काठमाडौँ, साउन ७ गते। नेकपा (एमाले)ले मङ्गलबार मध्यरातसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार दिउँसो पार्टी मुख्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
विज्ञप्ति
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको नवौं पूर्ण बैठक विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । असार ११ गते बसेको सचिवालयको बैठकले विधान अधिवेशनको तयारीको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र सङ्गठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्न महासचिव शङ्कर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । साउन १ गते बसेको सचिवालयको बैठकले पोलिटब्युरोमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्यो र, साउन २ र ३ गते बसेको पोलिटब्युरोको बैठकले सघन छलफल गरी विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बृहत् छलफल गरी विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको छ । पार्टीको विधान अनुसार एक महिना अगाडि नै केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव तयार गरी मातहत कमिटीमा पठाउने वैधानिक व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकको अध्यक्षता गर्दै मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विकासक्रम, विधान महाधिवेशन लगायतका विषयमा सारगर्वित मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
यही २०८२ साउन ५ र ६ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बसेको बैठकमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि घनिभूत छलफल भएको थियो । यस अघि साउन १ गते केन्द्रीय सचिवालय र २– ३ गते पोलिटब्युरोको बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी सुझावसहित केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । बैठकमा पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका २६४ जना सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझावहरू राख्नुभएको थियो । साथै, बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले आ–आफ्नो आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने महासचिव शङ्कर पोखरेलले सङ्गठनात्मक कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले दिएका सुझावहरूलाई समावेश गरी प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूमा थप सुझावका लागि पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा मुख्यगरी दुईखाले सदस्य (सदस्य र सङ्गठित सदस्य)को व्यवस्था, ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल हटाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । यी दुबै विषय नेतृत्व निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । पार्टीका जिल्ला कमिटीहरूलाई कार्यकारीकै रूपमा कायम गर्ने, १५ जनाको पदाधिकारी सङ्ख्यालाई स्थायी कमिटी, २५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी र त्यसको एक तिहाइ पोलिटब्युरोको व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीमा न्यूनतम एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । महाधिवेशनका लागि आयोजकहरू निर्वाचित हुन नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बैठकमा आगामी भदौ २०–२२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनको तयारी र व्यवस्थापन सम्बन्धमा जानकारी गराइएको थियो ।
बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयमा देहाय बमोजिम निर्णय गरेको छ ।
नेपाली जनताको लामो, कष्टपूर्ण र बलिदानी सङ्घर्षका बलमा सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । युगान्तकारी परिवर्तन र जनताको सर्वोच्चताको प्रतीकका रूपमा रहेको गणतन्त्रलाई थप प्रतिष्ठित गर्दै संस्थागत, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु सबै राजनीतिक दल र आम नागरिकको कर्तव्य हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन । यो आफैंमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो । हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्ने शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरूले यसलाई समग्र पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजान्छन् । डेढ दशक अगाडि मात्रै स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रूपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरूप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको पराधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ । यो भूमिका आफैंमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्त्वको छ । राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ ।
यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन् । भविष्यको कुनै आस या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नै पर्छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ ।
सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एक जना सम्मानित नाम हो । हिँजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदालाई उचित न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ । नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकन‘ का रूपमा रहनुभएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’ का रूपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ । पार्टी नेताका रूपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधैँ सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ ।
यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकुल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयंको सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने मान्यतामा उभिएर त्यस्तो अभ्यास गर्न नहुने निर्णय गर्दछ ।
बैठकले पारित गरेका ८ बुँदा
१. नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस बिच सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिको जगमा उभिएर पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले भर्खरै एक वर्ष पूरा गरेको छ । अस्थिरताका यावत् प्रयासलाई चिर्दै सरकारले बलियो राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरेको छ । राजावादीहरूद्वारा गरिएको प्रतिक्रान्तिको दुष्प्रयासलाई विफल तुल्याइएको छ । महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारसहित अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काइएको छ । निजी क्षेत्रमा भरोसा जगाउने र बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्ने काम गरिएको छ । अवरुद्ध विकास निर्माणका कामहरूले गति लिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उच्च प्राथमिकताका साथ सुरु गरिएको दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन निष्कर्षमा पुगेको छ । दैलेखमा नेपालको ५० वर्षसम्मको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने मिथेन ग्यास भण्डार रहेको तथ्य सार्वजनिक हुनु निकै उत्साहपूर्ण विषय हो । सरकारले बाह्य सम्बन्धमा थप अनुकुलता सिर्जना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रको उपस्थिति, एजेन्डा र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । सहकारी क्षेत्रका बेथितिहरूलाई सम्बोधन गर्दै बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउने र अनियमिततामा सङ्लग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम पनि अगाडि बढेको छ । हालै श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठक वर्तमान सत्ता सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्दैै सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा दृढता दोहोर्याउन चाहन्छ र सरकारलाई अझ प्रभावकारी एवं गतिका साथ अगाडि बढाउन आह्वान गर्दछ ।
२. भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति निशर्त विरोध एवं सुशासन र विधिको शासनप्रति अविचलित निष्ठा नेकपा (एमाले) को आधारभूत मान्यता रहँदै आएको छ । यसै मान्यतामा उभिएर भ्रष्टाचार विरुद्धका कानुनहरू निर्माण गर्न, नियमनकारी निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन र समाजमा सुशासनका पक्षमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पार्टी निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । सार्वजनिक पदमा रहेका नेता, कार्यकर्ता विरुद्ध गम्भीर कानुनी या नैतिक प्रश्न उठेपछि त्यसको छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने र छानबिन नसकुञ्जेल जिम्मेवारीबाट बाहिर रहने परम्परा बसाल्ने पार्टी नेकपा (एमाले) नै हो भन्ने कुरा विगतमा हामीले पुष्टि गरिसकेका छौँ । भोलिका दिनमा पनि हामी यसै अनुरूप अगाडि बढ्ने सङ्कल्प यो बैठक पुनः दोहोर्याउन चाहन्छ । तर पार्टीले स्थापना गरेको यस मानकलाई बेवास्ता गर्दैै अपुष्ट र नियोजित ढङ्गले गरिने भ्रम प्रचारको भने पार्टी दृढ प्रतिवाद गर्दछ ।
३. साउन ७ गते, ४७ औं पुष्पलाल स्मृति दिवस । ४७ औंँ स्मृति दिवसको यस अवसरमा यो बैठक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अविचलित धरोहर, संयुक्त जनआन्दोलनका प्रणेता एवं नेपालको इतिहासको वैज्ञानिक व्याख्याता कमरेड पुष्पलालप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछ र उहाँको आदर्शलाई पछ्याउँदै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई थप सुदृढ, एकताबद्ध र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने सङ्कल्प गर्दछ ।
४. मनसुनको मध्यअवस्थामा आइपुग्दा पनि मधेश प्रदेश लगायत कतिपय भूभागमा पर्याप्त वर्षा नभएर सुख्खा बढ्दै गएको, धान रोपाइँ गम्भीर रूपले प्रभावित भएको र पिउने पानीको समेत हाहाकार पर्दै गएको अवस्थाप्रति नेकपा (एमाले) गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा किसानहरूलाई आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक बाली लगाउन आवश्यक प्राविधिक सहायता र राहत उपलव्ध गराउन यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । जलवायु अनुकुलका कार्यक्रमहरूको विस्तार र चुरेको संरक्षण एवं पुनर्भरणका विशेष कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्दै तराई मधेशको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न माग गर्दछ ।
६. यस पटक पनि किसानहरूले धान खेतीमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा पाउन नसकेको गुनासो सुनिएको छ । सरकारले चैते धान खेती वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरे अनुरूप गतः वर्ष धेरै किसानहरूले चैते धान लगाए पनि त्यसको बजार प्रबन्ध हुन नसकेकाले किसानहरू मर्कामा परेको गुनासो पनि देखापरेको छ । त्यसै गरी दुध उत्पादक किसानहरूलाई दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीहरूले भुक्तान गर्नुपर्ने ३ अर्बभन्दा बढी बक्यौता अझै बाँकी रहेको र यसले किसानहरूलाई निकै मर्कामा पुर्याएको यथार्थ पनि सार्वजनिक भएको छ । यो बैठक सरकारले नेपाली किसानहरूले भोग्नुपरेका यी लगायत यावत् समस्याहरूको तदारुकताका साथ समाधान गर्न, नेपाली किसानहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन र खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न आह्वान गर्दछ ।
७. यही असार २४ गतेको अविरल वर्षा र बाढीले रसुवामा जनधनको ठुलो क्षति पुर्याएको छ । बाढी पहिरोले कैयौँ व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने कतिपय व्यक्ति अझै पनि बेपत्ता छन् । बाढीले नेपाल र चीनलाई जोड्ने मितेरी पुल बगाउनुका साथै सुख्खा बन्दरगाहमा राखिएका दर्जनौँ गाडी, कन्टेनर र भौतिक संरचनामा समेत अकल्पनीय क्षति पुर्याएको छ । केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक बाढी पहिरोले पुर्याएको यस क्षतिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । पीडितहरूलाई राहत र ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । मितेरी पुल यथाशीघ्र निर्माणका लागि मित्र राष्ट्रसँग आवश्यक समन्वय र कूटनीतिक पहलका लागि आह्वान गर्दछ ।
८. यो बैठक नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य कमरेड बैकुण्ठनाथ दाहाल, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य कमरेड गणेश पौडेल, लुम्बिनी प्रदेश सल्लाहकार परिषद्का सदस्य कमरेड खगराज शर्मा र पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड लालबाबु पण्डितकी जीवनसँगिनी एवं प्रतिबद्ध पार्टी कार्यकर्ता कमरेड विमला महतको निधनप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ ।
