‘सहमतिले नेपालको अपमान’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ ७ गते । भारत र चीनले व्यापारिक प्रयोजनमा नेपाली भूभाग प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि सङ्घीय संसद्मा विरोध जारी छ । सबै दलले भारत र चीनको उक्त द्विपक्षीय सहमतिले सार्वभौम नेपालको अपमान भएको बताएका छन् । कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त विवाद समाधानका लागि ठोस पहल लिन सांसदहरूले सरकारलाई सुझाएका छन् । भूमि विवादको उक्त घटनामा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा छन् । 

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले चीन र भारतबिच लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सहमतिमा आपत्ति जनाउनुभयो । खतिवडाले दुई देशबिच सहमतिको विषयमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका क्रममा स्पष्ट अडान र एजेन्डा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद अनिशा नेपालीले भारत र चीनबिच भएको सहमति मुलुकको सार्वभौमसत्ताविपरीत भएको बताउनुभयो । नेपाललाई कुनै जानकारीसमेत नदिई सहमति गर्नु नेपालप्रतिको अपमान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो । 

आम जनता पार्टीका प्रभु साहले सम्झौताबारे सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । यस्तै नेकपा (एमाले) का तारा लामा तामाङले पनि सहमतिमा आपत्ति जनाउनुभयो । भूमि फिर्ताका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  यस्तै माओवादी केन्द्रका दुर्गा राईले पनि सहमतिको विरोध जनाउनुभयो । नेपालको सहमतिबिना भूमि प्रयोगको विषय मान्य नहुने राईको भनाइ छ । एकतर्फी रूपमा बिनाप्रमाण अन्य देशको भूमिमा गरिएको दाबी मान्य नहुने पनि उहाँको भनाइ छ । एमालेका प्रभु हजाराले त्रिपक्षीय सहभागिताबिना निर्णय हुन नसक्ने विषयमा दुई देशले सहमति गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । एमालेकै प्रेमबहादुर महर्जनले पनि सहमतिको विरोध गर्नुभयो । 

यसैबिच सभामा भूमि र शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको छ । अब समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमा छलफल र विधेयक पारितको प्रक्रिया आगामी बैठकमा अघि बढ्ने छ । 

राष्ट्रिय सभामा पनि आपत्ति 

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले भारत र चीनबिच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँहरूले भारत र चीनबिच लिपुलेकलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने सम्झौता हुनु नेपालको सार्वभौमिकता र अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्ने कार्य रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा शून्य समय, आकस्मिक समय र विशेष समयमा धारणा व्यक्त गरेका सदस्यहरूले भारतले आफ्नो भूमि रहेको दाबी गर्दै चीनका विदेशमन्त्री भारतमा गएर लिपुलेप, लिम्पियाधुरा र कालापानी भएर व्यवसाय गर्ने सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो । सभाका सदस्य एवं कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत दुवै देश भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेकामा भ्रमणका क्रममा यो विषय नेपालको पक्षमा बलियो रूपमा राख्न सुझाव दिनुभयो ।

सभाका सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संसदीय दलका नेता डा. वेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतको भ्रमण गर्ने खबर आइरहेका बेला दुवै देशले नेपालको सहमति बेगर व्यापार प्रयोजनका लागि नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्नु निन्दनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चीन, भारत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म नेपालको अद्यावधिक नक्सा पु¥याउन नसक्नुको कारण के हो ? सरकारलाई यथाशीघ्र जवाफ दिन माग गर्छु ।” सभाका सदस्य सावित्री मल्लले दुई छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिलाई सच्याउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  

अर्का सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारीले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने गरी भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेको द्विपक्षीय सहमति खेदजनक रहेको भन्दै सरकारको दृष्टिकोणसहित जानकारी गराउन र दुई छिमेकीसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक छलफल गरी भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेको गलत निर्णय सच्याउन माग गर्नुभयो । 

सभाका सदस्य मदनकुमारी शाहले भारत र चीन आआफ्नो स्वार्थमा घाँटी जोड्न पुगेको बताउँदै भारतको विस्तारवादी र हेपाहा प्रवृत्तिमा अब चीन मिसिन पुग्नु नेपालका लागि खतराको सङ्केत रहेको सचेत गराउनुभयो । अर्का सदस्य रेणु चन्दले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने गरी भएको सम्झौता दुवै छिमेकीले अविलम्ब सच्याउन माग गर्नुभयो ।