त्रिविको प्राज्ञिक पहिचान

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसद्मा उभिएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)लाई ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गरिने योजना सुनाइरहँदा मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिविमा ताला लागेको १२९ दिन भएको थियो ।

राजनीतिले शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी थला पारेको छ भन्ने कुरा त्रिविका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा त्यतिका लामो समयदेखि लागेको तालाबन्दीबाट प्रस्ट हुन्छ । ७६ जिल्लामा सञ्जाल विस्तार भएको त्रिविको दाबीअनुसार उच्च शिक्षामा झन्डै ८० प्रतिशत भार उसले धान्दै आएको छ । 

बजेट भाषणमा अनुसन्धानलाई जतिसुकै प्राथमिकता दिने भनिए पनि त्रिविअन्तर्गतका धेरै विभागमा वर्षौंदेखि अनुसन्धानको काम ठप्प छ । यो यथार्थ बिर्सेर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व कुर्सी सुरक्षित कसरी गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । होइन भने प्राज्ञिक थलोमा यतिका लामो समय तालाबन्दी हुँदा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू किन मौन छन् त ? तालाबन्दी गर्ने शिक्षक, विद्यार्थी वा कर्मचारी जोसुकै हुन्, तिनले अघि सारेका माग जायज छन् भने सम्बोधन गर्नु र जायज छैनन् भने तर्कसहित थन्क्याएर पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउनु नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हो तर त्यो जिम्मेवारीप्रति त्रिवि नेतृत्व कत्ति पनि गम्भीर देखिँदैन । 

तालुकदार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्वलाई त्रिविका समस्याप्रति चिन्ता र चासो देखिँदैन । यो हालतमा पुगेको त्रिविमा सुधारको प्रयास गर्नु त कता हो कता, मन्त्रालय र यसको नेतृत्व विदेशी कलेजलाई सम्बन्धन दिन र नयाँनयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने हतारमा छन् । मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय यो हालतमा पुगेका बेला नयाँ विश्वविद्यालयलाई किन सम्बन्धन दिने भनेर त्यसको आवश्यकता र औचित्यबारे मन्त्रालयले कुनै अध्ययनसम्म गरेको छैन । 

पछिल्लो समय निजी शिक्षामा दलका नेताहरूले समेत लगानी विस्तार भएको छ । अर्कातिर त्रिविका पूर्णकालीन कतिपय प्राध्यापक यो वा त्यो नाममा निजी शैक्षिक संस्थामा आबद्ध छन् । यसो हुँदा त्रिविमा नियमित पढाइ हुँदैन, उसले समयमा परीक्षा लिँदैन । परीक्षा लिइहाले पनि रिजल्ट निकाल्न वर्ष दिनभन्दा बढी समय लगाउँछ ।

त्यसैले त्यहाँको पढाइ ठीक छैन भनी स्वयं प्राध्यापकहरूले त्रिविकै विरुद्ध गलत प्रचार गरिरहेका छन् । यसरी त्रिविबारे गलत प्रचार गराउनुको एउटै उद्देश्य आफ्नो लगानी वा आफू संलग्न निजी कलेजमा विद्यार्थी आकर्षित गराउनु नै हो । निजी कलेजलाई बढवा दिने त्रिविका प्राध्यापकको यो हदको शैलीले भोलिका दिनमा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा विभेदको खाडल गहिरिने पक्का छ । 

त्रिविबाट उत्पादन भएको जनशक्तिको गुणस्तरका प्रति देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि उत्तिकै विश्वास छ । त्यो विश्वास आज एक दिनको प्रयासबाट आर्जन भएको होइन । त्यसका लागि हिजोका दिनमा त्रिविका प्राध्यापकहरूले कडा मेहनत र परिश्रम गरेका छन् तर चरम् राजनीतिका कारण हिजोको त्यो विश्वास गुम्ने खतरा छ । गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउनु भनेको निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । 

तालाबन्दी गर्ने चाहे विद्यार्थी हुन् या शिक्षक या त कर्मचारी नै किन नहुन्, जसले दलीय उक्साहटमा काम गरेका छन् । अनि तिनै दलको सिफारिसमा नियुक्ति पाएका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्वप्रति बफादार हुने नै भए तर त्रिविको इतिहासमै केदारभक्त माथेमा अपवाद हुन्, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने भए उपकुलपति मलाई चाहिँदैन भनेका थिए । अन्ततः यो अडान स्वीकारेर प्रधानमन्त्री कोइराला माथेमालाई उपकुलपति नियुक्ति गर्न तयार भएका थिए । उच्च नैतिक व्यक्ति माथेमाकै नेतृत्वमा त्रिविमा शैक्षिक, प्रशासनिकलगायत सुधारका प्रयास भएको थियो ।

