भूमिहीनलाई आवास अधिकार

नेपालमा लामो समयदेखि भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या छ । यो सवाल देशको समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । विडम्बना के छ भने समस्या समाधान गर्ने नाममा राज्यका नीतिहरू गलत प्रयोग हुँदै आएको छ । पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा दिनुपर्ने ठाउँमा पटक पटक सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलिरहेको छ । यतिसम्म कि मानवीयताको हद पार गर्ने गरी भेल, बाढी, वर्षा र झरीमा, कि त जाडोले कठ्याङ्ग्रिएका बेला खोजी खोजी डोजर लगाएर आफ्नो सामाजिक राजनीतिक दुस्मनी साँध्ने कुसंस्कारको विकास भएको छ । अनावश्यक रूपमा जमिन कब्जा गरेर अन्यायपूर्वक महल ठड्याउने र अकुत सम्पत्ति थुपार्ने जमिनदार, ठेकेदार वा भ्रष्ट वर्गको घरतिर भने कहिल्यै डोजर पुग्दैन । उनीहरूमाथि कुनै हिसाबकिताब छैन । कुनै ऐन कानुन छैन । यसले हाम्रो शासनप्रणाली र संरचनालाई बदनाम गरिरहेका छन् । यो विकराल समस्या केवल जनताको आक्रोश मात्र होइन्, न्याय र समानताको मागका रूपमा पनि छन् । यति सानो समस्यालाई हामीले एकमुष्ट रूपमा समाधान दिन सकेको छैन । लामो समयदेखि यसको नाममा अल्झिरहेको मात्र छैन, यसलाई गलत मान्छेले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने साधनसमेत बनाएको छ । यसले समस्या झन् विकराल बनाएको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका तथा सिराहा र सप्तरीलगायत मधेशका जिल्लामा यो समस्याले व्यापक रूप लिएको छ । यतिसम्म कि स्थानीय सरकारले समेत समस्याको समाधान दिनुको साटो डोजर लिएर उनी आफैँ पुग्छन्, गरिब निमुखा बस्तीमा । विकल्प दिनै प¥यो भने उनीहरूको मानसिकतामा उही पुरानै सामन्ती र विभेदपूर्ण शैली छ । वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सोच्नै प¥यो भने सामान्य गाउँबस्तीमा भन्दा अझै पनि उनीहरूको बसोबासका लागि अलग खोलानाला नै खोज्छन्, जहाँ उनीहरूको जीवन सुरक्षित छैन । जनता आवास, निधि आवास जस्ता आवास कार्यक्रम पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र सीमित छ । गरिब दलितको नाममा कमाइ खाने भाँडो भएको छ । बर्सौंदेखि ठेकेदारको अधुरो घर निर्माणले खुला आकाशमुनि जीवन बाँच्न विवश छन् । जताबाट पनि उनीहरू सास्ती नै खेपिरहेका छन्, अनागरिकभन्दा कडा दुःख छ ।

भूमिहीन र सुकुमवासीको अवस्था 

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर करिब १० देखि १२ लाख घरपरिवार भूमिहीन सुकुमवासी छन् । त्यसमध्ये केही ग्रामीण क्षेत्रमा अरूको खेतबारीमा मजदुरी गरेर बाँचेका छन् भने केही सहरी क्षेत्रमा सुकुमवासी बस्ती बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार ३८ जिल्लामा दुई हजार पाँच सय बढी सुकुमवासी बस्ती छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब ५० हजारभन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् । यीमध्ये धेरै जसो बस्ती बाढीपहिरो र गरिबीले विस्थापित भएका नागरिक छन् । 

विगत तीन दशकमा करिब ४६ हजार बिघा जमिन एक लाख ५० हजार परिवारलाई वितरण गरिएको तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्कमा कस्ता परिवारलाई बाँडिएका छन्, छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क छैन । यति धेरै जमिन, यति धेरै परिवारलाई वितरण गर्दा पनि समस्या विकराल नै छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीले कति पाए र यसको दुरुपयोग कति भयो ? यसको लेखाजोखा गर्ने कोही छैन । यो समस्यालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले हाल पुनः राष्ट्रिय भूमि आयोगले २०२५ मा १६ औँ आयोग गठन गरेको छ । यस अन्तर्गत थुप्रै पालिकाले सम्झौता गरेर लालपुर्जा बाँडिसकेका छन् भने सिराहाका लहानलगायतका केही पालिकाले सम्झौता गरेर पनि आलटाल गरिरहेका छन् । बाँडेको ठाउँमा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, समुदाय र दुई पैसा आउने हिसाबले वितरण गरेको आरोप लागेका छन् । यस्तै आरोप लागेपछि सिराहाका भूमिहीन सुकुमवासी आयोगका अध्यक्ष सम्पर्कविहीन बनेका छन् । कुरा त्यति मात्र छैन, जोसँग नागरिकता नै छैन, ती असली भूमिहीन सुकुमवासी अझै पनि लालपुर्जाबाट वञ्चित हुने नै स्थिति छ । उनीहरूले पहिला नागरिकता कसरी पाउँछन् र त्यसपछि लालपुर्जा दिने बाटो खुल्छ कसरी भने वैकल्पिक व्यवस्था र पहल भएको देखिँदैन । यसले फेरि पनि असली भूमिहीन सुकुमवासी लालपुर्जाबाट वञ्चित नै हुने हुन्छ । यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । असली समस्या रहिरहने नै देखिन्छ ।

भूमिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था 

पहिलो कुरा नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार दिएको छ । धारा २५ मा सम्पत्तिको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ । धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने भनिएको छ । राज्यको नीतिगत निर्देशन (धारा ५१) मा समेत भूमिहीन र सुकुमवासीलाई जमिन वा आवास उपलब्ध गराउने र जमिनको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो कुरा भूमि सुधार ऐन, २०२१ मा व्यक्तिले राख्न सक्ने जमिनको सीमा (सिलिङ) तोकिएको छ । तोकेको भन्दा बढी जमिन राज्यले अधिग्रहण गरी भूमिहीनलाई वितरण गर्न सक्ने भनिएको छ । कतिसँग कब्जा गरे र कतिलाई बाँडे कुनै तथ्याङ्क छैन । जमिनलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने भनिएको छ । उब्जाउ जग्गासमेत बाँझो अवस्थामा छ । 

तेस्रो कुरा भूमि व्यवस्था तथा लगत ऐन, २०७४ मा सरकारी वा सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्न नपाइने भनिएको छ । अवैध दर्ता भएको जमिन खारेज गरी भूमिहीनलाई वितरण गर्ने भनिएको छ । यो प्रावधानमा टेकेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्तीमै डोजर लगाउन पुग्छन् । यस्तो दोहोरो कानुनी प्रावधानले पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका गरिब, दलित तथा विपन्न परिवारले लालपुर्जा पाउन सकेको छैन । भूमाफियाले 

हजारौँ हेक्टर सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा बनाएर बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । कलकारखाना र कम्पनीको नाममा हजारौँ बिघा जग्गा लुकाएका छन् ।

चौथो सहरी विकास ऐनमा सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने र कुनै बस्ती हटाउनै पर्दा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने भनिएको छ । यी सबै कानुनको साझा भावना स्पष्ट छ, भूमिहीनलाई संरक्षण र जमिनदारलाई नियन्त्रण गर्ने । व्यवहारमा त्यसको उल्टो भइरहेको छ । राज्यको दोहोरो व्यवहार, मापदण्ड तथा ऐन, कानुनले डोजर सधैँ सुकुमवासी बस्तीमाथि चल्छ । जुन कार्य संविधानले दिएको ‘आवास अधिकार’ लाई नै उल्लङ्घन गर्छ । यतिसम्म कि भूमिसुधार ऐनले तोकेको हदबन्दी (सिलिङ) भन्दा बढी जमिन भएका जमिनदार पहिचान गर्ने प्रक्रिया दशकौँदेखि अलपत्र छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार करिब छ प्रतिशत जमिनदारले कुल खेतीयोग्य जमिनको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी जमिन कब्जा गरेका छन् । भूमिहीन किसानलाई जमिन वितरण गर्न बनेका कार्यक्रम कागजमै सीमित छन् । लोकतन्त्र र संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको दाबी गर्छ तर व्यवहारमा गरिब र धनीमाथि छुट्टै कानुन लागु हुन्छ ।

समाधानका उपाय

लालपुर्जा वितरण : भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लालपुर्जा दिनु पर्छ । यसका लागि उनीहरूसँग नागरिकता छैन भने पहिला नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यसपछि बसोबास गरेकै ठाउँमा एक पटकका लागि लालपुर्जा दिनु पर्छ । जसले मात्र तिनीहरूलाई नागरिकको हैसियतमा सम्मान अवसर र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ ।

हदबन्दी (सिलिङ) कार्यान्वयन : जसको नाममा कानुनी सीमाभन्दा बढी जमिन छ त्यो तत्काल अधिग्रहण गरी भूमिहीन नागरिकलाई वितरण गर्नु पर्छ । बाँझो जमिन उब्जाउ बनाउनु पर्छ । डोजरको प्रयोग गरिबको टहरा भत्काउनेमा होइन, कानुन तोडेर अवैध रूपमा जमिन कब्जा गर्ने र हदबन्दी लागेका जमिनदार र भूमाफियाको महल भत्काउने र जग्गा कब्जा गर्नेमा प्रयोग हुनु पर्छ । यो संवैधानिक र कानुनी दुवै दायित्व हो ।

सहरी आवास आयोजना : अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासमा स्थानान्तरण गर्ने नीति तत्काल लागु गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकारी जमिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । देशमा राजनीतिक व्यवस्था छ । यसका लागि पहिला राजनीतिक दलको राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनु पर्छ । देशमा कानुन प्रशस्त छन् तर कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षण नै बाधक छ । त्यसैले दलहरूले जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सक्नु पर्छ ।

नेपालको संविधान र ऐन कानुनले स्पष्ट रूपमा भूमिहीनलाई जमिन र आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् तर व्यवहारमा गरिबलाई डोजर र धनीलाई संरक्षण दिइन्छ । सुकुमवासीलाई उठिबास र भूमाफियालाई लालपुर्जा दिइन्छ । यो भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या मात्र होइन, संविधानले दिएको अधिकार र न्यायको कार्यान्वयनको माग पनि हो । जबसम्म राज्यले कानुनलाई बराबरी लागु गर्न सक्दैन, तबसम्म विकास र लोकतन्त्रको सपना पूरा हुँदैन । यसर्थ जोसँग लालपुर्जा छ उसलाई मात्र भूमिको मालिक ठान्नु गलत संस्कृति हो । यसको अन्त्य गर्नु पर्छ ।