तराई मधेशको कृषि

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र आन्तरिक साधन र स्रोतको पर्याप्त सदुपयोगबिना अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ । दुई विशाल अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनको बिचमा अवस्थित नेपालका निम्ति अर्थतन्त्र निर्माणका कतिपय अवसर भए पनि धेरै चुनौती नै छन् । ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँग औद्योगिक प्रतिस्पर्धा कठिन नै हुन्छ । कृषिमा समेत ठुला अर्थतन्त्रले पर्याप्त अनुदान दिने हुँदा नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्रका निम्ति कठिन नै हुँदै आएको छ । यो वर्ष त झनै मौसमले साथ दिएको छैन । मधेश प्रदेशसँगै पूर्वमा सुनसरी, मोरङ, झापाका साथै चितवनसम्म यो मध्य वर्षामा पनि खेती लगाउन सक्ने गरी पानी पर्न सकेको छैन । साउन मध्यमा खेतमा हिलो होइन धुलो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् सुक्खा र खडेरीले खाएको खेत हेर्न मधेश पुग्नुभयो । पाँच सय बोरिङको तत्काल व्यवस्था हुने भयो । मधेशलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । अब सरकारले दु्रत मार्गमा छिटो किसानको सेवा गर्ने बाटो खुलेको छ । गृह मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त पनि गर्न थालेको छ तर पनि तराई मधेशको कृषिलाई बहुआयामिक ढङ्गले विश्लेषण गरी नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता झनै तड्कारो देखिएको छ ।

कृषिप्रधान भनिँदै मुलुकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा यो एक दुई दशकमा धेरै फेरबदल हुन थालेको स्पष्ट देखिन्छ । कुनै बेला धानचामल निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल अहिले आयातमा तीव्रतर रूपमै अगाडि बढ्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र मात्र ४० अर्ब १८ करोड रुपियाँ बराबरको धानचामल आयात भएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा २२ अर्ब २२ करोड रुपियाँको मात्र धानचामल आयात भएको थियो । एकै वर्षमा झन्डै दोब्बर मूल्यको धानचामल आयात भएको देखिएको छ । अहिले तराईमधेशमा परेको सुक्खा तथा खडेरीले अब पर्याप्त विकल्प अवलम्बन नगर्ने हो भने आगामी दिनमा धानचामलको आयात झनै तीव्र हुन सक्ने मात्र होइन, अन्नको मूल्य बढेर खाद्य सुरक्षामै गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिएको छ । छिमेकी भारतका साथै चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायतका देशबाट नेपालमा खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीप्रति बढी निर्भरताले युवा जनशक्ति बाहिरिएसँगै खाद्यान्न आयातको यो आँकडाले नीतिनिर्मातालाई झनै गम्भीर बनाउन सक्छ ।

तथ्याङ्क आधार मान्दा नेपालमा धान उत्पादन ज्यादै घटेको भने होइन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा पनि ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । नेपालमा वार्षिक ७० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यक पर्ने गर्छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने गरेको छ तर कतिपयको भनाइ अनुसार भण्डारण अभाव, महँगो कुटानीपिसानी आदिका कारण धान उत्पादन भएको लगत्तै औपचारिक र अनौपचारिक तवरले नेपालको धान भारत जान्छ । सस्तो मूल्यमा बाहिर गएर फेरि पछि महँगो मूल्यमा उतैको धान चामल आयात हुने गर्छ भन्ने गरिन्छ । भारतमा चिसो पानीको नेपाली चामलप्रति आकर्षण देखिने हुँदा यसमा धेरै सत्यता हुन सक्छ । नेपाल विश्वमै बढी भात खाने मुलुकमा नै पर्छ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति चामल खपत प्रतिवर्ष १३३ केजी छ । यो निकै उच्च हो । यातायातको सुविस्ताले तराईको चामल पहाडी तथा हिमाली भेगसम्म पुग्छ । धान चामल निर्यात हुने तीनचार दशकअघिको विगतमा पहाड र हिमाली भेगमा तराईको चामल पुग्न कठिन थियो । यातायातको सुविधा थिएन । सुविधाले पहुँच बढ्यो तर स्वदेशी उत्पादनमा चुनौती थपियो । 

