भिडियो : मनोजरत्न शाही, केशव गुरुङ
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच करोडौं रूपियाँकाे माेलमाेलाइकाे अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायक्षेत्र फेरि विवादमा मुछिएको छ । अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै न्यायाधीश कोइराला निलम्बनमा पर्नुभएको छ । बुधबार मात्र न्यायपरिषद् अध्यक्षसमेत रहनुभएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अडियो र न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएकाे छ । समितिलाई ४५ दिनको अवधि दिइएको छ। न्यायक्षेत्रको विकृति र बढ्दो भ्रष्टाचारको चर्चाका विषयमा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग गोरखापत्र अनलाइनका लागि दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानी:
पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रमा देखिएको विवादलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
विवाद नराम्रो गरी चर्कियो । अपराधले मौका खोजेर बसेको हुन्छ र अपराध अपराधीसँग मात्र मर्छ भनिन्छ। २०७४ सालमा चुनाव भयो। चुनावपछि पाँच वर्ष सङ्क्रमणकालमा बित्यो। तीन वर्षमा सरकार ढल्यो। अहिले पनि सत्ताको विवाद देख्न सकिन्छ। हाम्रा कानुन कमजोर छन्। नेतृत्वलाई देशमा भ्रष्टाचार बढेकोप्रति मतलब छैन। न्यायपालिकाका प्रमुख एक प्रकारले ‘निलम्बित’ छन्। न्यायालय कामचलाउ अवस्थामा छ। यो अवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाउने अवसर छ। अहिले भ्रष्टाचारको राम्रो अवसर देखिन्छ। टेप प्रकरण यसकै उत्पादन हो।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीचको संवादले न्याय क्षेत्रको विवादलाई छताछुल्ल पारेको छ नि ?
न्यायालयप्रति नेतृत्वका कारण त्यसै पनि आस्था कम थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले हड्ताल गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। सर्वोच्च बारले हडताल गर्नुपरेको थियो। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। १७ र २२ वटा आरोप त नेतृत्वलाई लागेको थियो। न्यायमा दुईवटा कुरा भनिन्छ, ‘हामी न्याय कसैलाई पनि बेच्दैनौँ, हामी न्याय कसैलाई पनि इन्कार गर्दैनौँ।’ यसको मतलब न्याय बेच्नु हुँदैन र इन्कार गर्नुहुँदैन। पछिल्लो टेप प्रकरणले न्याय किनबेच हुँदोरहेछ भन्ने कुरा देखाएको छ। यो देशको न्यायपालिका र सामान्य नागरिकका लागि नराम्रो अवस्था हो। यो हुनु नहुनेपर्ने थियो तर भयो। यसको छानबिन गरेर कडा कारबाही हुनुपर्छ।
यस्ता संवादले न्यायालयको विश्वसनियता कहाँ पुग्ला ?
चिन्ता गर्नुपर्छ र चिन्ता गर्नु पनि हुँदैन। सार्वजनिक भएनन् र गुपचुप भए भने के हुन्छ ? तपाईंलाई रोग लागिसकेपछि डाक्टरकहाँ गएर उपचार गर्नु भएन भने त्यो रोगले अरु रोग थपिदिन्छ। त्यसैले विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार त उजागर हुनुपर्छ। मिडियामा आउनुपर्छ। मिडियाबाट राम्रो आइराखेको छ। यसबाट प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रीले न्यायालय सुधारका लागि लाग्नुपर्छ।
न्यायालयमा यस्तो हुँदोरहेछ, किनबेच हुँदोरहेछ, खुलमखुला नेतृत्व र न्यायाधीश सहभागी हुने आँट गरेर टेपका कुरा गर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएको छ। न्यायालय रकम बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ होइन। सुधारका लागि लाग्नुपर्छ। यसमा लजाउनुपर्ने कुरा आएन। यसमा हामी चुकेछौँ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ, यो सुधारको मौका हो। जनतालाई धोका दिएछौँ, अब त्यो गर्नु हुँदैन भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
न्यायाधीश नै लेनदेनमा संलग्न हुने हो भने सर्वसाधरणले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै अब न्याय खोज्न गोरखा जानुपर्छ। कुनै अस्पतालमा चिकित्सकको लापरबाहीले भटाभट बिरामी मर्न थाले भने अस्पतालप्रतिको आस्था के हुन्छ ? अन्य वेडका बिरामी तर्सिन्छन्। जनता त्यो अस्पतालमा जाँदैनन्। तर, अब जनता कहाँ जाने ? अदालत एउटै हुन्छ। अदालत सरकारबाहेक अरुले खोल्न पाउँदैनन्। अनि कहाँ जाने ? मानसिक तनाव त सुरु भइहाल्छ। अहिले पनि ३२ हजार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन्। अरु ७५ हजार मुद्दा अरु अदालतमा छन्। उनीहरु कति त्रसित भए होलान् ? हामीले कसरी न्याय पाउने भन्ने ठाने होलान्। यो त प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, कामु प्रधानन्यायाधीशका लागि ‘वेक अप कल’ हो। यस्तो हुनै हुँदैन।
तपाईं न्यायाधीश भएकै समयमा न्यायालयमा आर्थिक अनियमितता रहेको बताउनुभएको थियो। तर, अहिलेसम्म यसको छानबिन भएको छैन। ‘यस्तै हो चल्छ’ भन्ने नीतिले न्यायालयको साख जोगिएला ?
