नेपालमा एकल महिलाको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (२०७८) का अनुसार देशका कुल घरपरिवारमध्ये १२ प्रतिशतमा विधवा महिला र दुई प्रतिशत अन्य एकल महिला (सम्बन्धविच्छेद, छुट्टिएर बस्ने वा अविवाहित) गरी जम्मा १४ प्रतिशतमा एकल महिला रहेका छन् । यस तथ्याङ्कको सतहमुनि हजारौँ महिला छन् । यी महिलाले श्रीमान्को असहयोग, हिंसा वा विश्वासघात सहन नसकेर अलग बस्न थालेका भए पनि, कानुनी मान्यता नपाउँदा उनीहरू राज्यका नीतिमा गुमनाम रहन्छ । उनीहरू सरकारी आँकडामा नदेखिने, कानुनी परिभाषामा नअट्ने र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने अदृश्य समूह हुन् । फलस्वरूप कानुनले नचिनेका कारण उनीहरू एकल महिलाका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी सुविधा र मनोसामाजिक सहयोगबाट वञ्चित छन् । “मलाई आफ्नो वैवाहिक परिचय एकदमै गाह्रो भएको छ । अविवाहित भनौँ दुई छोरा छन् । विवाहित भनु भने सात वर्षदेखि एकल महिला जस्तै बसिरहेकी छु । एकल महिलाको परिभाषाले म जस्तो महिलालाई समेट्दैन के भन्ने ?” एक जना आमाले भनिन् ।
‘एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन नियमावली २०७०’ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदन, २०७८ ले विधवा, ३५ वर्षभन्दा माथिका अविवाहित, कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद भएका वा सम्बन्धविच्छेद नभए पनि कानुनी रूपमा मानोचामल लिएर वा अंश बुझी श्रीमान्सँग छुट्टिएर बसेका र पाँच वर्षभन्दा बढी समय बेपत्ता पतिका पत्नीलाई मात्र ‘एकल महिला’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । कानुनी प्रक्रिया सुरु नगरेका तर व्यवहारमा पूर्ण रूपमा एकल आमाको भूमिका निभाइरहेका महिला यो दायराबाट बाहिर छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार, करिब ९.८ मिलियन बालबालिकामध्ये १.७ मिलियन (१८.१ प्रतिशत) एकल अभिभावकसँग बस्छन्, जसमा १७.१ प्रतिशत एकल आमासँग र एक प्रतिशत एकल बाबुसँग छन् । यद्यपि कानुनी रूपमा नछुट्टिई बर्सौंदेखि अलग जीवन बिताउँदै एकल अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका आमाको अवस्था सामाजिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट निकै जटिल भए पनि एकल महिलाको कानुनी संरचना अनुसार यिनीहरूको विस्तृत तथ्याङ्क अझै पनि अपूर्ण नै छ ।
यस अध्ययनमा सहभागी भएका सबै एकल आमा स्वावलम्बी थिए, व्यवसाय, रोजगारी वा अन्य माध्यमबाट आफ्नो जीविकोपार्जन, बच्चाको लालनपालन, शिक्षादिक्षा गर्दै आएका थिए । उनीहरूले आफ्नै मेहनतले बनाएको सम्पत्तिमा पनि अहिलेको कानुन अनुसार सम्बन्धविच्छेद गर्दा श्रीमान्ले बराबरी हिस्साको दाबी गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेका कारण धेरै महिला सम्बन्धविच्छेदको कानुनी बाटोमा जान नसकेको यो अध्ययनले देखाएको छ । विकराल समस्याका बाबजुद पनि यी आमा कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिरहेका छैनन्, जसको मुख्य कारण विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सम्बन्धविच्छेदलाई जटिल, खर्चिलो, असमान र महिलाका लागि अन्यायपूर्ण बनाएको छ ।
नेपालको संविधानले महिलालाई अंश र वंशमा समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विगतको सोच निरन्तरता दिँदै महिलालाई मुख्यतः पतिबाट सम्पत्ति पाउने अधिकारमा सीमित गरेको छ । यसले सम्बन्धविच्छेदअघि पतिपत्नीबिच अंशबन्डा गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति कोही एकको मेहनतले जोडेको किन नहोस् । यसले आफ्नै कमाइमा श्रीमान्को दाबीको डरले धेरै महिलालाई कानुनी बाटोबाट टाढा राख्छ । एक जना आमाले भनिन्, “मैले ऋण लिएर घर बनाएको हुँ । छुट्टिएँ भने कानुन अनुसार उसलाई पनि अंश दिनु पर्छ, जुन सरासर अन्याय हो ।” अर्की आमा थप्छिन्, “श्रीमान्को चरित्र र व्यवहार सहन नसकेर अलग बसेकी हुँ । कानुनले मेरो पीडा र सङ्घर्ष देख्दैन । पुख्र्यौली सम्पत्ति सबै उसकै नाममा सुरक्षित त्यो सम्पत्ति रमाइलो गर्दै केटी साथी भन्दै उडायो । डिभोर्स गरूँ भने बर्सौंको मेरो मेहनतले कमाएको सम्पत्तिसमेत उसलाई बाँड्नु पर्छ ? त्योभन्दा बरु चुपचाप सहेर हिंसा सहेर जिन्दगी काटेको छु,” यसरी हेर्दा, यी महिलाको वैवाहिक जीवन कानुनी रूपमा नभए पनि व्यवहारमा टुङ्गिएको छ ।