त्यसैकारण पछिल्लो समय त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिका बेला होस् या गुणस्तर सुधारको प्रसङ्ग उठ्नासाथ माथेमाको नाम आउँछ । कोइराला पदमुक्त भएपछि नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले निरन्तर काम गर्न आग्रह गरे पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितका कारण माथेमा राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । त्यसपछिका दिनमा त्रिविमा नियुक्त भएका कुनै पनि पदाधिकारीले त्यो साहस देखाउन सकेका छैनन् । 

सुशील कोइराला सरकारको पालामा उपकुलपति नियुक्त भएका डा. तीर्थ खनियाले त पद थमौतीका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहालको घरदैलो पुगेर अनुनयविनय नै गरेका थिए । उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारले विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि आफूले गरेका प्रयासमा कि राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्नुपर्छ । होइन भने पछाडि हटेर विश्वविद्यालय सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने नैतिकता देखाउन सक्नुपर्दछ ।

यतिबेला विश्वविद्यालयमा नेपाल प्राध्यापक सङ्घको उपस्थिति छैन । जब कि यी र यस्ता समस्या उत्पन्न भएका बेला प्राध्यापक सङ्घको भूमिका मध्यस्थकर्ता हुनुपर्दथ्यो तर आज सङ्घ र यसको नेतृत्व यस्ता समस्याप्रति बेखबर देखिन्छ । सङ्घको गरिमा राख्न नसकेको नेतृत्व दलको भ्रातृ सङ्गठनजस्तो हुन पुगेको छ । पेसाप्रति इमानदार र समाजप्रति जिम्मेवार सङ्घ त्रिविका समस्याप्रति मुकदर्शक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसरी मुकदर्शक हुनु भनेको बिरामीको शरीरमा पाकेको घाउलाई चिकित्सकले टुलुटुलु हेरेर बसेजस्तै हो । अर्थात् पेसाप्रति उसको बेइमानी हो । प्राध्यापक सङ्घको नेतृत्वले त्रिविमा त्यही बेइमानी गरिरहेको छ ।

त्रिविमा कुन हदसम्मको लापरबाही हुने गरेको छ भने परीक्षामा गत वर्षको प्रश्नपत्र हुबहु दोहोरिएबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । मानविकी सङ्कायको १८ जेठ २०७९ मा स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको अर्थशास्त्र विषयअन्तर्गत ‘पब्लिक इकोनोमिक्स’ र २३ जेठ २०७९ मा स्नातकोत्तर तहको राजनीतिशास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको ‘इन्टरनेसनल पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको थियो ।

यसरी हुबहु दोहोरिनुमा सबैभन्दा बढी बदमासी प्रश्नपत्र बनाउनेको नै हुन्छ । नियन्त्रक र पनिकाका निश्चित आसेपासेलाई प्रश्नपत्र बनाउन दिने चलन भत्काउनुपर्छ । प्रश्नपत्र निर्माणमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । परीक्षामा सिर्जनात्मक उत्तर दिने खालका प्रश्न सोध्नासाथ त्यस्तो समस्या आफैँ हल हुन्छ । यसका लागि प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लोकसेवा आयोगको पद्धतिलाई त्रिविले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

परीक्षासँग सम्बन्धित समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन । तीनवर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षाको नतिजा १३ महिनापछि बल्ल प्रकाशित भयो । चारवर्षे स्नातक तहको पढाइ सुरु भएको १३ महिना बितिसक्यो अझै परीक्षा भएको छैन ।

विद्यार्थीले मेहनत गरी पेस गरेको पीएचडीको शोधग्रन्थ समयमा स्वीकृति र मूल्याङ्कन नगरिँदा विद्यार्थी मारमा परेका छन् । अमुक दलको झोला बोकेर प्रा. डा. झुण्ड्याएका जिम्मेवार प्राध्यापकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हरेकको निजी जीवनको मूल्य हुन्छ । त्यसका प्रति कसैले कुनै पनि बहानामा खेलबाड गर्नु हुँदैन । यसो हुँदा त्रिवि अधर्मी र परपीडकको संस्था हो भनेर भोलिका दिनमा यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने पक्का छ । 

विश्वविद्यालयको अकर्मण्यताका कारण विद्यार्थी आत्महत्या गर्न कसरी बाध्य हुनुपर्दो रहेछ भन्ने विषयलाई शारिद मोहम्मदद्वारा लिखित र डीजो जोस एन्टोनीद्वारा निर्देशित मलयालम भाषाको भारतीय फिल्म जन, गण, मन हेरेपछि प्रस्ट हुन्छ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको बदमासीका कारण गएको दशकमा ५२ जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको घटना फिल्ममा देखाइएको छ । र, त्यस्तो गलत कार्यको विरोध गर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको कसरी हत्या गरिएको छ भन्ने कुरालाई पनि जन, गण, मन फिल्म हेरेपछि प्रस्ट हुन्छ । आशा गरौँ, त्रिवि नेतृत्वको रवैयाका कारण भोलिका दिनमा नेपालमा विद्यार्थीले आत्महत्या गर्ने अवस्था आउने छैन ।