नेपालमा पछिल्लो समय विशेष गरी अनलाइन मिडिया र युट्युबको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । टेलिभिजन पत्रकारिताको अवस्था स्थिर रहेको र छापा पत्रकारिता आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भमा अनलाइन मिडिया र युट्युबको लोकप्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । लोकप्रियतासँगै अनलाइन मिडिया र युट्युबमा देखिएको विकृतिले भने पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ । प्रहार विन्दुको पहिचानसहित नियमनका कानुनी आधार तथा सक्रियता प्रस्ट भएन भने भोलि यो विषय मिडिया क्षेत्रका लागि रोग बन्ने छ ।
अनलाइन मिडिया सूचना विभाग र प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार जस्ता निकायमा दर्ता र प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकरण गरेर मात्र चलाउन पाइन्छ । यसको अर्थ अनलाइन मिडियाले प्रेस कानुनको विपरीत काम गरे भने कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ तर युट्युब दर्ताको प्रावधान नभएकाले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विशेष गरी प्रेस काउन्सिल नेपालले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । त्यसो त प्रेस काउन्सिल नेपाल नियमनकारी निकाय हो तर यसको भूमिका किन पनि समन्वयकारी हुनु पर्छ भने यसले लेखन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा विशेष गरी २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि मिडियाको विकास भएको पाइन्छ । २०४७ सालको संविधानले लेखन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेपछि नेपालमा पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको विकास भएको हो तर त्योभन्दा धेरैअघि मिडियालाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित २०१४ सालमा गठन गरिएको प्रेस कमिसनको प्रतिवेदनको आधारमा २०२४ सालमै प्रेस सल्लाहकार समिति गठन भइसकेको थियो । त्यसपछि २०२७ सालमा प्रेस सल्लाहकार समितिको नाम परिवर्तन गरी प्रेस सल्लाहकार परिषद् बनाइयो । २०२७ असोज ६ गते छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० (क) बमोजिम प्रेस काउन्सिल नेपालको विधिवत् गठन गरियो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको मुख्य जिम्मेवारी पत्रकार आचार संहिताको पालनाबाट मर्यादित, जिम्मेवार पत्रकारिताको विकास गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण संवर्धन गर्दै पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै नेपाल सरकार र सञ्चार माध्यमकाबिच पुलको रूपमा कार्य गर्ने रहेको छ । सञ्चार माध्यमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको गठनसँगै मर्यादित पत्रकारिताका लागि यसले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय रहेको पाइन्छ । काउन्सिलले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, आचारसंहिता निर्माण र त्यसको पालनाको पहल, आचारसंहिता पालनाको अवस्थाबारे अनुगमन, मिडियामा प्रकाशित समाचारको विषयमा आएका गुनासाको सुनवाइ र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्दै आएको छ ।
अभिव्यक्ति तथा लेखन स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि मर्यादित प्रेस महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि प्रेस काउन्सिलले स्थापना कालदेखि नै सक्रियतापूर्वक उपलब्धिमूलक काम गर्दै आएको छ । यो क्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालले विभिन्न नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमहरू गरेका छन् । प्रकाशित पत्रपत्रिका काठमाडौँको हकमा प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र र बाहिरको हकमा दुई महिनाभित्र अभिलेख गराइसक्नुपर्ने तर पिडिएफ सोही दिन अपलोड गर्नुपर्ने, मिल्दाजुल्दो अनलाइन सूचीकरण नगरिने, पत्रकारिताको उद्देश्यले चलेका युट्युब सञ्चालन मापदण्ड निर्माणको तयारी तथा अनलाइन सूचीकरणका लागि सशुल्क अभिमुखीकरण कक्षा सुरु, पूर्वपदाधिकारी कर्मचारीलाई परिचयपत्र र लोगोको व्यवस्था, विज्ञापन र सूचना प्रकाशनसम्बन्धी खरिद कानुन