न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले छानबिन समिति बनाउनुभयो। यसले न्यायालय क्षेत्रका विकृतिलाई उठाएको छ। रिपोर्ट आयो, उहाँ पनि अवकाश हुनुभयो। त्यसपछि रामप्रकाश श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो। त्यसलाई गहिरिएर लागू गर्दै लानुभयो। उहाँले ११ महिना काम गर्नुभयो। उहाँको पालामा असाध्यै राम्रोसँग अदालत अगाडि बढेको थियो। अहिले न्यायालयमा सुधार हुनुपर्नेमा नेतृत्व आफैँ आरोप लागेर निलम्बित भएको अवस्था छ। सुधार उन्मुख छैन। यस्तै मौका खोजेर भ्रष्टाचार हुन्छ। बेथिति भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार फस्टाउने हो। अहिले प्रधानन्यायाधीश निलम्बित हुनुहुन्छ तर उहाँले अदालत छोड्नु हुन्न। यस्तै, अवस्थामा हो, भ्रष्टाचार मौलाउने।
बुधबार न्यायपरिषद् अध्यक्षसमेत रहनुभएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिनका लागि न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको छ। समितिसँग के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
पहिला पहिलाका घटना हेर्ने हो भने शङ्का गर्ने ठाउँ छन्। तर यो मिडियामा टेप नै सार्वजनिक भएको छ। निष्कर्ष आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। ४५ दिन समय दिइएको छ। के होला भन्ने लाग्छ। तर, आश गरौँ, काम हुन्छ। ४५ दिनमा काम भयो भने राम्रो हो। यस्तो घटना फेरि हुनुहुँदैन।
यहाँलाई न्यायाधीश नियुक्तिमै खोट छ भन्ने लाग्दैन ?
प्रशस्तै लाग्छ। दोष नै त्यहाँ छ। आरोपित प्रधानान्यायाधीश र न्यायाधीशले त सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने हो। हामीले नै न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई बिगारेका छौँ। न्याय परिषदमा भागबण्डामा नियुक्ति हुन्छ। यो मैले भन्नुपर्दैन। राम्रो बीउ राख्नुहोस् त्यो राम्रो फक्रिन्छ। स्याहार गर्नुहोस्, हुर्किन्छ। तर, बीउ राम्रो परेन भने राम्रो फल्दैन। नियुक्ति प्रक्रिया नै मूल्याङ्कन र विश्लेषणसँगै अध्ययन गर्नुपर्नेछ।
न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतालाई कायम राख्न अब के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
नियुक्ति दुई खाले हुन्छ। क्याडरवाला धेरै अनुशासित र अनुभवी हुन्छन्। तिनीहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल असाध्य राम्रा छन्। बाहिरका पनि न्यायाधीश ल्याउनुपर्छ। बाहिरका ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयको विरोधी म होइन। तर, पेशा वकिल भए पनि राजनीति दलको पछि लागेको मान्छे ल्याएपछि त न्यायपालिका बिग्रिहाल्छ नि। अहिले भएको पनि त्यही हो।
न्यायालय विवादमा मुछिएको यो अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका के हुनसक्छ ?
नेपाल बारले विवादित वकिललाई कारबाही गर्न सक्छ। उसले न्याय परिषद्को सदस्य पठाउँदा राम्रो, परिपक्व, अनुभवी, लोभ नभएको समाजमा राम्रो प्रतिष्ठा र इज्जत भएको मान्छे पठाउनुपर्छ। कोटाबाट पठाउनुहुँदैन। अहिले बिग्रिएको कारण यही हो।
न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतालाई कायम राख्न अब के गर्नुपर्लाजस्तो लाग्छ ?
प्रधान न्यायाधीश राम्रो हुनुपर्छ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीशबाट यो देशले धेरै दुःख पायो। हुन त यसअघिका प्रधानन्यायाधीशबाट पनि देशले दुःख पाएकै हो। उनीहरुले जागिर खाने मात्र काम गरे, सुधारको काम गरेनन्। प्रधानन्यायाधीशबाट दुईवटा कुरा खोजिन्छन्। एउटा तिमी संवैधानिक इजलासको मुद्दा छिन भनिन्छ। महत्वपूर्ण मुद्दा तिमीले छिन्नुपर्छ भनेर अधिकार दिइएको हुन्छ। अर्को न्यायपालिका सुधार गर भनिन्छ। सुधार गर्नेभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पनि पर्छ। त्यतापट्टि कुनै प्रधानन्यायाधीश लागेनन्। सरकारले तुरुन्त एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष पाँच वा आठ सदस्यीय छानबिन समिति बनाओस्। जसले एउटा कट अफ डेट २० वर्ष अगाडि २०६१ सालदेखि रिटार्यड भएका सबै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरोस्। निष्पक्ष कमिटी बनोस्।
बार, न्यायाधिवक्ता कमिटीमा हुनसक्छन्। अब प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा राम्रो विचार गर्नुपर्छ। जो तीन वर्ष पुगेको छ, त्यसलाई टपक्क टिपेर राख्ने होइन। त्यसको पुरानो रेकर्ड हेर्नुपर्छ। उसले छानबिन गरेर नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यत्तिमात्र होइन संसदीय सुनुवाइ राम्रो हुनुपर्छ। अहिले संसदीय सुनुवाइ ल्याप्चे लगाएर बस्छ। त्यस्तो सुनवाइ हुँदैन। त्यो सुधारेमा सुधारको आश गर्न सकिन्छ।
