको तुलनामा सुधार भएको छ । नीतिगत रूपमा सुशासन नियमावलीमा पनि हामीले सुधार गर्यौँ । मन्त्रालयमा फाइलबारे ढिलासुस्ती भयो, घुमाउने प्रवृत्ति हाबी भयो । कुनै पनि काम बढीमा सात दिनसम्म घुमाउन पाइन्न भन्ने मन्त्रालयका लागि व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत निर्णयबारे मन्त्रालयमा टिप्पणी उठेर माथिल्लो अधिकारीसम्म पुग्दा सात दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि सात दिनभित्र भएन भन्ने अनियमितताको परिभाषा अन्तर्गत पर्छ ।
निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा नागरिकलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यस्तो ढिलासुस्ती वा झुलाउने काम भएको छ भने जिल्लाका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ र मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट भएका छन् भन्ने हेलो सरकारमा वा सम्बन्धित सचिवसमक्ष पनि उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ । यसरी सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्न नागरिक समाजको पनि कर्तव्य हुन जान्छ । निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक प्रशासनले नागरिकप्रति आफ्नो कर्तव्यबोधका साथ सकारात्मक हिसाबले सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ ।
निजामती कर्मचारीको आत्मबल उच्च राख्न तथा क्षमता दक्षता अभिवृद्धिका लागि सरकारले के कस्ता प्रयास गरेको छ ?
देशको आर्थिक अवस्थाले गर्दा कर्मचारीको आवश्यकता पूर्ति हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सेवा सुविधा दिन सकिएको छैन तर पनि देशको आर्थिक अवस्था अनुसार सेवा सुविधा तथा सिफारिस दिने काम भएको छ । पारिश्रमिक कम भएकाले अपेक्षाकृत सेवा प्रदान गर्न नसकिएको कर्मचारीबिच नै पनि विचार प्रस्तुत भएका हुन्छन् ।
तर हामीले के प्रमाणित गर्नु पर्छ भने नागरिक सन्तुष्ट भए भने त्यसले आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउँछ । विकासनिर्माणको काम बिनाअवरोध सञ्चालन हुन्छ र त्यसले पनि आर्थिक विकासमा योगदान पुग्छ । देश समृद्ध भयो भने उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारी बनाउन सकिन्छ र यसले आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने अवस्था बन्न जान्छ । सीमा रहे पनि निवृत्तिभरण, औषधीउपचारका व्यवस्था छन् । सरकारले यिनै व्यवस्थापनका काम गरेर मनोबल उच्च राख्ने काम गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष आफ्नो सुविधा अनुसार महँगी भत्ता बढाएको पनि छ र बढाउने सोच पनि राखेको छ । कार्यालयको वातावरणले पनि मनोबल उच्च राख्ने विषय सम्बन्धित हुन्छ ।
मित्रराष्ट्र भारत, चीन, जापानलगायतले पनि क्षमता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारीलाई सघाइरहेका छन् । प्राप्त सिट अनुसार दक्ष कर्मचारीलाई अझ बढी प्रशिक्षित बनाउने कामका लागि पठाउने र सिकेको ज्ञानलाई सेवा प्रवाहमा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले काम गरेका छौँ । यो क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । विशेष गरी क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षामा अझै बढी ध्यान दिनु पर्छ । त्यसै क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
डिजिटलाइजेसन, इ–गभर्नेन्स र स्मार्ट प्रशासनका लागि सरकारले अहिले गरिरहेका काम के के हुन् ?
