शताब्दीपारिको यात्रा : हाम्रो सपना

गोरखापत्र नेपाली पत्रकारिताको गौरवशाली संस्था हो । यो एउटा अखबार मात्र होइन, नेपाली पत्रकारिताको प्रतिष्ठित पाठशाला पनि हो । मुलुककै जेठो समाचारपत्रका रूपमा १२४ वर्षदेखि अविरल प्रकाशित गोरखापत्र आफैँमा एउटा सिङ्गो इतिहास पनि हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृति यो संस्थासँग जोडिएको छ । हाम्रो समृद्ध साहित्य र भाषिक विविधताको संवर्धन तथा प्रवर्धनमा यो संस्थाले अतुलनीय योगदान दिएको छ ।

विसं १९५८ वैशाख २४ मा गोरखापत्र प्रकाशनको प्रारम्भ नेपालमा पत्रकारिताको शिलान्यास मात्र थिएन, सञ्चारको विकासमा पनि एउटा फड्को नै थियो । नागरिकलाई निरन्तर सूचना र शिक्षा प्रदान गर्दै आएको गोरखापत्रको १२४ वर्ष लामो अविचलित यात्रा आफैँमा अभूतपूर्व र गौरवमय छ । इतिहासका सबैखाले उकालीओराली भोगेकोे यो संस्था सिङ्गो युगको एउटा जीवन्त प्रतिनिधि पनि हो । नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका सबै आरोहअवरोहको सक्रिय साक्षीका रूपमा रहेको छ गोरखापत्र ।

जनशक्ति, सामग्री विविधता, पहुँच, प्राविधिक स्रोतसाधनका हिसाबले गोरखापत्र नेपालकै सबैभन्दा ठुलो प्रकाशनगृह हो । गोरखापत्र दैनिकसँगै हामीसँग अङ्ग्रेजी भाषाको पहिलो ब्रोडसिट दैनिक ‘दी राइजिङ नेपाल’, नेपाली साहित्यमा प्रतिष्ठित म्यागाजिन ‘मधुपर्क’, युवा ढुकढुकी ‘युवामञ्च’ र बालबालिकाको प्रिय पत्रिका ‘मुना’ पनि निरन्तर प्रकाशनमा छन् । 

विरासत र इतिहासले हामी जति समृद्ध छौँ, वर्तमानमा पनि संस्थाको अवस्था त्यत्तिकै सुन्दर र सबल बनाउन आवश्यक छ । प्रविधिसँगै दौडिएको वर्तमान डिजिटल युगको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूलाई प्रभावकारी रूपमा उभ्याउन हामीले हाम्रो गतिसँगै सोच तथा कार्यशैली बदल्नैपर्छ । वर्तमान डिजिटल युग सुहाउँदो ‘स्मार्ट गोरखापत्र’ को लक्ष्य हासिल गर्न संस्थानको आन्तरिक पद्धति तथा प्रवृत्ति एवं उत्पादनको गुणस्तरमा व्यापक सुधार अभियान अगाडि बढाइएको छ । लामो समयदेखि परम्परागत ढर्रा र ढाँचामा चल्दै आएको गोरखापत्र र यसका अन्य प्रकाशनलाई ‘डिजिटल सिफ्ट’ गर्नु अबको आवश्यकता हो । संस्थासँग उपलब्ध पूर्वाधार, जनशक्ति, प्राविधिक एवं भौतिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग र परिचालन गर्दै हाम्रो प्रयास अब ‘स्मार्ट यात्रा’ तर्फ उन्मुुख भइसकेको छ ।

