व्यावसायिक सदाचार र सुशासन

राज्यलाई जहिले पनि इमानदार र व्यावसायिक मानिसको आवश्यक हुन्छ । राज्यका जिम्मेवारीमा सबैको हक लागे पनि सबैभन्दा बढी हकदार व्यावसायिक सदाचारिता भएका व्यक्ति नै हुन् । अधिकारको प्रयोग तिनै व्यक्तिले गर्नु पर्छ जो अधिकारलाई आदर गर्न सक्छन् । सार्वजनिक संस्था र निकाय जनताको विश्वास र अपेक्षाका धरोहर हुन् । यिनीहरू नैतिक, जवाफदेही र सदाचारी बन्नु पर्छ । स्वार्थको समर्पणसहित व्यावसायिक क्षमता देखाउन पछाडि परेका कारण सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि आलोचना बढ्दै गएको छ र संस्थाहरूमाथि जनविश्वास घट्दै गएको छ । 

राजनीतिमा नैतिकता भए लोकतन्त्र बन्छ, राजनीतिबाट नैतिकता र जवाफदेहिता झिके कुशासन । समग्र व्यवस्था सुशासित बनाउने मियो राजनीति हो । सार्वजनिक जीवनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रक्रियामा लोकतन्त्रलाई स्वीकारिएको छ भने जवाफदेहिता लोकतन्त्र मापन गर्ने विधि हो । सरकार र राज्यका संरचना लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउने संयन्त्र हुन् । जवाफदेहिता संरचनामा सरकार कर्तव्य निर्वाह गर्ने पात्र हो भने जनता अधिकार माग गर्ने पक्ष । यसर्थ सर्वसाधारण जहिले पनि सरकारबाट अवसर/सेवाको प्रत्याभूति र आशा र आकाङ्क्षाको निर्माण माग गरेको हुन्छ । सार्वजनिक संस्था र पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने स्रोतसाधन र शक्तिको अभ्यासमा जनभावनालाई सम्बोधन गर्न कति सक्षम भए, अभ्यासको विधि कति स्वच्छ र व्यवहार सदाचारयुक्त भयो, स्वार्थको समर्पण गर्न सके सकेनन् भन्ने आधारमा जवाफदेहिता संरचनाको स्तर हेरिन्छ । राज्यनिर्मित नीति, कानुन र संरचनाहरू व्यावसायिक सदाचारिताका आधारशिला हुन्, जसलाई पदाधिकारीले वास्तविक अवलम्बन गरेपछि मात्र शासन सुशासन बन्छ । 

नेपालको शासकीय प्रणाली उल्लिखित अवस्थाबाट भिन्न छैन । सैद्धान्तिक रूपमा संस्था, संरचना, नीति, मानक र जवाफदेहतिाका संयन्त्रहरू व्यवस्था गरिएका छन् । लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि उदार नीति वातावरणमा सुधारका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । राज्य पुनर्संरचना पनि गरिएको छ, शासकीय व्यवस्था सुधारका संरचनाहरू जनस्तरसम्म पु¥याइएका छन् । घर आँगनमा सरकार पुगेको छ तर सार्वजनिक जवाफदेहिता र नैतिक आचरण संस्थागत भएका छैनन् । पदाधिकारीहरू स्वार्थको समर्पणमा इमानदार छैनन्, त्यसैले लोकतन्त्रको वितरण भएको छैन । औपचारिक रूपमा गरिएका सुधार प्रयास जनताको अनुभूति तहमा पुगेका छैनन् । किनकि सुधारको नेतृत्व, स्वामित्व संरचना, सरोकारवालाबाट समर्थन, सुधारको बोधगम्यता, सुधारका लागि चाहिने सिप, शक्ति, मानव साधन, आन्तरिक संस्कृति र सुधारको तत्परता जस्ता पक्षबाट सधैँ आलोचित रहँदै आएको छ । सुधार र प्रक्रिया संरचना पक्षमा केन्द्रित भए, संरचना सुधारबोधी व्यक्तिबाट नेतृत्वमा नपुगी बेवारिस भएका छन् । सुशासन र सदाचारिता सधैँको एजेन्डा मात्र भयो, परिणाममा देखिएन । त्यसैले सर्वसाधारणमा निराशा देखिएको छ । 

