अर्थतन्त्रका उदाउँदा क्षेत्र

नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटन मुख्य क्षेत्रका रूपमा लिइँदै आएको छ तर कृषि क्षेत्र यताका वर्षमा समस्यामा पर्न थालेको छ । कृषि उपज आयातमा ठुलो धनराशि बिदेसिन थालेको छ । जनशक्तिको प्रवेश र बिदेसिने क्रमसँगै खेतबारी बाँझो पल्टँदै छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र मात्र ४० अर्ब १८ करोड रुपियाँ बराबरको धानचामल आयात भयो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा २२ अर्ब २२ करोड रुपियाँको मात्र धानचामल आयात भएको थियो । एकै वर्षमा दोब्बरले आयात विस्तार भयो । यो बर्सात पानी कम पर्दा तराईमधेशलगायतमा शतप्रतिशत रोपाइँ हुन सकेन । यसले कृषिउपज आयात झनै बढ्ने जोखिम छ । जलस्रोत क्षेत्र पनि समस्यामुक्त छैन । विद्युत् उत्पादन बढ्न थाले पनि समस्या अझै धेरै छन् । कानुनी समस्याको धेरै विमर्श हुँदै छ । पर्यटनमा पूर्वाधार विस्तार भए पनि बढी खर्च गर्न सक्ने बाह्य पर्यटकको अभाव छ । यस्ता अनेक समस्याले अर्थतन्त्रका मूल आधार तिनै क्षेत्र अझै राम्ररी फस्टाउन सकेको छैन । यी तीन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै नयाँ क्षेत्र खोज्नु वाञ्छनीय हो । अर्थतन्त्रका यी तीन क्षेत्र सुस्ताउन नदिई सँगसँगै अर्थतन्त्रका नयाँ क्षेत्रको खोजी धेरै पहिल्यै हुनुपर्ने थियो । समयक्रमले अर्थतन्त्रका नयाँ क्षेत्रमा केही आसलाग्दा खबर आएका छन् । त्यसमा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार लगानीमा निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार अर्थतन्त्रका उदाउँदा क्षेत्र हुन सक्ने देखिएको छ ।

सूचना प्रविधि र पूर्वाधार लगानीमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्धका दुई विषय अर्थतन्त्रका नयाँ आयामका क्षेत्र हुन सक्ने देखिएको छ । यो विषयमा प्रवेश एउटा हालैको परिघटनाबाट आरम्भ हेर्न सकिन्छ । नेपालको सूचना प्रविधि कम्पनी एडेक्स इन्टरनेसनल केही दिनअघि बिक्री भयो । यो तीन वर्षअघि मात्र खुलेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको कम्पनी लगभग नयाँ जस्तै नेपाली कम्पनी थियो । यो कम्पनीलाई अमेरिकी प्रविधि कम्पनीले किन्यो । खरिद गर्ने कम्पनी टेकबे डिजिटल हो । उसले २४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ३३ करोड ४१ लाख नेपाली रुपियाँमा नेपाली कम्पनीको स्वामित्व लिएको छ । स्थापनाको छोटो समयमै नेपाली कम्पनीको तीव्र सेवा विस्तार गरी बजार र विश्वास जित्न सफल भयो । यसले नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अब विस्तार हुन सक्छ । निर्यातमूलक आयामसमेत विस्तार गर्न सक्छ भन्ने राम्रो सम्भावना दिएको छ ।

नेपालमा सूचना प्रविधि कम्पनी स्थापना गरी काम गर्न सजिलो नभएको कतिपय विमर्श आइरहँदा अमेरिकी कम्पनीले लगानी गरेको हो । यो सुखद सन्देश हो । नेपालमा सूचना प्रविधिको कम्पनी स्थापना गरी यहाँका सस्तो जनशक्तिबाट काम लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको र इन्टरनेटको सुविधा विस्तारले नेपालमा सूचना प्रविधि कम्पनी स्थापना गरी काम गर्न सकिने सम्भावनाको विमर्श नयाँ होइन । यो क्षेत्रका जानकारका अनुसार नेपालमा कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्नु भने सजिलो भने छैन । प्रशस्त प्रशासनिक झन्झट छ । धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ । करको झन्झट अझ धेरै छ । अमेरिकी कम्पनीले नयाँ नयाँ कम्पनी खोल्नुभन्दा भएको कम्पनी खरिद गर्नु उचित ठानेर नै लगानी गरेको हुनु पर्छ ।

