फोहोर फालेमा जरिवाना

चन्द्र पन्दाक

ताप्लेजुङ, भदौ २१ गते । ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकाले जथाभाबी फोहोर फालेमा जरिवाना तिराउने नियम बनाएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिकस्थलमा जथाभाबी फोहोर फाल्नेलाई दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउनेगरी नियम बनाएको हो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बनाइएको नियमअनुसार हेलचेक्र्याइँ गरी सार्वजनिक अर्थात जताभाबी फोहोरजन्य वस्तु फालेमा ५०० देखि दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउने नियम बनाएको छ । सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फ्याक्नेलाई पहिलो पटक ५०० रुपियाँ जरिवाना तिराउने नगरपालिकाले नियम बनाएको छ । 

यस्तै, दोहोर्‍याएर अर्थात दोस्रो पटक सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फालेमा एक हजार रुपियाँ र तेस्रो पटक फोहोर फालेमा दुई हजार रुपियाँ जरिवाना तिराउनेगरी नगरपालिकाले नियम ल्याएको छ । पटक–पटक सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फालेर अटेर गरेमा कानुन अनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायका लागि सिफारिस गर्नेगरी नगरपालिकाले नियम बनाएको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिकाले गुणस्तरहीन मासुजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेमा जफत तथा नष्ट गरी जरिवाना गर्ने नियम बनाएको छ । मासुजन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेले गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गरेको पाइएमा पहिलो पटक दुई हजार, दोस्रो पटक चार हजार र तेस्रो पटक पनि गुणस्तरहीन मासु बिक्री गरेको पाइएमा आठ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउने नगरपालिकाको नियम छ ।  

मासुजन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेले खुला ठाउँमा बध गर्ने तथा बेचबिखनको काम गरेमा पनि नगरपालिकाको जरिवाना गर्ने भएको छ । खुला ठाउँमा बध गर्ने र मासुजन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि ५०० रुपियाँ, दोस्रो पटक एक हजार र तेस्रो पटकका लागि दुई हजार रुपियाँ जरिवाना तिराउने गरी नगरपालिकाले नियम बनाएको छ ।  नियमित अनुगमनका लागि नगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालित गर्न सक्ने नियम बनाएको छ । 

यसैगरी नगरपालिकाको बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी हुने तथा गम्भीर कानुन प्रतिकुलसम्मका कैफियत गरेको पाइएमा व्यवसाय बन्दसम्मको सिफारिस गर्न सक्नेगरी नगरपालिकाले कडाइ गर्ने भएको छ । बजार अनुगमन कार्यविधि नै बनाई सोहीअनुसार परिचालन गर्ने र व्यावसायिक कैफियत देखिएमा पहिलो पटक कैफियत देखिएका सामानको बिक्री मूल्यको दोब्बर तथा दोस्रो पटक तेब्बर बढी रकम बराबरको जरिवाना तिराउने नगरपालिकाले नियम बनाएको छ । 

त्यस्तै अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गरेमा तोकिएको अनुमति शुल्क दरमा सत् प्रतिशत दण्ड जरिवाना गर्ने पनि नपाले नियम बनाएको छ । अनुमति प्राप्त विद्यालयले बुझाउनुपर्ने नियमित विवरणहरू समयमा नबुझाएमा पनि आधारभूत विद्यालय तहलाई एक हजार र माध्यमिक विद्यालय तहलाई दुई हजार रुपियाँ जरिवाना लिने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । सहकारी लगायतका सङ्घ संस्थाले पनि नियमानुसार बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनहरू नियमित नबुझाएमा कारबाहीको भागिदार बन्ने नगरपालिका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।