एआई विकासमा समावेशी इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं, भदौ २२ गते । डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनको आयोजनामा सम्पन्न राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्मेलन शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । 

सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एआई विज्ञ, कानुन निर्माता, सरकारी उच्च अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता र सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।

सम्मेलनमा नेपालका प्रविधि–सम्बन्धी नीतिहरू र कानुनी संरचनामाथि गहन बहस भएको थियो । सहभागी वक्ताहरूले समयमै प्रविधि–नीति र कानुन नबनाएकै कारण नेपालले तीव्र विकास भइरहेको प्रविधिको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु भयो । उहाँहरूले छलफलविना अघि बढ्दा नागरिकको सञ्चार, रोजगारी र डिजिटल अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रविधिसम्बन्धी कानुन संसदले मात्र बनाउन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद, सरकार, प्रविधि विज्ञ र आम नागरिकको बहुपक्षीय सहभागिताबाट मात्रै सही नियमनका कानुन बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । 

सभामुख घिमिरेले प्रविधि–सम्बन्धी कानुनलाई संसदको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै संसदीय अभ्यासलाई नै एआईको सहायतामा अझ प्रभावकारी बनाउन तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्य वक्ताका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसीया–प्यासेफिक क्षेत्रीय डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन स्पेसलिस्ट श्रीगणेश लोकनाथमले एआईलाई प्रविधि मात्र नभई विकासको साधनका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एआई विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूको सहकार्यमा समग्र ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले प्रविधि नियमनमा समयमै व्यावहारिक नीति र मापदण्ड निर्माण नगर्दा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै यस्तै कमजोरी दोहोरिए एआई नियमन पनि जटिल बन्ने चेतावनी दिनुभयो ।

‘डेभलपिङ नेशन प्रस्पेक्टिभ इन द ग्लोबल एआई रेस’ सत्रमा युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिनाका प्राध्यापक डा नीर क्षेत्रीले नेपालमा एआईको प्रयोग लगभग शून्य सरह रहेको बताउनुभयो । गुणस्तरीय डाटाको अभाव, स्थानीय भाषाको अभ्यासमा कमी, ब्लकचेन र मेटाभर्स प्रविधिको न्यून उपस्थिति नेपालका चुनौती भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र जलवायु परिवर्तनजस्ता प्राथमिकतामा एआई प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ब्रिटिस काउन्सिलका शिक्षा–प्रविधि प्रमुख निनाज इचापोरियाले एआईले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले विशेषगरी सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधतालाई सम्मान गर्ने हो भने एआईले शैक्षिक समावेशीता बढाउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षामा समावेश गर्न सहज बनाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

युनेस्को नेपालका प्रमुख याको दु टोइटले एआईले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आदिवासी भाषा संरक्षण, शिक्षा र ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना पहुँच विस्तारमा अवसर दिने बताउनुभयो । उहाँले नियमन गर्दा मानव अधिकार, वातावरणीय दिगोपन, विविधता र समावेशितालगायतका चार सिद्धान्तलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मिडिया एक्सन नेपालका संस्थापक लक्ष्मणदत्त पन्तले एआईप्रति समान बुझाइ अझै सरोकारवाला र नागरिकमा नपुगेको औंल्याउनुभयो । स्रोत र सरोकारवालाको सहभागितामा थप लगानी गर्न सके एआईले जीवनलाई सजिलो र छिटो बनाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

विषयगत छलफल

‘विश्वव्यापी एआई प्रतिस्पर्धामा विकासोन्मुख राष्ट्रको दृष्टिकोण’, ‘नेपालको बैंक तथा वित्तीय रूपान्तरणका लागि एआई’, ‘सीमित स्रोतसाधन परिवेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि एआई’, ‘मिडियादेखि राजनीतिसम्म : जेनरेटिभ एआई जमानाको मिथ्या सूचना’ र ‘नागरिकदेखि संसदसम्म : एआई र प्रविधि नीतिले भविष्य कसरी निर्धारण गर्छ’ शीर्षकमा विज्ञ, कानुन निर्माता र सरोकारवालाबीच विस्तृत छलफल भएको थियो ।