वर्तमान डिजिटल युगसुहाउँदो परिवर्तन र सुधार गरेर प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूलाई अझ खरो रूपमा उत्रनुपर्ने चुनौती हामीसामु छ । त्यो चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्न हामी नयाँ योजनासहित प्रस्तुत हुँदैछौँ । सबै पाठकले सहज रूपमा पढ्न पाउने र सबै नेपालीको ढुकढुकी बोल्ने एउटा प्रिय, विश्वसनीय एवं जिम्मेवार सार्वजनिक समाचार संस्थाका रूपमा अझ परिमार्जित रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित हामी जुटेका छौँ । राज्यको नियमन र स्वामित्वमा सञ्चालित संस्थानसँग विशिष्ट खालको चरित्र छ । हामीले राज्यप्रतिको जिम्मेवारीमा सचेत रहँदै, नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई ख्याल गर्दै व्यावसायिक चरित्र कायम गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।

प्रतिकूल परिस्थितिमा आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि

संस्थानसँग उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन तथा संस्थानको आन्तरिक प्रशासन तथा पद्धतिमा गरिएको व्यापक सुधारसँगै सम्पादकीय उत्पादन (गोरखापत्र दैनिक, ‘दी राइजिङ नेपाल’ तथा अन्य प्रकाशन) को डिजाइन, लेआउटमा गरिएको परिवर्तन तथा कन्टेन्टको प्रस्तुति एवं गुणस्तरमा भएको अभिवृद्धिको स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव संस्थानको आम्दानीमा देखिएको छ । 

वर्तमान व्यवस्थापनले नेतृत्व समालेपछि संस्थानको आम्दानीमा बर्सेनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार बितेका दुई आर्थिक वर्षमा संस्थान लगातार नाफामा छ । बितेको आव २०८०/८१ मा संस्थानले साढे ७३ करोड आम्दानी प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो आव २०७८÷७९ मा वार्षिक आम्दानी ५७ करोड भएकामा आव २०७९÷८० मा ७२ करोड आम्दानी प्राप्त भएको थियो । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ४८ करोड आम्दानी हासिल भएको छ । बाँकी अवधि विज्ञापनका लागि उर्वर समय मानिने भएकाले यस पटक पनि वार्षिक आम्दानी उत्साहजनक हुने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । आर्थिक मन्दीसँगै विज्ञापनको बजार खुम्चिँदै गएको अवस्थामा संस्थानको कमाइमा देखिएको यो उत्साहजनक नतिजाले आत्मनिर्भर हुने बाटोमा हामीलाई थप ऊर्जा मिलेको छ । सुधारसँगै आन्तरिक नियमन तथा सुशासनमा कडाइ गरेर मितव्ययिता अपनाएकाले यो प्रगति सम्भव भएको हो । 

संस्थानसँग उपलब्ध स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गरेर संस्थालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र दिगो बनाउन विज्ञापन, व्यापार प्रवर्धन तथा आम्दानी वृद्धिको नयाँ रणनीति र कार्ययोजनाका साथ अघि बढेका छौँ । केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका विज्ञापन तथा सूचनामा निर्भर देखिएको हाम्रो आम्दानीको स्रोतको दायरालाई हामीले फराकिलो बनाउने कोसिस गरेका छौँ । अब बजेटको ठुलो हिस्सा स्थानीय तहमा छ । त्यसैले वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर व्यापार प्रवर्धनको नयाँ कार्ययोजनासहित हामी अगाडि बढेका छौँ । त्यसै गरी निजी क्षेत्रका कर्पोरेट विज्ञापन प्राप्तिका लागि पनि नयाँ रणनीतिका साथ काम थालेका छौँ । 