म मुख्य सचिव भइसकेपछि ‘फेसलेस’, ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवा दिने भनेर नीति सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । त्यसैबमोजिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेको छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका निमित्त रोजगारी, उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलतामा जोड दिने र सेवा प्रवाहमा प्रविधिमार्फत जोड दिने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो । यसैबमोजिम अहिलेको निजामती प्रशासनबाट स्थानीय तह, प्रदेश वा सङ्घीय सरकारबाट जति पनि सेवा प्रवाह हुन्छ, प्रविधिलाई ध्यानमा राखेर दिइएको हो । नागरिक एपमार्फत सेवा दिनुपर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ ।
त्यसलाई संस्थागत गर्ने विषयमा अहिले हामीकहाँ अध्यागमन सूचना प्रणाली छ । वैदेशिक रोजगारी र राहदानीका लागि पनि आफ्नो छुट्टै सफ्टवेयर छ । आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली छ । त्यसका माध्यमबाट कुन व्यापारीले कति राजस्व तिरे, आजका दिनसम्म कति राजस्व सङ्कलन भयो हामीले भन्न सक्छौँ ।
स्थानीय तहदेखि तिनै तहका सरकारको लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने सफ्टवेयर पनि हामीसँग छ । यी सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गर्ने काम गरिरहेका छौँ । गाउँ गाउँमा बैङ्किङ च्यानलमार्फत सामाजिक सुरक्षाका लागि दिइने सेवा सुविधा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा दिइरहेका छौँ ।
सबै हिसाबले पनि नेपालले प्रविधिमा धेरै फड्को मारेको छ । ७५३ पालिकामा प्रविधिको पहुँच पुगेको छ । दुर्गमका केही वडामा समस्या छ । प्रविधिमार्फत नै सेवा दिनु पर्छ भनेर सबै कर्मचारीमा पनि मानसिकता तयार भइसकेको छ तर यी सबै प्रणालीलाई एकअर्कासँग जोड्ने विषय अहिले चुनौती छ । परिचयपत्र नम्बर दिएपछि बैङ्कमा तपार्इंको सबै जानकारी आउँछ । केवाइसी फारम भर्नुपर्ने झन्झट हट्यो । फोटो र फारामसहितको विवरण आउँछ । स्थानीय तहदेखि जहाँ जहाँ व्यक्तिगत रेकर्ड आवश्यक पर्छ, सबै आउँछ । कुन व्यक्तिले कुन अपराध कति पटक गरेका छन् रेकर्ड आउँछ । नेपाल प्रहरीले दिने चारित्रिक प्रमाणपत्र जस्ता विषयलाई पनि यससँग जोडनुपर्ने हुन्छ ।
प्रविधिसँग जोड्दा सुशासन दिने विषयलाई राम्रो गर्छ र अझ कतिपय सेवा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, व्यक्तिगत रेकर्ड दर्ता, निवृत्तभरण पट्टा नवीकरण गर्ने विषय घर घरमा बसेर हुन्छ । त्यस रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । कागजी प्रशासनको चरण पार गरिसक्यौँ । प्रविधिमा जोड दिनु पर्छ । प्रविधिमार्फत नै गयौँ भने प्रभावकारी हुन्छ ।
नागरिकलाई छिटोछरितो, भरपर्दो सेवा दिन तपाईंको दृष्टिकोण वा मार्गचित्र केही छ कि ?
सेवामा प्रविधिको उपयोग गर्नु पर्छ । आफूले दिने सेवाबारेको कानुन र सेवाको प्रक्रियाबारे कर्मचारीलाई जानकारी हुनु पर्छ । कार्यालय सञ्चालन प्रक्रिया बनाएर लागु गर्नु प¥यो । त्यो स्थापित हुनु पर्छ । नागरिकताकै कुरा गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ जानुभयो भने आधा घण्टामा नागरिकता पाउनुहुन्छ । राहदानी विभागमा जानुभयो भन्ने आजको भोलि वा आजै पनि राहदानी पाउनुहुन्छ । केही कर्मचारीको मनोवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रकै बेइज्जती हुने काम भएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ । त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न नागरिककै भूमिका हुन्छ । त्यस्ता वर्ग वा कर्मचारीलाई किन उत्साहित गर्ने ? हामीले अर्को बाटो किन प्रयोग गर्ने ? जहाँ काम रोकियो, त्यहीँ माथिल्लो कर्मचारीलाई गएर गुनासो गर्नु पर्यो । यसको प्रयोग नगर्ने तर अन्य ढङ्गबाट काम गराउने । त्यसो गर्दा कर्मचारीतन्त्र नै बदनाम हुने र कर्मचारीतन्त्र नै असक्षम हो कि जस्तो देखिन्छ तर त्यसो होइन । सचेत नागरिकको जिम्मेवारी अन्तर्गत पनि पर्छ ।
भ्रष्टाचारको आरोप प्रायः कर्मचारी प्रशासनसँग सोझिन्छ ? के कस्तो ‘स्कुलिङ’ आवश्यक छ ?
