सञ्चार क्षेत्रको सामाजिक दायित्व

समाजमा यतिबेला नैराश्यता व्याप्त छ । केही पनि भएन भन्ने भाष्य यसरी निर्माण भएको छ कि परिवर्तन भएको छ भनेर तथ्य र सत्यका आधारमा बहस गर्ने हिम्मतसमेत मानिसहरूले राख्न छाडेका छन् । नकारात्मक मनोविज्ञान हाबी हुँदाको परिणाम हो यो तर समाजलाई सधैँ यसरी निराशामा राख्न भने हुँदैन । तथ्यका अधारमा सही बहसतर्फ समाजलाई उन्मुख गराउने हो भने त्यो नैराश्यता क्रमशः न्यून हुँदै जान्छ । निराशाबाट मुक्त हुँदै आशाको ज्योति खोज्दै हिँड्ने समूहले मात्र परिवर्तनको अगुवाइ गर्न सक्छ । निराशाको आहालमा डुबेर गरिने तर्कमा न तथ्य हुन्छ, न सत्य हुन्छ । त्यहाँ आक्रोश, कुण्ठा अनि प्रतिशोधको भावना मात्र हुन्छ । त्यस कारण अब यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि पनि आशाको सञ्चार गर्दै सुधार यात्राको थालनीका लागि काम गर्न आवश्यक छ । निःसन्देह, सुधार राजनीतिक नेतृत्वमा जरुरी छ । उनीहरूको आचरणमा सुधार आउँदा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा समेत सुधार आउँछ । अहिले नागरिकको मुख्य अपेक्षा यही दुई कुरा नै हो तर यो सुधारका लागि नेतृत्वलाई लगातार खेदिरहने मात्र काफी छ  त ? आक्रोश, घृणा, कुण्ठा, प्रतिशोधको गन्धसहितको आलोचनाले त्यस्तो सुधार सम्भव छ त ? यो कोणबाट पनि अब सोच्न जरुरी छ । यही आधारमा आफ्नो दायित्वको पहिचान गर्न पनि जरुरी छ । 

संस्कृतको नीतिवचनमा एक ठाउँमा भनिएको छ, “नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः ।” यसको अर्थ के भने, “कसैले अनुरोध नगरे पनि बादलले पानी दिन्छ । त्यस्तै असल व्यक्ति कसैले भने पनि नभने पनि परहितका लागि प्रयत्न गरिराख्छन् ।” अहिले यही नीतिवचनको आशयलाई आत्मसात् गर्दै सबैले आआफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रका लागि योगदान दिनुपर्ने समय आएको छ । वास्तवमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र अझ अतिरिक्त अग्रसर भएर अहिलेको समाजमा व्याप्त नैराश्यता चिर्दै गलत बहसबाट समाजलाई बचाउँदै एउटा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा उभिएको छ । हामीले केही भएको छैन भनेर निराशा मात्र व्यक्त ग¥यौँ भने त्यो कदापि सही होइन । 

हालसम्म भएको कुराका लागि अघिल्लो पुस्तालाई धन्यवाद भन्न सक्नु पर्छ । कहाँनेर कमजोरी भयो भनेर समीक्षा गर्न सक्नु पर्छ, अनि त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने उत्साह आफैँमा जागृत गर्नु पर्छ । यसरी समस्या थाहा भयो भने उपाय खोज्न सकिन्छ र उपाय भेटियो भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा उत्साह प्रदान गर्छ । त्यो उत्साहले मात्र परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ । अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ प्रसिद्ध छ कि यो पृथ्वी हामीले अघिल्लो पुस्ताबाट सापटी लिएका हौँ, अब त्यो सापटीको ब्याजसमेत जोडेर सुन्दर बनाई अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने दायित्व हाम्रो हुन्छ । यो भनाइले पनि हामीलाई हाम्रो दायित्वबोध गर्नका लागि प्रेरित गर्छ । अघिल्लो पुस्तालाई घृणा मात्र गर्ने, योगदानको कदर र सम्मान नगर्ने हो भने पछिल्लो पुस्ताले पनि हामीलाई त्यसै गरी सराप्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । हामीले कृतज्ञ समाज बनाउने कि कृतघ्न समाज बनाउने भन्ने कुरामा पहिला प्रस्ट भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्छ । 

समाजमा देखिइरहेको बहस ठिक छैन । लोकतन्त्रले सही र तथ्यमा आधारित बहसको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । अन्तर्क्रियात्मक समाजमा मात्रै लोकतन्त्रले आफ्नो सबलताको मापन गर्न सक्छ । नैराश्यतालाई लोकतन्त्रले मन्द विष ठान्छ । सामाजिक बहसलाई हामीले ठिक ठाउँमा राख्न सक्नु पर्छ । अहिले स्वस्थ बहस होइन, कुण्ठा, आलोचना, असहिष्णुता नै बढी अभिव्यक्त भइरहेको छ । उच्चस्तरीय, अनुशासित, मर्यादित र निष्कर्ष केन्द्रित बहस गर्नुपर्ने संसद्मा समेत यस्तै अभ्यास भइरहेको छ । यसले सही ठाउँमा पु¥याउँदैन । हाम्रो ध्यय के हो ? त्यसमा प्रस्ट भई त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर स्वस्थ बहस गर्ने संस्कारको निर्माण आजको आवश्यकता हो । यस्तो बहस निर्माणका लागि नेपाली सञ्चार क्षेत्रले भूमिका खेल्न जरुरी छ । अझ भनौँ, अहिलेको बहसलाई सही बाटोमा ल्याउने सामथ्र्य सञ्चार क्षेत्रले मात्र  राख्छ । त्यसका लागि पहिले सञ्चार क्षेत्र आफैँमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । तथ्यहरूमा आधारित सामग्रीको अभावमा समाज सतही र आग्रही बहसमा जुटेको हो भन्ने कुराको बोध गरेर अतिरिक्त जिम्मेवारीसहित सञ्चार क्षेत्र प्रस्तुत हुन जरुरी छ । बिपी कोइरालाले एक पटक भन्नुभएको थियो, “जब सत्यको मुख बन्द हुन्छ, तब मिथ्याको थुतुनो चल्न थाल्छ ।” अहिले सत्यको मुख सञ्चार क्षेत्रमार्फत खुला राखेर सत्य पस्कन जरुरी छ । 