आन्तरिक सुशासन तथा वित्तीय प्रणालीमा सुधार 

संस्थानको वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय अनुशासनको अवस्था विगतमा अलि नाजुक नै देखिन्छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण ब्याज समयमा चुक्ता नगरिएको, लेखा परीक्षण सम्पन्न नगरिएको र करको दायित्वसमेत बाँकी रहेको अलि असहज अवस्था थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षको बाँकी लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेर सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवाब्याज बुझाएर, कर दायित्वसमेत फर्स्याेट गरेर संस्थानको वित्तीय प्रणालीलाई लिकमा ल्याउने कोसिस गरिएको छ । २०७४ सालयताकै आयकरको बाँकी दायित्वसमेत गरी करिब ११ करोड कर चुक्ता गरिएको छ । संस्थानको नाममा रहेको नेपाल सरकारको सात करोड ऋण चुक्ता गरिएको छ । लेखा प्रणालीलाई अझ वैज्ञानिक र जवाफदेही बनाउनका लागि विज्ञ सेवा खरिद गरी नेपाल लेखामान प्रणाली (NFRS) मा प्रवेश गर्न सफल भएका छौँ । NFRS अनुसार लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेर महालेखा परीक्षकसमक्ष पेस गरिसकेका छौँ । NFRS प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण तयार गरेर लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने गोरखापत्र संस्थान नै सरकारी स्वामित्वको पहिलो सञ्चार संस्था हो । भुक्तानी, बिलिङ, आम्दानी, करलगायतका आर्थिक कारोबार एवं नियमनलाई वैज्ञानिक र छरितो बनाउने प्रयास गरिएको छ । खरिद गुरुयोजना तथा खरिद कार्ययोजना तयार गरी खरिद प्रणाली तथा अन्य आर्थिक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइएको छ ।

संस्थानले उठाउन बाँकी बक्यौताको फर्स्याेट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइएको छ । बाँकी बक्यौता व्यवस्थापन तथा असुलीका लागि विशेष कार्यदल बनाएर अध्ययन गरी कार्ययोजनासहित काम थालिएको छ भने बेरुजु न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण र नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।

इतिहासको सुरक्षा : सबै प्रकाशनको डिजिटल अर्काइभिङ 

सरकारले प्रदान गरेको अनुदानको रकमसमेत खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्थामा अल्झिएको डिजिटल अर्काइभिङको परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । १९५८ सालदेखि प्रकाशित गोरखापत्र, ‘दी राइजिङ नेपाल’ एवं संस्थानका अन्य प्रकाशनका हरेक अङ्क तथा त्यसमा संलग्न सामग्री, तस्बिर व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा सङ्ग्रह गरेर त्यसलाई मुलुककै सम्पदाका रूपमा संवर्धन गर्न डिजिटल अर्काइभको कामलाई राष्ट्रिय अभिलेखालय, प्रेस काउन्सिल र मदन पुस्तकालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयलगायत अन्य सरोकारवाला संस्थासँगको समेत सहकार्यमा प्रभावकारी बनाइएको छ । संस्थानभित्रै डिजिटल अर्काइभका लागि अत्याधुनिक ल्याबसमेत स्थापना भएर धमाधम काम भइरहेको छ । गोरखापत्र दैनिक, ‘दी राइजिङ नेपाल’, ‘मधुपर्क’ मासिकलगायतका सबै प्रकाशनका पुराना अङ्कको सूचीकरण भएर डिजिटाइजेसन कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । डिजिटल अर्काइभसँगै पुराना सामग्रीको प्राप्ति तथा प्रयोगलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज पहुँच उपलब्ध गराएर आम्दानी बढाउने दीर्घकालीन अवधारणासमेत तयार गरिएको छ । 

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव गोरखापत्र संस्थानमा आयोजित तस्बिर प्रदर्शनी अवलोकन गर्नुहुँदै ।

स्मार्ट डिजाइन तथा खँदिलो कन्टेन्ट 

गोरखापत्र र ‘दी राइजिङ नेपाल’ को डिजाइन, लेआउट मात्रै परिवर्तन भएको छैन; समाचार तथा अन्य सामग्री पनि थप गुणस्तरीय र पठनीय भएका छन् । गोरखापत्रले खालि सरकारको भाका र भाषण मात्रै छाप्छ भन्ने जुन खालको भाष्य निर्माण भएको थियो, अनि सरकारी भुत र भ्रमले हामी अलि खुम्चिएको वा अनावश्यक स्वनियन्त्रित भएको अवस्था थियो, त्यो आज लगभग अन्त्य भएको छ । सामाजिक बेथिति र जनसरोकारका प्रत्यक्ष मुद्दामा गोरखापत्रले निजी क्षेत्रका मिडियाभन्दा अगाडि बढेर खोजमूलक स्टोरी तथा सामग्री पस्किरहेको छ । आमपाठकबाट निकै उत्साहजनक प्रतिक्रिया हामीले पाएका छौँ, विचार तथा दृष्टिकोणमा सन्तुलन कायम गर्दै विविधता थपिएको छ ।