केही वर्षअघिको इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभेलमेन्ट स्टडिस् (आइआइडिस) को अध्ययनले नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीन सम्भावना देखाएको थियो । सन् २०२२ मा ५१ करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ६८ अर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको अध्ययन निष्कर्ष रह्यो । सफ्टवेयरलगायतका सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा नेपालले राम्रो प्रगति गर्ने सम्भावनाको बहस भयो तर यसमा सम्बद्ध सरकारी निकायका औपचारिक तथ्याङ्क भने अझै पनि पाउन कठिन छ । विदेशमा स्थापना भएका कम्पनीले यहाँको जनशक्ति उपयोग (आउटसोर्स) गरी प्रशस्त लाभ लिइरहेको पनि सो अध्ययनले देखाएको थियो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बाह्य लगानी ल्याउन, विदेशी कम्पनी खोल्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ भन्ने विषयले राज्यका निकायसम्मै बहस जोड्यो ।

सरकारले यो क्षेत्रमा केही नीतिगत सुधार पनि गर्दै आएको छ तर जानकारहरू नीतिगत र संस्थागत अवरोधसँगै प्रक्रियागत झन्झटका विषयमा अझै पनि गुनासो गरिरहेकै छन् । अमेरिकी कम्पनीले नेपाली कम्पनी खरिद गरी काम अगाडि बढाउँदा यो क्षेत्रको अझ बढी सम्भावना देखिनु स्वाभाविक छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको बजार निरन्तर बढ्दै गएको छ । कतिपय प्रक्षेपण पनि आउन थालेका छन् तर पनि विश्लेषणका निम्ति औपचारिक तथ्याङ्क अभाव नै छ । प्रक्षेपण अनुसार अहिले नै नेपालको सूचना प्रविधिको बजारमा लगानी १०२.९२ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै १४ अर्ब रुपियाँको छ । यो लगानीबाट बर्सेनि चार पाँच गुणा उत्पादन भइरहको छ । वार्षिक ७० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आइटी उत्पादन निर्यात हुन थालेको छ । आउट सोर्सका कारण सबै तथ्याङ्क आउन सक्ने सम्भावना पनि छैन । युरोप र अमेरिकाका निम्ति उतैको समयलाई समेत ध्यान दिएर रातभर बसेर काम गर्ने जनशक्तिसमेत छ भन्ने गरिन्छ । नेपालमै बाह्य लगानी आकर्षण गरी यो क्षेत्रको विस्तार गर्न सकिने उदार सम्भावनाप्रति किन अझै राम्ररी ध्यान पुग्न नसकेको होला ? यी परिघटनााबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने छ । यो नेपालको सन्दर्भमा उदाउँदो अर्थतन्त्रको आयाम हो । नेपालले ढुवानी भार हुने वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ तर सूचना प्रविधि अन्य वस्तु तथा सेवाको क्षेत्र जस्तो होइन । यसमा तुलनात्मक लाभ छ । उपयुक्त हावापानी, सस्तो खानपान र बसाइँ, विद्युत् पहुँचलगायतका धेरै कारणले यहाँ उत्पादन गरी सूचना प्रविधिका सेवा र उत्पादन विश्व बजारमा पहुँच पु¥याउन सकिने छ ।

सिङ्गापुरले वित्तीय सेवालगायतका क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरेको केही दशकमै विश्वको अब्बल अर्थतन्त्र बन्न सक्यो । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निम्ति कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सिङ्गापुरमा कार्यालय स्थापना नगरी बजार विस्तार सहज ठान्दैनन् । सिङ्गापुरको अनुभव नेपालले पनि लिन नखोजेको होइन । नेपालले २०५० कै दशकमा सिङ्गापुर मोडलमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने गरी अर्थतन्त्र खुला र उदार गर्दै लैजाने थालेको थियो । वित्तीय सेवाको उदार विमर्श पनि नभएको होइन तर राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक सुधारको गति अगाडि बढ्न सकेन । उदार अर्थतन्त्र र विदेशी लगानीप्रतिको कतिपयको गलत भाष्यले धेरै क्षेत्रमा अवरोध ग¥यो । वित्तीय सेवामा थप सुधारतिर लैजान सकिएन । अब सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा खुल्दै गएको सम्भावनामा त्यस्तो नहोस् । 