भ्रष्टाचार समाजको ठुलो रोग हो । बिचौलियामार्फत काम गराउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । कहिलेकाहीँ बिचौलियाका कारण कर्मचारी बदनाम भएका छन् । कतिपय अवस्थामा बिचौलियाले मोलमोलाइ गर्छन् । अपयश जति कर्मचारीमाथि जान्छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने यो ‘इकोलोजी’ मा त राजनीतिज्ञ पनि छन् । समाजका अन्य वर्ग पनि छन् । मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने त्यस्ता खालका बिचौलियाबाट कर्मचारी टाढा रहनु पर्छ ।
नागरिकसँग सामीप्य बढाउनु पर्यो । सेवामा पहुँच बढाउनु पर्यो । प्रविधिलाई स्थापित गरेर उपयोग गर्नु पर्छ । समाजमा घटेका यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्छ । त्यसैबमोजिम महिनैपिच्छे सचिवसँग बैठक हुन्छ । हामीले त्यसै गरी भन्छौँ ।
सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रभावकारी बनाउन, विकास प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन नागरिक समाज र नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हिजोको जस्तै परम्परागत शैली कर्मचारीले पनि अपनाउने र त्यही शैली अपनाएर सेवाग्राहीले पनि काम लिन खोजे नयाँ युगको सार्वजनिक प्रशासन स्थापित गर्न सक्दैनौँ ।
नयाँ भर्ना हुने कर्मचारी भ्रष्टाचारमा नलागून् भनेर कस्तो ‘स्कुलिङ’ आवश्यक छ ?
हामीकहाँ स्टाफ कलेज पनि छ । पहिलो कुरा त के भयो भन्ने मनोवृत्ति सुधार गर्ने विषय आफैँबाट हुने हो तर पनि अनियमिततामा संलग्न हुन नदिनका लागि हामीले विभिन्न समयमा प्रशिक्षण दिने गरेका छौँ । युवापुस्ताका केही साथीले सुधारका काम पनि गरेका छन् ।
संविधान जारी भएको एक दशकपछि सङ्घीय निजामती ऐन आउन लागेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यसले कत्तिको सकारात्मक प्रभाव पार्ला ?
लामो छलफलपछि कानुन स्वीकृत हुने क्रममा छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्ने चरणमा छ । सङ्घीयता लागु भएपछि हामीले समायोजन ऐन लिएर आयौँ । केही कर्मचारी समायोजन गरियो । समायोजन भएर गएका कर्मचारीको पनि आआफ्नो गुनासो छ । उहाँहरू बलपूर्वक समायोजन भएर जानुभएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा उहाँहरूले कर्मचारी भर्ना गर्नुभयो तर वृत्ति विकासको बाटो के हुने बनाउनुभएको छैन । उहाँहरूसँग सङ्घीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नहुने संवैधानिक बाध्यता छ । ती बाध्यता र अन्योल हटाउने वा सम्बोधन गर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउँदै छ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विषयदेखि लिएर अरू विषयलाई पनि सकारात्मक हिसाबले सम्बोधन गरेको छ । यो कानुन स्वीकृत भएपछि सोहीबमोजिम नियमावली बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु पर्छ ।
विश्राम अवधि बिताएपछि मात्रै राजनीतिक वा कूटनीतिक नियुक्ति हुने विषयले चर्चा पायो, सोहीबमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट व्यवस्था पनि भयो । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि मैले आफ्नो धारणा राखेँ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निजामती ऐन बनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर गइसकेको छ । स्वीकृत हुने चरणमा छ । तसर्थ यस विषयमा अब धेरै नबोलौँ । अवकाश प्राप्त कर्मचारीको ज्ञान र सिप सरकारले प्रयोग गर्ने विषयमा यसले सीमित ग¥यो । सीमित गर्ने वा काममा लगाउने विषय त सरकारको अधिकारको विषय रह्यो नि त । यसले सीमित पार्छ कि जस्तो लाग्यो ।
अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था ल्याइयो, फेरि हटाइयो । सहसचिव खुलाबाट आउने भए । नायब सुब्बा पनि खुलाबाट राखिने भयो । कतिपय विषय मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेबमोजिम भयो । प्रतिनिधि सभाले गरेको कतिपय व्यवस्था हटाइयो, हैन ?