नेपालको राजनीतिमा समस्या छ, अर्थ क्षेत्रमा समस्या छ, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति पनि नागरिक गुनासो  छ । त्यति मात्र होइन, राज्यका संरचनाहरूप्रति प्रश्न उठेका  छन् । शासन प्रणालीको दोष हो कि हर्ताकर्तामा क्षमताको अभाव हो भन्नेमा थप प्रस्टता जरुरी छ । यस्ता गम्भीर मुद्दामा व्यापक बहस र निष्कर्षउन्मुख अन्तर्क्रिया नहुँदासम्म हामीले यो नैराश्यताको ओखती भेटाउने छैनौँ । त्यस्तो बहस र अन्तर्क्रियाको आधिकारिक प्लेटफर्म भनेको सञ्चार क्षेत्र नै हो । अहिलेको चुनौती सामाजिक सञ्जालको उपयोग कसरी गर्ने ? भन्ने पनि हो । त्यो माध्यमको उपयोग भनौँ या अभ्यास असल ढङ्गले हुन सकेको छैन । सतही बहसमा सामाजिक सञ्जाल व्यस्त छ । यहाँका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका यावत् क्षेत्रमाथि सामाजिक सञ्जालको बहसले सही मार्गनिर्देश गर्न सक्दैन । निष्कर्ष खोज्ने ढङ्गको बहस गर्ने सामथ्र्य र दक्षता पनि सामाजिक सञ्जालले राख्दैन । नागरिकका सरसर्ती आएका धारणा, त्यसमाथिका तत्कालीन प्रतिक्रिया नै सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तु बनेका छन् । यही सामाजिक सञ्जालका आधारमा नागरिकले आफ्नो विचार निर्माण गर्न सक्दैनन् वा त्यसरी निर्मित विचारले परिवर्तनको अगुवाइ गर्ने क्षमता पनि राख्दैन र नैराश्यता पनि चिर्न सक्दैन । त्यसैले सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर र तथ्यपरक सामग्रीमार्फत समाजलाई गहिरो र असल अन्तर्क्रियातर्फ प्रेरित गर्नु पर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा यही नै सञ्चार क्षेत्रको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । 

सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचारका काण्डको सार्वजनिकीकरण जस्ता कुराले पनि अहिले व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउन चाहनेहरूका लागि ठाउँ निर्माण गरिदिएको छ । सञ्चार क्षेत्र कुशासन र भ्रष्टाचारका सवालमा अझै निर्मम भएर प्रस्तुत हुन जरुरी त छ नै, सँगसँगै ती सवालमा काम गर्ने संरचनालाई बलियो बनाउन पनि अग्रसर हुनपर्ने छ । किनभने लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा विभिन्न संरचनाहरू बनाइन्छन्, ती संरचनाहरू सबल हुन्छन्, काम गर्छन्, परिणाम दिन्छन् । त्यो परिणामको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्छन् तर हामीले लोकतन्त्रको असल अभ्यास नगर्दा ती संरचना कमजोर भए, काम गरेनन्, जनता लाभान्वित हुन सकेनन् । संवैधानिक आयोगका नियुक्ति प्रणाली नै गिजोलियो, भागबन्डामा गयो । मानव अधिकार आयोगको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा १६/१७ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन छैन । अहिलेको मूल समस्या यही हो । यसले हामी सही ठाउँमा छैनौँ भन्ने देखाउँछ । हाम्रा संरचना यतिसम्म कमजोर भए कि को दोषी हो ? उसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा अब अनुसन्धान र कारबाहीका जिम्मा पाएका संरचनामाथि विश्वास नै भएन । दोषी पहिचान गर्ने र कारबाही गर्ने कुरा पनि अब संसद्मा पुग्यो । संसद् अवरुद्ध गरेर कारबाहीको माग गर्ने अभ्यास पो प्रारम्भ भयो । 

हाम्रो संसदीय अभ्यास कहाँ पुग्यो ? समग्र राज्यप्रणालीमा सुधारका लागि नीति, कानुन बनाउनुपर्ने संसद् नै यतिबेला घटना केन्द्रित भएर निश्चित घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने अनौठो बहसमा अलमलिएको छ । संसद् नै यसरी अलमलमा पर्दै गर्दा शासन सञ्चालनका अङ्गहरूको अवस्था कति कमजोर भए होलान् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रको साख गिर्ने गरी भएका यस्ता गतिविधिबाट मुलुकलाई सही मार्गमा हिँडाउन तीव्र बहस जरुरी छ । परिवर्तनका एजेन्डामा अन्तव्रिर्mया गर्न सक्ने समाज निर्माण गर्न दायित्व वहन गर्नुपर्ने छ । यस्तो बेला सामाजिक सञ्जालका विषयलाई सूचनाका स्रोत बनाएर दिन गुजार्ने अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्त गरी आशा जगाउने सामग्रीसहित सञ्चार क्षेत्र प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । कमजोर शासकीय अभ्यासबाट निराश बनेको जमातलाई व्यवस्थाविरोधी भन्ने कि शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक दबाब वा ध्यानाकर्षण गर्ने ? यस विषयमा पनि सञ्चार क्षेत्र प्रस्ट भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।