गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, भदौ १२ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले आयोजनाहरू बिना तयारी कार्यान्वयनमा जाँदा बढी सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताउनु भएको छ ।
पूर्व योजनाकार मञ्चद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित सार्वजनिक नीति संवाद बजेट कार्यान्वयन र समाधानमा चुनौतीहरू विषयक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोजना प्रविष्ट गर्नु मात्र ठुलो कुरा नभएको भन्नुहुँदै मापदण्ड पूरा नगरेको भए अध्ययनका आयोजनामा र सम्पूर्ण चरण पूरा गरेका आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी दुई वटा कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कार्यान्वयनमा नजाने आयोजना अध्ययनमा जाने समेत बताउनुभयो। उपाध्यक्ष अधिकारीले अहिलेको विनियोजन ऐनअनुसार यसै आर्थिक वर्षमा अध्ययनमा गएका आयोजनाहरू सम्पन्न भयो भने कार्यान्वयनको चरणमा जान सक्ने बताउनुभयो । उहाँले जहाँ निजी क्षेत्रले क्रेडिट लिएका छैनन् र बैँकमा तरलता जम्मा भएको अवस्थामा सरकारले देशभित्र भएको स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने र यस सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण बाह्य ऋणसँगै तुलना गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अर्थशात्रीहरूको नजरमा आन्तरिक र बाह्य ऋण एकै नभएको र त्यसलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्र लगानीको निम्ति उत्साहित नभएको ठाउँमा सरकारले ऋण लिएरै भए पनि काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको बैठकमा पनि सिक्टा, हुलाकीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समीक्षा गर्दै त्यसलाई प्रोजेक्ट पक्षबाट ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु हुँदै आन्तरिक क्षमता जति छ त्यसको पनि प्रयोग गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले त्यस्ता आयोजनाहरूको ऋणपत्र जारी गरेर दुई वर्ष भित्रमा पूरा गरेर प्रतिफल दिने हिसाबमा काम गर्न खोजिरहेको समेत बताउनुभयो । उपाध्यक्ष अधिकारीले अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूका लागि आयोगमा आउन नपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि हुने बताउँदै यसलाई आयोगले सहजीकरण गरेको बताउनुभयो ।
पालिकाको एउटा सानो भवन बनाउनलाई पनि योजना आयोग धाउन पर्ने अवस्था रहेको र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै त्यसलाई पुनः परिभाषित गरी तीनवटै सरकार बराबरी भएको र जुन सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गर्छ त्यसलाई मान्यता दिने भनेपछि समाधान भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँले सन् २०२६ मा हुने विकासिल मुलुकमा स्तरोन्नतिको निम्ति पनि सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको बताउनु हुँदै त्यसको निम्ति अब कहीँ पनि रोकिन नहुने धारणा राख्नुभयो । उपाध्यक्ष अधिकारीले छलफल, बहसका माध्यमबाट फरक पद्धति र ढङ्गबाट आफूहरूले काम गरिरहेका कारण पछिल्लो समयमा यसले गरेका गतिविधिका कारण संसददेखि अन्य क्षेत्रबाट योजना आयोगलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा उठिरहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
