अङ्ग्रेजीमा एउटा कहावत छ –आई वील सी इन द कोर्ट अर्थात् तिमीसँग अदालतमा भेटौँला । कसैले अन्याय ग-यो भने निसाफ पाउने भरोसाका साथ नागरिकले यस्तो भन्ने गर्छ । यति पवित्र र आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको न्यायिक क्षेत्र घुस प्रकरणमा तानिँदा भने जनतामा निराशा र दिक्दारी देखिनु स्वाभाविक हो । हालै मात्र यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ । अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दा मिलाइदिने भन्दै कानुन व्यावसायी नै बिचौलियाको भूमिका देखिएका छन् ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एकजना न्यायमूर्ति र बारका पूर्व पदाधिकारीसमेत रहेका कानुन व्यवसायीबीच भएको टेलिफोन (अडियो) वार्ता सार्वजनिक भएपछि नेपाली न्यायिक क्षेत्र विवादको भुमरीमा फसेको हो । हुन त न्यायालयमा बिचौलियाको सेटिङको विषयले विगतमा पनि चर्चा पाउने गरेको हो । तर अहिले भने बार र बेञ्चबीचको टेलिफोनमा भएको वार्ताले न्याय नै किनबेच हुने भाष्य तयार गर्न खोजेको छ । जसले गर्दा नेपाली न्यायालयप्रतिको आस्था र भरोसा डग्मगाएको प्रतीत हुन्छ । यद्यपि यस सन्दर्भमा न्याय परिषद्ले छानबिन थालिसकेको छ, दूधको दूध पानीको पानी अवश्य पनि हुने नै छ ।
सर्वसाधारणले निष्पक्ष न्याय पाउने बलियो आधार भनेकै न्यायाधीश र कानुन व्यावसायीको उपस्थिति हो । त्यसैले जसको कोही छैन, उसको न्यायालय छ भन्ने विश्वास सभ्य समाजमा स्थापित भएको हुन्छ । अदालत वा न्यायाधीशको एक निर्णय, फैसलाले मुलुक, व्यक्ति तथा समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिएका अनगिन्ती उदाहरण हाम्रोसामु छन् । यस अर्थमा न्यायाधीशको निर्णय वा फैसला कति गहन, गम्भीर तथा तथ्यपरक हुनुपर्दछ भन्ने तथ्य स्वयं प्रमाणित छ ।
बरु दसजना अपराधी उम्किउन तर एकजना निरपराधले सजाय नपाओस् भन्ने विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त नै हो । यही आधारमा आजसम्म हाम्रो कानुन, न्यायप्रणाली तथा समाजको अस्तित्व कायम छ ।सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणले कतै न्यायको पनि किनबेच हुने प्रक्रिया सुरु हुन थालेको त होइन भन्ने आशङ्का जन्माएका छन्, फलतः यी प्रश्न तथा
आशङ्काको विश्वसनीय तथा आधिकारिक तवरमा निरूपण हुनु अति नै जरुरी भइसकेको छ । यी प्रश्नहरूको निरूपण नहुँदा आमजनतामा अनेकथरिका आशङ्का कायम रहने छन् जसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव मुलुक राज्य प्रणालीदेखि सामान्य जनजीवनमा समेत पर्नेमा कुनै शङ्का छैन ।
यसका निम्ति उच्च आदर्श, निष्ठा, विश्वसनीयता जस्ता आधारभूत पक्षहरू विशेषगरी न्यायमूर्तिहरूमा देखिनु अनिवार्य सर्त हुन् । अहिलेको अडियो प्रकरणमा एक न्यायमूर्तिलाई मुद्दा मिलाइदिन नगदको प्रस्ताव गरिनु वास्तवमै गम्भीर विषय हो । यसले यसअघिका विभिन्न हल्ला कहीँकतै साँचो थिए कि भन्ने सोच्न पनि बाध्य गराउन सक्छ ।
यो प्रकरणले समग्रमा नेपालको न्यायिक प्रणालीमा कहीँकतै कमीकमजोरी रहेको तर्फ औँल्याइरहेको छ । यथार्थ पत्ता लगाउन न्याय परिषद्ले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको खबर सार्वजनिक भइसकेको छ । उता कानुन व्यवसायीका हकमा नेपाल बार काउन्सिलले पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यी दुई पक्षका अतिरिक्त तेस्रो पक्ष अर्थात् मुद्दा खेप्ने पक्षका सम्बन्धमा पनि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिए भविष्यमा यस प्रकारका लेनदेनका प्रकरणको सिर्जना नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । मुख्यतया यस्तै पक्षले न्याय प्रणालीमा अवाञ्छित विषयवस्तु भित्र्याउन सघाइरहेका हुन्छन् ।
आशा गरौँ, विज्ञहरू सम्मिलित छानबिन समितिले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने नै छ र दोषीलाई कानुनबमोजिम सजायको भागीदार बनाउनेछ । यसो हुन सके नेपाली न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र विश्वसनीयताको गौरवमय परम्परालाई कायम राख्न सघाउ पुग्नेछ । अहिलेको प्रकरणलाई बूढी मरी भन्दा पनि काल पसेको रूपमा लिनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।
नेपाली न्यायिक प्रणालीका आगामी दिनमा यस प्रकारका वर्जित क्रियाकलापले कहिल्यै प्रश्रय नपाउन र आमजनताले सधैँ निष्पक्ष न्याय पाउन सफल होऊन् । यस्ता घटनाले न्यायालयप्रति जनमानसमा निराशा र कुण्ठा फैलन सक्छ । यही प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनले न्यायालयप्रतिको आस्था र भरोसा अभिवृद्धिमा बल पुगोस् ।