समाचार छनोटको प्राथमिकता र सम्पादकीय नीतिलाई थप स्पष्ट पार्दै समाचार निर्देशिका तयार गरिएको छ । यसले समाचारको उत्पादन, छनोट, प्रशोधन र सम्पादनको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ । भाषा र व्याकरणमा एकरूपता ल्याउन नयाँ शैली पुस्तिका निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ । 

प्रविधिसँगै थपिएको चुनौती र स्मार्ट न्युज रुम 

प्रविधिको अभूतपूर्व विकास तथा विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालको आक्रामक उपस्थिति मूल प्रवाहको मिडियाका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । सूचना तथा समाचारका लागि पत्रिका कुर्ने अवस्था छैन । २४ घण्टा कुरेर पाठकले किन गोरखापत्र र ‘दी राइजिङ नेपाल’ पढ्नुपर्ने ? यसको जवाफ अब हामीले हाम्रो उत्पादनमा आमूल सुधार गरेर दिनैपर्छ ।

नयाँ स्मार्ट न्युज रुम तयार गरेर जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री र सिर्जनशील बनाउँदै गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइएको छ । न्युज रुम, विज्ञापन, आर्थिक कारोबार, भण्डार, वितरणलगायतका कामलाई प्रविधिसँग जोडेर थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयर खरिद गरी सम्पूर्ण कार्यप्रणालीलाई स्मार्ट बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । संस्थानको दैनिक कार्य प्रणालीलाई डिजिटल सिस्टमबाट सञ्चालन गर्न एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रणाली (अफिस अटोमेसन) मा हामी समायोजित भइसकेका छौँ । पत्र दर्ता, चलानी, टिप्पणीदेखि कार्यालयबाट हुने सबै पत्राचार तथा निर्णय डिजिटल सिस्टमबाटै हुने गरेको छ । डिजिटल एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा अभ्यास गर्ने हामी नै पहिलो संस्थान भएका छौँ । 

प्राथमिकतामा डिजिटल प्लेटफर्म र भिडियो कन्टेन्ट

संस्थानको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा गोरखापत्र डिजिटल छ । यो अलग्गै विभागका रूपमा सञ्चालित छ । २०७९ वैशाख १ देखि गोरखापत्र र ‘दी राइजिङ नेपाल’ दुवैको न्युज पोर्टल प्रभावकारी बनाउन यसलाई नयाँ डेभलपमेन्ट तथा डिजाइनसहित प्रस्तुत गरिएको छ । गोरखापत्र डिजिटल अन्तर्गत गोरखापत्र अनलाइन डटकम र राइजिङ नेपाल डेली डटकम सञ्चालित छन् । दुवै न्युज पोर्टलमा २४ घण्टा नै तत्काल भएका घटना तथा विषय अपडेट हुन्छन् । गोरखापत्र दैनिक तथा ‘दी राइजिङ नेपाल’ लगायत सबै प्रकाशनको ई पेपर पनि हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रकाशित हुन्छ ।

हाम्रो सामाजिक पेज पनि पछिल्ला दिनमा निकै प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालतर्फ फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउन्ट, युट्युब च्यानल, भाइबर कम्युनिटी, टिकटकलगायत छन् । अब हाम्रो जोड डिजिटल प्लेटफर्मको आक्रामक विकासतिर छ । पछिल्लो समय भिडियो कन्टेन्टको उत्पादनमा विशेष जोड दिइएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई सम्मानित गर्नुहुँदै । साथमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । 