श्रीमान्का कारणले दुःख भोगिरहेका महिलालाई कि मेहनत गरेर कमाएको सम्पत्ति गैरजिम्मेवार श्रीमान्लाई बाँडेर सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने कि त श्रीमान्ले जति दुःख दिए पनि सहनुपर्ने अवस्था छ । जिम्मेवारी नलिने श्रीमान्लाई बराबरी हिस्सा दिने व्यवस्थाले पीडित महिला झनै मारमा परेका छन् । समाजमा इमानदारीका साथ दुःख गरेर कमाइरहेका महिलाको सङ्ख्या ठुलो छ तर यस व्यवस्थाले महिला पनि स्वावलम्बी भई कमाइ गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टिकोणलाई पर्याप्त विचार गरेको देखिँदैन ।
महिलाले कानुनी रूपमा पैतृक र वैवाहिक सम्पत्ति दुवैमा हकको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सामाजिक सोच, सांस्कृतिक बाध्यता, ‘दोहोरो सम्पत्ति’ भन्ने गलत धारणाले उनीहरूको अधिकारलाई हतोत्साही गर्छ । विशेषतः संविधान २०७२ अघि विवाह भएकाहरू अझ बढी वञ्चित छन् । परिवारभित्र सम्पत्ति बाँडफाँट गर्दा महिलालाई नाम मात्रको हिस्सा दिने, सम्पत्ति विवरण लुकाउने वा प्रमाण जुटाउन नसक्ने समस्या व्यापक छ ।
नेपालको देवानी अपराध संहिता, २०७४ ले बहुविवाहलाई अपराध मानेको छ । जस अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदै अर्को विवाह गरेमा त्यो विवाह स्वतः बदर हुन्छ । यो प्रावधानले लिभिङ टुगेदर सम्बन्धलाई छुँदैन लिभिङ टुगेदर वा लुकीछिपी कायम राखिएको सम्बन्धबारेमा भने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नै छैन । बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गर्न पीडितले पर्याप्त प्रमाण पेस गर्नु पर्छ तर लिभिङ टुगेदरमा बस्ने जोडीबारे प्रमाण सङ्कलन कठिन हुने भएकाले कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिँदैन । एक सहभागी आमाले भनिन्, “श्रीमान् अर्कैसँग बस्न थाले तर कानुनले प्रमाण माग्छ । मसँग न फोटो छ न त भिडियो । त्यसैले मुद्दा दर्ता नै गर्न सकिन ।” सबै सहभागीको अनुभव एउटै थियो अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्धको प्रमाण जुटाउन सकिँदैन, जसले गर्दा कानुनी कारबाही अघि बढाउन असम्भव जस्तै देखिन्छ । यसले अनुसन्धान निकायको प्रभावकारिता र पीडितमैत्री प्रमाण सङ्कलन प्रणालीको आवश्यकता औँल्याउँछ ।
विवाह नगरी सम्बन्धमा बस्ने वा सन्तान जन्माउने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो । नेपाल जस्तो समाजमा विवाहबाहेकका सम्बन्धलाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । यद्यपि कानुनले अप्रत्यक्ष रूपमा लिभिङ टुगेदरलाई सहज बनाएको देखिन्छ । बहुविवाहको कानुनी व्यवस्थाले केवल विवाहदर्तालाई मात्र छेकेको छ । यस्तो अवस्थामा ती श्रीमान्सँग अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका महिलाका लागि मुख्य समस्या भनेको विवाहदर्ता गर्न मात्र कठिन हो ।
केही पुरुषलाई श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी बाहिर अर्को सम्बन्ध राख्ने, सन्तान जन्माउने र सम्पत्ति जोड्ने मानसिकतामा प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, लिभिङ टुगेदरमा बस्ने महिलाले विवाहपछि आउने कानुनी, सामाजिक दायित्व र श्रीमान्को अन्य परिवारको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, हिंसा वा शोषणको जोखिमबाट बच्दै पनि यौन सन्तुष्टि, सन्तान जन्माउने र सम्पत्ति जोड्न सक्ने भएकाले यस प्रवृत्तिले विवाह जस्तो परम्परागत संस्थागत संरचनामा चुनौती दिएको छ ।
लिभिङ टुगेदरमा बस्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्धका घटना बढिरहेका छन् । घरमा विधिवत् श्रीमतीका रूपमा रहेका महिला घरेलु हिंसाको सिकार भए पनि स्पष्ट कानुनी प्रावधानको अभावले कानुनी लडाइँ लड्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