यो विषयमा अब स्वीकृत भएपछि छुट्टै विश्लेषण गरौँला ।
तिनै तहका जनप्रतिनिधिले सरकारको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् नि ?
मैले अघि इकोलोजीको कुरा गरेँ । सेवा प्रवाहदेखि विकासनिर्माणको काम कर्मचारीले मात्रै गर्ने होइन । कर्मचारीको काम गर्ने वातावरणलाई अवरोध उत्पन्न हुने वा गर्ने विषयमा कहीँकतैबाट खोजी भएको छैन । कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि संस्कारगत व्यवहार नगरेको सुनिन्छ, देखिन्छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने सिद्धान्त हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ । उहाँहरूले पनि बुझिदिनु भएन । एउटा पाटो मात्रै सबल भएर हुन्न । राजनीतिज्ञले त कानुनी/नीतिगत निर्णय गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारी नै हो, फेरि । कानुनमै पनि कसले के गर्ने विषय सुशासन ऐनमै उल्लेख छ ।
अहिले तपाईंले हेर्नुभयो भने स्थानीय तहमा र प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका केही मन्त्रालयमा कार्य वातावरण कम हुँदै गएको हो कि मैले अनुभूति गरेको छु । यो कुनै पनि हिसाबले राम्रो विषय होइन । राजनीतिज्ञ र कर्मचारी प्रशासन नमिलीकन समृद्धि हासिल गर्न नसकिने विषय बुझ्नु पर्छ । त्यसैबमोजिम काम गर्नु पर्छ ।
कर्मचारीको स्वार्थ देशको समृद्धि हो । यो कुरा कर्मचारीले बुझ्नु पर्छ । त्यो बुझ्न नसक्दा समस्या आउँछ । राजनीतिज्ञ वा मन्त्रीज्यूले पनि बुझ्नु पर्छ । गल्ती वा कमजोरी कोबाट हुँदैन ? मान्छेबाट गल्ती हुने हो । म मुख्य सचिवले कार्यालय सहयोगीबाट सिक्नु पर्छ किनभने संस्थागत स्मरण त सहयोगीसँग हुन्छ । मैले सबै जान्या छु भनेर हुन्न । गल्ती स्वीकार गर्ने क्षमता र ज्ञान सबैमा हुन्छ भन्ने विषय बुझ्यो भने आपसी सामञ्जस्यता ल्याइयो भने यसप्रकारको समस्या आउन्न । ज्ञानयुक्त प्रशासन भनेको त्यही हो । सबैको ज्ञान लिने र सही निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।
निजामती दिवसका अवसरमा निजामती कर्मचारीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
निजामती र सार्वजनिक सेवामा कार्यरत सबै साथीलाई निजामती दिवसका अवसरमा शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु । अबका दिनमा नयाँ ढङ्गले काम गर्ने कार्यशैली विकास गरौँ । जिम्मेवार ढङ्गबाट आफ्नो भूमिकामा रहेर प्रविधिलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरी सकारात्मक सोचका साथ नागरिकको जुनसुकै समस्या हल गरौँ र हल गर्ने प्रयत्न गरौँ । उहाँहरूको सन्तुष्टि नै हाम्रो धर्म हो ।
तस्बिर/भिडियो : मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