पहुँच विस्तार तथा वितरण प्रणालीमा सुधार 

हरेक बिहान पाठकले आफ्नै घरआँगनमा गोरखापत्र तथा यसका अन्य प्रकाशन सहज र सुुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने प्रबन्ध मिलाउन वितरण तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षमा नीतिगत सुधार तथा वितरकलाई अभिमुखीकरण गर्ने अभियान थालेका छौँ । अहिले ७७ वटै जिल्लामा गोरखापत्रका प्रकाशन सहज रूपमा पुग्ने अवस्था तयार भएको छ । गोरखापत्रलगायत संस्थानका सबै प्रकाशन प्राप्तिका लागि सय वर्षको संस्थागत ग्राहक बन्ने नयाँ रेकर्ड पनि कायम भएको छ । कोभिड सङ्क्रमणका बेला प्रकाशनको पहुँच निकै खुम्चिएको थियो । खास गरी सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा गोरखापत्र तथा अन्य प्रकाशनको उपस्थिति लगभग शून्य भइसकेको थियो । कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी समालेको छ महिनामै अधुरो संरचनालाई पूर्णता दिएर कोहलपुरको आफ्नै प्रकाशनगृहबाट २०७८ फागुन ७ गते मुद्रण सुरु भएपछि पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ पहुँच सहज भएको छ । अहिले विराटनगर र कोहलपुर प्रकाशनगृहबाट गोरखापत्र दैनिक रूपमा प्रकाशन भइरहेको छ । 

समावेशी प्रकाशन : राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन

पछिल्लो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै गोरखापत्र संस्थानले विगत १८ वर्षदेखि नयाँ नेपालको समावेशी चित्र र चरित्रलाई आफ्ना प्रकाशनका माध्यमबाट प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दै आएको छ । २०६४ सालदेखि प्रारम्भ भएको गोरखापत्रको नयाँ नेपाल बहुभाषा पृष्ठ अन्तर्गत विभिन्‍न भाषामा सामग्री प्रकाशित हुन्छन् । हाम्रो मौलिक सांस्कृतिक बहुलतालाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्‌भाव थप सुदृढ बनाउने दिशामा समावेशी प्रकाशनमार्फत गोरखापत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सबै भाषाभाषी, जातजाति र समुदायले अपनत्व अनुभव गर्ने साझा समावेशी प्रकाशन बनाउने यो अभियान अन्तर्गत हालै रानाथारू भाषा थप गरेपछि गोरखापत्रको नयाँ नेपाल पृष्ठमा प्रकाशित हुने भाषाको सङ्ख्या ४५ पुगेको छ । भाषा अभियन्ताका अनुसार यति धेरै भाषामा सामग्री प्रकाशन गर्ने गोरखापत्र दक्षिण एसियाकै पहिलो प्रकाशनगृह हो ।

पुस्तकालयको स्तरोन्नत्ति र ई लाइब्रेरी 

देशकै एउटा पुरानो पुस्तकालयका रूपमा रहेको गोरखापत्र संस्थानको पुस्तकालयको स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढाएका छौँ । गोरखापत्रको पुस्तकालयको स्तरोन्नतिका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयसँग प्राविधिक सहकार्यका लागि सम्झौतासमेत भइसकेको छ । निकै अव्यवस्थित अवस्थामा रहेको जीर्ण स्वरूपलाई सुधार गरेर अहिले पुस्तकालयको स्वरूप स्मार्ट बनाइएको छ । प्रयोगकर्ताका लागि पनि सहज हुने गरी प्रकाशित सामग्रीलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्ग्रह गरिएको छ । भौतिक स्वरूपमा सुधारसँगै त्रिविको केन्द्रीय पुस्तकालयसँग सहकार्य गरेर ई लाइब्रेरी स्थापनाको तयारी गरिएको छ । 