नेपालका नदीबाट दैनिक करोडौँ करोड लिटर पानी बग्दै छ तर मधेशलगायत कतिपय क्षेत्रमा खेतीका निम्ति मात्र होइन, खानेपानीको चर्को अभाव छ । हाम्रा नदीबाट हाम्रै खेतबारी सिँचाइ गर्न नसक्ने, पिउने पानीको आपूर्ति गर्न नसक्ने विडम्बना अब कति परसम्म लैजाने ? नेपालमा मनुसनी वर्षामै निर्भर हुँदै खेतीपाती हुँदै आएको छ । तथ्याङ्कले सिँचाइयोग्य कुल भूमि ४० प्रतिशतभन्दा बढी भने पनि देशको २५ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको यथार्थ छ । चितवन, नवलपरासी, सप्तरी, सर्लाही, सुनसरी, मोरङका केही समथर अन्न भण्डारमा सिँचाइ सुविधा भए पनि अधिकांश जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । साउनको पहिलो साता सकिँदा मधेश प्रदेशको आठ जिल्लामा जम्मा ४६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रोपाइँ भएको छ । अहिले रोपिने बर्से धान हो । चैत धान सिँचाइ सुविधा भएको खेतमा मात्र सम्भव छ । चैते धानमा ध्यान दिएर खाद्यान्न उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याउन सकिने अवस्था हो तर यो वर्षको सुक्खा र खडेरीले झनै चुनौती थपेको छ । झापामा केही रोपाइँ भए पनि सुक्खाले मधेशसँगै मोरङ र सुनसरी, चितवनमा पनि पर्याप्त पानी परेको छैन । सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी सङ्घीय सरकारले दिएको सुविधाले मात्र खेत सिञ्चन हुने अवस्था छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको पनि यसमा उत्तिकै क्रियाशीलता आवश्यक परेको छ । गैरसरकारी क्षेत्रको पनि यो क्षेत्रमा तत्कालै सहयोगका हात अगाडि सानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

