गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १० गते । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिले विधायन ऐनको मर्मबमोजिम नियमावली बनाउने सम्बन्धित विषय ऐनमै उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिवसमेत रहेका समितिका उपसचिव नुमराज शर्माले समितिको सोमबारको बैठकले विधेयकमाथिको संशोधनसँगै दफावार छलफलपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको बताउनुभयो । प्रतिवेदनबमोजिम प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि ऐनको अधीनमा रही आठ वटा विषयमा नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यले लामो समयदेखि विधायन ऐनसँग बाझिने गरी प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था नगर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको थियो तर पछिल्लो समयमा आएका विधेयकमा समेत सो विषय सम्बोधन हुन नसकेपछि समितिले नियमावली बनाउन सक्ने विषय ऐनमै राखेको हो । जस अनुसार सरकारले प्रयोगशाला परीक्षणका लागि प्राप्त नमुना तथा सो सम्बद्ध कागजात तथा परीक्षण प्रतिवेदन सुरक्षित राख्ने समयावधि, डिएनए परीक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण शुल्क, प्रयोगशालाको कोष र खाता सञ्चालनलगायतका विषयमा मात्रै नियमावली बनाउन सक्ने छ ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ पुस २३ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई चैत ४ गते समितिमा पठाइएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म गठन आदेशबमोजिम सञ्चालित विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति गठन आदेश, २०५२ खारेज हुने छ ।