हार्दिक बन्दै कार्य वातावरण 

कार्यकारी प्रमुखका रूपमा मैले जिम्मेवारी प्रारम्भ गर्दा संस्थानमा एकप्रकारको सङ्क्रमण मात्र होइन, अवस्था त्यति सहज थिएन । न्युज प्रिन्टको सङ्कट, गोदामको अभाव, विनियम अल्झिएको, बजेट स्वीकृत नभएको अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा मैले संस्थानको नेतृत्व समाल्नु परेको थियो । संस्थाभित्र जुन प्रकारको हार्दिक वातावरण हुनु पर्थ्याे, त्यो देखिएन । आपसी विश्वासको अभावसँगै त्रसित र पीडित मनोदशाले कर्मचारीको मनोबल थिचिएको थियो । प्रतिशोध र आक्रोशको मनोविज्ञान हाबी थियो । कसैको तलब रोकिएको, कसैको ग्रेड खोसिएको, अवकाश पाएर भुक्तानी अड्किएको, जिम्मेवारीबिनाको सरुवा थमाइएको, लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियमन कमजोर भएको, बजेटमा निर्धारित नियमित काम तथा बहुवर्षीय योजना पनि अलपत्र छोडिएको अलि असहज अवस्था थियो । विगतमा केही सीमित पात्रको सनक र स्वार्थबाट संस्थालाई चलाउन खोज्दा संस्थागत संरचना र पद्धति बिथोलिएको अवस्था मैले अनुभव गरेँ ।

विगतलाई हामीले हेर्‍यौँ भने गोरखापत्रमा प्रायः सधैँ लफडा र आन्तरिक झगडा हुने गरेको पाइन्छ । धर्ना, जुलुस, तालाबन्दी र घेराउ जस्ता घटनाक्रम सामान्य जस्तै मानिथ्यो । विगतको त्यो चित्रले म अलि सचेत थिएँ । यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई ख्याल गर्दै सबै पक्षका साथीलाई विश्वासमा लिएर संस्थालाई एउटा लिकमा हिँडाउनु मेरो पहिलो चुनौती थियो । संस्थाको स्थापित संरचनालाई क्रियाशील बनाउँदै केही पात्रको सनक र स्वार्थमा होइन, सिस्टममा संस्था चलाउने परिपाटीको विकासतिर मेरो प्रयत्न केन्द्रित भयो । संयोग भनौँ वा सबैको साथ सद्भावले पनि होला, मैले जिम्मेवारी समालेपछि आन्तरिक रूपमा त्यस्तो कुनै अप्रिय अवस्था सामना गर्नुपरेन । पछिल्ला दिनमा संस्थानमा एकदम हार्दिक वातावरण छ । राजनीतिक हिसाबले असहयोग गर्ने वा दबाब दिने गतिविधि छैन । सबै पक्षका साथीले सहयोग एवं सहकार्य गर्नुभएको छ । नेतृत्व सही लिकमा अघि बढ्न सकियो भने मातहतका सहकर्मी र कर्मचारीबाट समस्या हुँदैन भन्ने अनुभूति मैले गरेको छु । 

हाम्रा चुनौती 

कमजोर पूर्वाधार र अलपत्र पुनर्निर्माण परियोजना 

गोरखापत्र राज्यलाई सबैभन्दा बढी योगदान दिएको, गुन लगाएको ऐतिहासिक संस्था हो । राष्ट्रको गौरवका रूपमा रहेको यो संस्था भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनका हिसाबले कमजोर अनि गरिब छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनको जीवन्त साक्षीका रूपमा उभिएको यो संस्थाले सबै खाले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै परिवर्तित राज्यको चित्र र चरित्र अनुसार आफूलाई पनि रूपान्तरण गर्दै आएको छ । हरेक सरकारले यो संस्थालाई प्रयोग मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग गरेका छन् तर यसलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारमा रहनेले खासै ध्यान दिएनन् । योभन्दा धेरै पछि जन्मेहुर्केका संस्थासँग अहिले प्रशस्त जग्गा, भवन र अन्य पूर्वाधार छन् तर यो संस्थासँग आज एउटा गतिलो कार्यालय भवनसमेत छैन । यो संस्थाको नेतृत्व गर्ने अग्रजको भूमिका र योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ– संस्थालाई सबल र दिगो बनाउनेतर्फ उहाँहरूमा पनि गम्भीरताको अलि कमी देखियो । त्यो गम्भीरता भइदिएको भए भूकम्पले थिलथिलो भएको जीर्ण भवनमा कोचिएर कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने यो दुर्दशा हुने थिएन । 