मधेश प्रदेशका निम्ति गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिण डाइभर्सन अगाडि बढेको थियो । निर्माणाधीन यो आयोजना अहिले ठेकेदारको बदमासीले काममा अलमल देखिएको छ । सम्बद्ध निकाय यसमा कठोर हुनु पर्छ । मधेशमा देखिएको अहिलेका सुक्खा तथा खडेरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको औचित्य अझ बढी नै देखिन थालेको छ । मध्य तराईको जिल्लामा सुनकोशीको कञ्चन पानी मरिण खोला पु¥याएर सिँचाइ गरिने यो आयोजना तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ । काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई अब काम दिइरहनु आवश्यक छैन । यति मात्रै होइन, तराई मधेशलाई हरियाली बनाइराख्न अब चुरे र भावर क्षेत्र संरक्षणमा समेत क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने छ । चुरे दोहनले भूमिगत जलका सतह धेरै तल पुगेको छ । चुरेको अत्यधिक दोहन र अवैध रूपमा ढुङ्गा बालुवा उत्खननका कारण पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रभाव पर्दा भूमिगत पानीको स्रोत अभाव हुन गएको छ । खानेपानीकै चर्को अभाव भएका बेला रोपेको धान पनि सुक्नु अनौठो होइन । डिप बोरिङ र ट्युबवेल सुक्नुमा नेपालको मात्र होइन, छिमेकी बिहारको समेत भूमिका छ । त्यहाँ किसानलाई राम्रो अनुदान मिल्ने हुँदा गहिराइँसम्म बोरिङ गाडेर पानी निकाली खेती एवं पिउनका निम्ति उपयोग गरिएको छ । पानीको सहत उचाइबाट तल जाने हुँदा तराई मधेशमा भूमिगत जल सतह धेरै तल पुग्नु स्वाभाविक छ । निश्चित दुरीभन्दा तलबाट भूमिगत पानी तान्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता वरपर नै देखिन थालेको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को अध्ययनमा समयमा पानी पर्न नसक्दा एक चौथाइसम्म धान उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने छ । धानको उत्पादन घटाउने छ । देशका नदीबाट पानी बगेर भारत हुँदै महासागरमा पुगिरहने तर त्यसबाट सिँचाइमा प्रयोग वा जलविद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने नेपालको कमजोरी नै हो । खडेरी वा सुक्खाग्रस्त प्रतिकूल मौसममा अझ बढी कमजोरी प्रत्याभूत हुने गरेको छ । यसले हाम्रा विगतका नीति, योजना र कार्यक्रमका कमीकमजोरीलाई बाहिर ल्याएको छ । नेपालमा गत वर्ष एक खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ५२ लाख ३२ हजार रुपियाँ बराबरको धान फल्दा पनि ४० अर्बको व्यापक आयात गर्नु परेको थियो । कुल धान उत्पादनको मौद्रिक मूल्यमा मधेशको मात्रै योगदान ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । मधेश प्रदेशमा पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये तीन लाख ६२ हजार ३४४ हेक्टर जग्गामा बर्सातमा धान खेती लगाइन्छ । २० हजार ८३९ हेक्टर जग्गामा चैते धानको खेती हुने गरेको छ । चैते धान सिँचाइयोग्य खेतीमा हुन्छ भने त्यस्तो खेतमा सिँचाइ सुविधाका कारण बर्खे धान पनि लगाउन कठिन हुँदैन । त्यसैले सिँचाइ सुविधा विस्तारमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच र योजना अपरिहार्य छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा धान नै धन हो । धान उत्पादन घट्दा आर्थिक वृद्धिमै प्रतिकूल असर पर्छ । धानको उत्पादन १० प्रतिशतले तलमाथि हुन गयो भने त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा एक प्रतिशतको फेरबदल ल्याउँछ । मुलुकको जिडिपीमा धानको मात्र योगदान चार प्रतिशत रहने गरेको छ । कुल देशीय कृषि उत्पादनकै सन्दर्भमा धानको योगदान ठुलो छ । देशका कुल बालीको उत्पादनमा मुख्य बाली धान मात्रैको योगदान १९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालको ४६ प्रतिशत भूमि त वनजङ्गलले नै ढाकिएको छ । खेतीयोग्य जमिन ४७.७ प्रतिशत मात्र छ । खेतीयोग्य जमिनमा पनि ७० प्रतिशत योगदान पूर्वीदेखि पश्चिम फैलिएको तराईमधेशको छ । त्यसैले तराईमधेशमा सुक्खा, खडेरी, डुबान आदिले मुलुकको खाद्य चक्रमा गम्भीर असर पर्छ । त्यसैले अन्न भण्डारको सुरक्षा अपरिहार्य छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनेपछि सुरु भएको चुरे दोहन पछिल्लो दशकमा अझ व्यापक भयो । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति हुनुअगावै पनि चुरे जोगाउन सकिएन भने तराईमधेश मरुभूमि हुन्छ भन्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भएपछि चुरे जोगाउन कार्यक्रम नै ल्याउनुभयो तर पनि चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । अहिलेको सुक्खा तथा खडेरीले चुरे र ऊ बेलाको चारकोसे झाडीको सम्झना गराएको छ । चुरे, भावर र तराईमधेशमा हरियाली फर्काउने योजना अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । चुरे भावरमा पोखरी निर्माणका योजना अगाडि बढाउनु पर्छ । मधेशमा पोखरीको अवधारणा हेर्न जनकपुरधाम पर्याप्त छ । हरेक घरले पोखरी बनाउने, माछापालन गर्ने र खडेरी तथा सुक्खाको समयमा त्यहीको पानीले खेतीबारी पटाउने परम्परागत तौरतरिका मधेशको विशेषता हो । त्यसको ठुलो महìव देखिएको छ । तराईमधेशको कृषिका निम्ति यस्ता अनेक बहुआयामिक उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य देखिएको छ ।