संशोधन, विज्ञापन ऐन संशोधन, प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन, छापाखाना ऐन संशोधनका लागि सुझाव पेस तथा मिडिया काउन्सिलमा सुझाव प्रस्तुत, सदस्यहरूका लागि छुट्टै कार्यकक्ष निर्माण तथा मिटिङ हल र कार्यकक्ष सुधार, एयर बुक र नेपाली मिडियाको इतिहास प्रकाशन तथा कर्णालीको पत्रकारिता पुस्तक तयारी, मैथिली भाषामा पत्रकारिता पुस्तक प्रकाशन, राई, वान्तवा, थारू, लिम्बू, तामाङ, डोट्याली भाषामा आचारसंहिता अनुवाद, सम्पादक संवाद तथा विभिन्न विषय र विदेशी मिडियामा रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारसँग छलफल, नेपाली नागरिकले विभिन्न देशबाट नेपाली भाषामा सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन मिडियाको सूचीकरण तथा नियमनबारे अध्ययन, महिलालाई क्षमता विकास तालिम, गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कारबाट पहिलो पटक पत्रकार महिलालाई सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि र प्रेस स्वतन्त्रता कार्यविधि तयार जस्ता कार्य गरिएका छन् ।
यस्तै काउन्सिलको कर्मचारी तथा बोर्ड सदस्यबाट जिल्ला–जिल्लामा मिडियाको अवस्थाको बारेमा विशेष अनुगमन, प्रेस काउन्सिल नेपालले त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको संहितालाई विभिन्न विषयमा विशेषाङ्कको रूपमा समेत प्रकाशन, पत्रपत्रिकालाई हुलाक टिकट टाँस गर्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था हटाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा सुझाव प्रस्तुत तथा पत्रपत्रिका वर्गीकरणका लागि हुलाक कार्यालयको प्रभावकारी सहयोगबारे अध्ययन, १२ जना स्थायी कर्मचारीको भर्ना, कर्मचारी विनियमावली, २०७९ जारी र विज्ञ टोली गठन गरेर आचारसंहिता अनुगमनबारे सुझाव सङ्कलन एवं अध्ययन, वरिष्ठ पत्रकारको उपाधिका विषयमा अध्ययन जस्ता कार्य काउन्सिलले गरेको छ ।
मिडियालाई कानुनी, नैतिक र व्यावहारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आचार संहिता पालनाका लागि समन्वयात्मक ढङ्गले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न केही थप काम हुन जरुरी छ । मिडियामा प्रकाशन/प्रसारण भएका समाचारका विषयवस्तु उपर परेका उजुरी छानबिन तथा समाधानका लागि काउन्सिलमा प्रेस इजलास स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसको कारण पक्ष विपक्षबिच आवश्यक छलफल र तर्क विर्तकको अवस्था बन्ने छ । प्रेस काउन्सिलले प्रेस इजलास सञ्चालनबारे नीतिगत निर्णय गरिसकेकोले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । अहिले पत्रकार बन्न आवश्यक कानुनी मापदण्ड बनेको पाइँदैन । जसको कारण जोसुकै पत्रकार बन्ने अवस्था देखिन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई यसले मलजल गरिरहेको छ । यसको अन्त्यका लागि प्रेस काउन्सिलले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका पत्रकारलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यो विषयमा प्रेस काउन्सिलको बोर्डमा पटक पटक छलफल र बहस भएकाले यसको कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । केही पत्रकारले प्रमाणपत्र दिने कुराको विरोध गरेको पाइन्छ तर त्यो ठिक हो भन्ने आधार देखिँदैन ।
पत्रपत्रिका वर्गीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिलले प्रत्येक जिल्लाका हुलाक कार्यालयसँग समन्वय गरी त्यस जिल्लाबाट प्रकाशन भएका पत्रपत्रिकाको नियमितता तथा सर्कुलरको अवस्थाबारे जानकारी लिने र त्यसको आधारमा वर्गीकरणको अङ्क दिने परिपाटीको विकास गर्नु पर्छ । प्रदेशमा गठन भएका सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरी पत्रकार परिचयपत्र प्रेस काउन्सिलबाट मात्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । मिडियालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यावसायिक र खोजमूलक बनाउन स्थानीय तहबाट सहयोगको वातावरण निर्माण तथा खरिद ऐन संशोधनमार्फत स्थानीय तहका विज्ञापनलाई स्थानीय मिडियामा नै प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रेस काउन्सिलले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।
