चार सयभन्दा बढी करार कर्मचारीको रोजगारी अनिश्चित

जुम्ला समाचारदाता 

जुम्ला, साउन ७ गते । जुम्लाका छ वटा स्थानीय तहले करार कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने भएका छन् । ती तहले सूचना जारी गरी साउन १ गतेदेखि करारका कर्मचारीलाई हाजिर नगर्ने भनेका छन् । यी सूचनाले ठुलो सङ्ख्यामा करारका कर्मचारी प्रभावित भएका हुन् । 

जिल्लाको सिँजा गाउँपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका र गुठीचौर गाउँपालिका सङ्घ र प्रदेशबाट स्रोत सुनिश्चित नभएका कर्मचारीलाई साउन महिनाबाट हाजिर नगर्न, नगराउन सूचना जारी गरिएको छ । 

प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करार नियुक्ति गर्न नपाइने प्रदेश र सङ्घबाट बजेट सुनिश्चित भएका करार कर्मचारीबाहेकका कर्मचारीले २०८२ साउन १ गतेबाट हाजिर नगर्न नगराउन सूचना जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेशको कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम स्थानीय तहले ती कर्मचारीले स्थानीय तहमा हाजिर हुन पाएका छैनन् । 

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा १०२, कनकासुन्दरीमा ८४, तिलामा  ६२  स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगीसहितका कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन् । शिक्षकको तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको छ । यसै गरी तातोपानी गाउँपालिकामा २५, सिँजामा २४, गुठीचौरमा २१ र हिमा गाउँपालिकामा झन्डै ७० भन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्  । यस ऐनको कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन् । 

जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानकारी हितानका अनुसार यो निर्णयले तिलाका चार वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था प्रभावित हुने भएका छन् । जिल्लाको कनकासुन्दरीमा ३६ जना स्वास्थ्य क्षेत्रका, २९ जना शिक्षा र अन्य गरी ८४ जना कर्मचारी प्रभावित भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । यता पातारासी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन शाहीका अनुसार ५४ जना शिक्षकसहित १०२ जना कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन् । पातारासी गाउँपालिकामा जसरी पनि जागिर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै करार शिक्षकले तालाबन्दीसमेत गरेका हुन् । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले सो विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका तालाबन्दी भएपछि पालिकामा प्रहरी पुगेको छ । गाउँपालिका तालाबन्दी भएपछि काम प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारको सो ऐनका विषयमा भने गाउँपालिकाले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित ‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१’ ले संविधानको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार “कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने” तथा सो व्यवस्था विपरीत नियुक्त गरेमा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यरत करार कर्मचारीलाई चेतावनीसहित सेवा बाहिर धकेल्ने कानुनी हतियार बनाइएको बताउनुभयो ।