गोरखापत्र संस्थानको हाल मुख्य कार्यालय न्युरोडको भूगोलपार्कमा छ । निकै व्यस्त र साँघुरो स्थानमा रहेको यो कार्यालय कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन । जनसम्पर्क बढी हुनुपर्ने यो कार्यालयमा अहिले सहज पहुँच छैन भने एउटा भवन निकै जीर्ण छ । निर्माणाधीन दुवै संरचना पनि पूरा भएका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको पुरानो मूल भवनलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत अति जोखिमयुक्त संरचनाका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा ड्रइङ डिजाइनसमेत तयार भई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा समावेश गरेर रकमसमेत विनियोजन भएकोमा आन्तरिक विवादका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन । आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउनु तत्कालको आवश्यकता हो ।

दीर्घकालीन रूपमा यो ठाउँ र संरचनालाई व्यापारिक कम्प्लेक्सका रूपमा विकास गरी गोरखापत्रलाई अलि खुला र उपयुक्त स्थानमा सारेर (कम्तीमा आठ–दस रोपनी जग्गासहित) गोरखापत्र भिलेज निर्माण गर्नुपर्ने अवधारणा पनि अघि बढाइएको छ । जहाँ गोदाम, प्रेस, न्युज रुम, तालिम तथा सम्मेलन कक्ष, म्युजियम, क्यान्टिन र आवासको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । न्युरोडको महँगो जग्गा र संरचनालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दा संस्थाले पर्याप्त आम्दानी पनि प्राप्त गर्नेछ । 

अल्झिएको विनियमावली र अड्किएको वृत्ति विकास 

संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली संशोधनको प्रक्रिया लम्बिएको र अल्झिएका कारण छ वर्षदेखि कर्मचारीको बढुवालगायतका वृत्ति विकासको स्वाभाविक प्रक्रिया रोकिएको छ । बढुवा र पदपूर्ति दुवै रोकिँदा माथिल्लो तहमा जम्बो जनशक्ति जाम भएको देखिन्छ भने कार्यस्तरको तल्लो तहमा जनशक्तिको साइज दुब्लाउँदै गएको अवस्था छ । न नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छ न त विद्यमान विनियम अनुसार पदपूर्ति तथा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छ । यसले समग्र कर्मचारीको मनोबलमा समेत नकारात्मक असर परेको छ भने उत्पादनको गुणस्तर र कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित हुने खतरा छ । संविधानपछि पनि अद्यावधिक वा परिमार्जन नगरिएको पुरानो विनियमको सट्टा नयाँ विनियमावली मसौदा तयार गरेर मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ । यसै आवमा नयाँ विनियम स्वीकृत भएर छ वर्षदेखि रोकिएको पदपूर्ति र वृत्ति विकास सुचारु हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । 

गोदामको अभाव 

बर्सेनि ठुलो परिमाणमा कागज, प्लेट, मसीलगायतका सामग्री खरिद गरेर भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामीसँग न्युज प्रिन्ट राख्ने गोदामको अभाव छ । अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग वार्ता गरेर मासिक तीन लाख भाडामा गोदामको व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नै जग्गामा गोदाम निर्माण गर्ने योजना पहिलेदेखि अघि सारे पनि स्रोतको अभावले गर्दा यो काम हुन सकेको छैन । जग्गा प्राप्ति तथा गोदाम निर्माणका लागि अनुदान व्यवस्था गरिदिन संस्थानले पटक पटक आग्रह गरिसकेको छ । 