सुशासन किन संस्थागत भएनन्, लोकतन्त्र सेवामा किन मनमुटुमा पुगेन भन्ने गहन अध्ययन विश्लेषण नै भएको छैन । समस्त शासकीय प्रक्रियालाई नैतिक, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने सन्दर्भमा धेरै चुनौती देखिएका छन् । राजनीतिका आयाममा चुनौतीका लामा शृङ्खला छन् । राजनीतिक दृष्टिकोण र दर्शन अस्पष्ट छ, संस्कार र संस्कृति विकृत बन्दै गएका छन् । महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिमा स्वार्थको समर्पण होइन, स्वार्थको सौदा र आफन्तवादले विस्थापित छन् । राजनीतिक कार्यकारीलाई आफ्नो विवेक र व्यावसायिकताबाट सहयोग र सचेत गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र क्षमता र निष्ठाबाट बाहिरिँदै छ । प्रशासनिक नेतृत्वमाथि पटक पटक उठेका प्रश्नका कारण यसको नैतिक बल नै क्षयित छ । कुलिङ अफ पिरियडलगायत पछिल्ला घटनाक्रमले प्रशासनिक मूल्यबाट समेत यो टाढा पुगेको छ । राजनीतिक कार्यकारीको अनुचर बन्न रमाएको प्रशासनिक नेतृत्वबाट प्रणालीभित्र रहेका इमानदार पनि निराशामा छन् । पदाधिकारीलाई मागदर्शन र दृष्टिगोचर गर्ने संवैधानिक संरचनामा उच्च नैतिक चरित्र देखिएको छैन । राजनीतिले राज्यका विशिष्ट संरचनारुलाई प्रदूषित बनाइरहेको छ । राज्य प्रणालीलाई इमानदार र जवाफदेही बनाउन खबरदारी गर्ने सार्वजनिक बौद्धिक कि आलस्यमा छन् वा आग्रहमा । नागरिक तहसम्म नकारात्मकता विस्तार हुँदै छ । 

सांस्थाहरू नैतिक आदर्शबाट पर रहने, पादधिकारी सार्वजनिक मूल्यबाट विषयान्तर हुने र सर्वसाधारणमा निराशा र नकारात्मकता रहिरहने स्थितिले समाजलाई अन्योल र राज्यप्रणलीलाई नरम बनाउँछ । यो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहेमा राज्यप्रणालीमाथि ठुलो प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा चाहिएको विषय नै सदाचार हो, जसले सुशासनलाई दिगो बनाउन सक्छ । यसका लागि आधारभूत रूपमा महìवपूर्ण कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त संस्थागत मूल्यको घोषणा अनिवार्य छ । राजनीति, प्रशासन, राज्यका संरचनाका सबै अङ्गप्रत्यङ्गको आधारमूल्य घोषणा गरेर त्यसप्रति आत्मिक रूपमा निष्ठावान् बन्ने वातावरण बनाउनु जरुरी देखिएको छ । कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने बित्तिकै व्यक्ति सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गर्छ, प्रशासनिक सङ्गठनमा सदस्य हुने बित्तिकै व्यक्ति राष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्छ, कुनै पेसा व्यवसायमा प्रवेश गर्ने जोकुनै समाजसेवामा प्रवेश गर्छ । अहिले यो बुझाइ नै विकास भएको छैन । आत्मिक रूपमा निष्ठा र विवेकमा सबै तहतप्काका व्यक्ति रहने परिपाटी भएपछि मात्र सदाचार जीवन पद्धति बन्छ । असल समाज निर्माण सदाचार र सुशासनको अभीष्ट हो । व्यक्तिगत तथा नागरिक तहको कर्तव्य घोषणा र सार्वजनिक तहमा मूल्यको अभिमुखीकरणका लागि सामाजिक अभियान अहिलेको आवश्यकता हो । यो चानचुने काम होइन, बृहत् अभियान हो । सार्वजनिक बौद्धिक, नागरिक समाज र राजनेताले यस अभियानलाई नेतृत्व दिनु पर्छ । 

बृहत् सामाजिक आन्दोलनका साथ केही सामान्य काम पनि राज्य संरचनाभित्रबाट निरन्तर गरिनु पर्छ । जस्तो कि महत्वपूर्ण पदमा जिम्मेवारी दिनुअघि सार्वजनिक विवेचना (पब्लिक भोटिङ) मार्फत उच्च नैतिक चरित्र र क्षमताको परीक्षण, विगतको पृष्ठभूमि र नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन चाहिन्छ । जिम्मेवारीमा प्रवेशपछि नैतिक आचार संहिताको कार्यान्वयन, स्वयम् विवेचना पद्धतिको अवलम्बन र नागरिक मूल्याङ्कन पद्धतिले संस्था र पदाधिकारीमा नैतिक आचरण भित्र्याउन सकिन्छ । यी कुराका लागि लामो समयदेखि थातीमा रहेको राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइ पात्र र पदाधिकारीलाई मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ । संसदीय समितिले यसतर्फ अग्रसरता देखाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक जीवन प्रणाली जति पारदर्शी र अरूले प्रश्न उठाउन सकिने भयो, त्यति नै संस्था र पदाधिकारीहरू सर्वसाधारणप्रति जवाफदेही हुन्छन् । पारदर्शिता स्वयम् सुधारको रणनीति हो । प्रत्येक संस्थाले विगतका कामको मूल्याङ्कन गरी प्रणाली परिमार्जनको अग्रसरतामा रहनु पर्छ । सुशासन भनेको शास्त्रीयता होइन भन्ने अन्तरबोध हुनु पर्छ । ताजा र चोखा प्रयासले अग्रसरताको आमन्त्रण गर्छन्, संस्थात्मक सम्झना प्रणालीले त्यसलाई मलजल गर्छ । असल नेतृत्वले त्यसलाई संस्थागत गर्छ । सूचना तथा ज्ञानको प्राप्तिले यस प्रक्रियालाई आन्तरिक ऊर्जा दिन्छ । अहिले यसको अभाव भएकाले यसैको महìव छ ।