कीर्तिपरका निर्वाचनको सिलसिलामा केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको एउटा भनाइ धेरै चर्चामा आयो । अब कीर्तिपुरका डाँडामा बसेर ल्यापटपमा काम गर्ने युवाले स्वदेशमै बसेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् भन्ने उहाँको भनाइ थियो । अतिरञ्जना गर्न खोजियो तर नेपालको नवीन सम्भावनाको क्षेत्र अब सूचना प्रविधि नै हो । यसमा बाह्य लगानीका निम्ति सरकारको प्रयास आवश्यक छ । नेपालले आगामी १० वर्षमा तीन खर्ब रुपियाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने अघिल्लै वर्ष लक्ष्य राखेको पनि हो । यो क्षेत्रमा पाँच लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने आकलन पनि गरेको छ । कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रसमेत जोडेर अब सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका उदाउँदो क्षेत्र बनाउने दिशामा थप अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको समृद्धि अब सरकार एक्लैको लगानीले मात्र सम्भव छैन । वर्षभरि उठेको राजस्वको सबै जसो हिस्सा साधारण खर्चमै सीमित हुँदै गएको छ । राज्यको दायित्व निरन्तर बढ्दै छ । अब सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी आर्थिक विकासका निम्ति उपयुक्त बाटा हुन् । त्यस क्रममा विधायिकामा नयाँ विधेयकमा विमर्श हुँदै छ । त्यो वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक हो । प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको यो विधेयक अब माथिल्लो सदनमा विधायिकी प्रक्रिया पूरा गर्न जानेछ । यो विधेयकले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारसँगै प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । एक खर्ब अधिकृत पुँजी र २५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहने सो कम्पनीको कार्यप्रकृति पूर्वाधार विकासतर्फ अग्रसर हुने छ । 

ऊर्जा विकास तथा विद्युत् उत्पादन, रेलमार्ग, विमानस्थल निर्माण तथा सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण तथा विस्तारको क्षेत्रमा कम्पनीले नयाँ अवधारणाले काम गर्ने छ । पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्कको मोडालिटीमा संसारले तीन चार दशकअघि नै धेरै प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ । यस्तो पूर्वाधार कम्पनीमा सरकारको आरम्भमा सेयर ५१ प्रतिशत रहने र विस्तार त्यसलाई न्यून गर्दै लगिने प्रस्ताव छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता वित्तीय संस्थाको समेत यो कम्पनीमा संस्थापक सेयरको प्रस्ताव छ । नागरिकको योगदान भएका यस्ता सार्वजनिक संस्थाको सेयर स्वामित्वले सर्वधारण नागरिकको लगानीमा समेत जोडिन्छन् भने साधारण सेयर जारी गरेर पनि नागरिक पूर्वाधार विकाससित जोडिन सक्छन् । बन्ड बिक्रीलगायतका मोडालिटीबाट पनि साधन जुटाउन सकिन्छ । यो पनि पूर्वाधार अर्थतन्त्रको उदाउँदो क्षेत्र हुन सक्ने छ । अझ पूर्वाधारमा पूरै निजी क्षेत्रलाई पनि बाटो खुला गर्न सकिने छ । यसले अर्थतन्त्रमा कल्पनातीत क्षेत्र बाहिर आउन सक्ने छ ।

सूचना प्रविधिका साथै वैकल्पिक वित्त परिचालनको अवधारणा अर्थतन्त्रको विकासमा नयाँ उदाउँदा क्षेत्र हुन सक्ने छन् । अन्य क्षेत्र जस्तै यी क्षेत्रको विकासका निम्ति पनि सुशासन पहिलो सर्त हो । सुशासनमा मात्र न्यून लागतमा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ । कम लागतमा बढी उत्पादन गर्न सक्दा नै कुनै पनि अर्थतन्त्रको आयाम विस्तार हुन सक्ने छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको नेपालमा अहिले तीन तहको सरकारबिचको समन्वय र सुशासनमा चाहेजसरी सहजता आउन सकिएको छैन । सुशासनमा लय मिलेको छैन । भ्रष्टाचार न्यून हुन सकेको छैन । सङ्घ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचना हरेक अर्थतन्त्र अवयव दिनदैनिन्य रूपमा ठोकिन्छन् । हरेक नागरिक र संस्था भौगोलिक तथा प्रशासनिक रूपमा कुनै न कुनै स्थानीय तहमा रहन्छ, प्रदेश र सङ्घसित जोडिन्छ । नेपालको सङ्घीयताको ढाँचा नै समन्वयात्मक हो तर कतिपय अवस्थामा तीन तहका प्रशासनिक निकायबिच समन्वयको अभाव छ । तीन सरकारका तहमा पर्याप्त कर्मचारी खटाउन सकिएको छैन । अझ सम्बद्ध सिप र दक्षताको विषय त अलग्गै छ । सिप र दक्षता भएकासित पनि सकारात्मक सोच र कार्यव्यवहारमा दक्षता देखिन नसकेको गुनासो व्यापक छ । समग्र सुधारलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उदाउँदा अर्थतन्त्रका क्षेत्रलाई फस्टाउने वातावरण बनाउन विलम्ब गरिनु हुन्न ।