बक्यौता व्यवस्थापनमा सहजीकरण

संस्थानका नाममा रहेको निकै पुराना बक्यौता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । यसको फस्र्योट तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयको नीतिगत सहजता आवश्यक छ । पछिल्ला वर्षमा बेरुजु शून्य रहे पनि बक्यौताको व्यवस्थापन र फर्स्याेट गर्न नसक्दा बर्सेनि संस्थानको वित्तीय तस्बिर नकारात्मक हुँदै गएको छ । हाम्रो सामथ्र्य र साहसले मात्रै यो काम सम्भव छैन । यसका लागि मन्त्रालयको प्रभावकारी सहजीकरण आवश्यक छ । बाँकी बक्यौता असुलीका लागि विशेष कार्यदल बनाएर कार्ययोजनासहित काम थालिएको छ भने बेरुजु न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण र नियमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइएको छ । 

 कोहलपुर संरचनाको पूर्णता

कोहलपुरको आफ्नै प्रकाशनगृहबाट पश्चिम प्रकाशन सुरुवात गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यहाँको भवन संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । तीन चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर परियोजना अघि बढाइए पनि दुई चरणको काम मात्रै सकिएको छ । तेस्रो चरणको निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था नहुँदा प्रेस मेसिन सञ्चालन भए पनि प्रशासनिक काम त्यहाँबाट हुन सकेको छैन । 

संस्थाको दिगोपना : नीतिगत सहजीकरण

डिजिटल मिडियाको तीव्र विकाससँगै प्रिन्ट मिडियाको प्रभाव र व्यापार खुम्चिँदै गएको अवस्थामा संस्थाको दिगोपना थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । परम्परागत रूपमा अहिले प्राप्त विज्ञापनबाट मात्रै हाम्रो संस्था सहज रूपमा अघि बढ्ने अवस्था छैन । यसको दिगोपनाका लागि सरकारले केही नीतिगत तहमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तहको सूचना प्रकाशन तथा अन्य विज्ञापनका लागि पनि मन्त्रालयको पहलमा सङ्घीय मन्त्रालयमार्फत नीतिगत निर्णय वा सहजता भएमा त्यसले संस्थानको आम्दानीमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै नभएर प्रत्येक वडालाई समेत गोरखापत्र प्रकाशनको ग्राहक बनाएर त्यहाँको स्थानीय विकास प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक प्रवर्धनमा गोरखापत्रलाई एउटा साझेदारका रूपमा समावेश गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा स्थानीय प्रवर्धनका लागि वार्षिक रूपमा निश्चित बजेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । गोरखापत्र संस्थानसँग उच्च गुणस्तर र क्षमताको अत्यानुधिक प्रेस छ तर अहिले त्यो प्रेस आफ्ना नियमित प्रकाशनको मुद्रणमा मात्रै प्रयोग भएको छ । दैनिक १६ घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिने प्रेस अहिले डेढ घण्टा मात्र प्रयोग हुन्छ । खास गरी निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायतका सरकारी निकायबाट हुने मुद्रणको काम गोरखापत्र संस्थानको प्रेसलाई दिने नीतिगत निर्णय भएमा त्यसबाट गोरखापत्रको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । त्यसै गरी निजी क्षेत्रबाट पनि निश्चित नीतिगत मापदण्ड बनाएर मुद्रणको काम लिन सकिन्छ । यसका लागि विज्ञसहितको टोली बनाएर प्रिन्टिङ बिजनेसको रणनीतिक योजनासहित अघि बढ्न सकिन्छ । 

प्रस्तुत आलेख ‘शताब्दीपारिको यात्रा : हाम्रो सपना ’ गोरखापत्र प्रकाशनको १२५ वर्ष प्रवेश अर्थात् शताब्दी रजतका अवसरमा २०८२ वैशाख २४ गते विमोचित ‘युगसाक्षी’ मा प्रकाशित भएको हो । यस आलेखको सर्वाधिकार गोरखापत्र संस्थानमा छ ।