लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र कति प्रभावकारी ?

काठमाडौँ, जेठ २९ गते । लैङ्गिक हिंसाबाट विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाहरू पीडित-प्रभावित हुने गरेका छन् । यसबाट उनीहरूमा शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक असर पर्ने गरेको छ । यस्ता समस्याहरूको एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न अस्पतालहरुमा स्थापना गरिएको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)  विस्तारै प्रभावकारी बनिरहेको छ । 

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०१० तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ को मर्म अनुसार ओसीएमसी स्थापना गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मुख्य कार्यान्वयन निकायको रूपमा रहने गरी केन्द्रीय तथा जिल्ला अस्पतालहरुले यस्ता सेवा दिइरहेका छन् । ओसीएमसीले हिंसाबाट प्रभावितलाई उपचार, मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुको साथै आवश्यक कानुनी परामर्श, सुरक्षा तथा आवास सेवाका लागि सहजीकरण गर्छ । राज्यले प्रदान गरेका अन्य सेवामा प्रभावितको पहुँच पु¥याउन पनि सहयोग गरिरहेको छ । कतिपय जिल्लामा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत जिल्ला स्थित अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर हिंसा प्रभावित, बालिका, किशोरी तथा महिलाहरुलाई सेवा दिँदै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा यो कार्यक्रम ५४ जिल्लाका ५५ वटा अस्पतालहरूमा लागू भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला सदरमुकाम स्थित सरकारी अस्पतालबाहेक अन्य सरकारी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल एवम् निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेडिकल कलेजमा समेत एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र विस्तार गर्न सकिने एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ मा उल्लेख छ । लैङ्गिक हिंसालाई प्रभावकारी एवम् कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्नका लागि उक्त केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक सूचना अधिकारी तथा  वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो ।

वीर अस्पतालको ओसीएमसी सहजकर्ता मिना शेर्पाले विगतमा ओसीएमसी खासै प्रभावकारी नभएपनि पछिल्ला दिनहरुमा राम्रो सेवा दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पतामा आएका हिंसा पीडित महिलालाई उपचारको साथै मनोसामाजिक परामर्श दिने, सम्बन्धित अस्पतामा उपचार सम्भव नभए अन्य अस्पतालमा पठाउने तथा कानुनी उपचारमै जानुपर्ने घटना रहेछ भने प्रहरी प्रशासनसँग परामर्श गर्नेसम्मको सेवा ओसीएमसीले दिइरहेको छ । 

शेर्पाले भन्नुभयो, “कतिपय अवस्थामा एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पतालसम्म जानुपर्यो भने विरामीलाई बाटो खर्चसमेत दिएर पठाउने गरेका छौं । कानुनी उपचारमा जानुपर्ने अवस्थामा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म लगेर सहजीकरण पनि  गरिदिएका छौं ।”

तर पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभावमा लैङ्गिक हिंसापीडितसम्म यो केन्द्रबारे जानकारी पुगन्ग नसकेको शेर्पाले बताउनुभयो । अस्पतालको इमर्जेन्सि विभाग अगाडी बोर्ड राख्ने, सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराउने लगायतका काम आफूहरुले गरिरहेको शेर्पाको भनाइ छ । 

पाटन अस्पतालकी ओसीएमसी सहजकर्ता प्रतिक्षा नेपालले पनि पछिल्ला दिनहरुमा लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलाहरु आफूहरुकहाँ आउने क्रम बढेको बताउनुभयो । पछिल्ला दिनहरुमा यसबारेमा जनचेतना बढेका कारण पीडितहरु आउने क्रम बढेको हुनसक्ने उहाँल बताउनुभयो । 

मुलुकभरका अस्पतालका सहजकर्ताले पीडित र विरामीको समस्या समाधानमा सहजहोस भनेर भाइवरमा छुट्टै समूह बनाउनुभएको छ । जुन समूहबाट ओसीएमसी भएका अस्पतालहरुमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी हुने तथा अस्पतालबाट त्यस्ता विरामीलाई दिनुपर्ने सेवा पनि प्रभावकारी हुने सहजकर्ताको अनुभव छ ।

तर अस्पतालहरुमा यस्तो सेवा केन्द्र छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा या त महिलाहरु न्यायको लागि अस्पताल नै जान नसक्ने या अस्पताल नै गएपनि सेवा दिन नसक्ने अवस्था छ । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा अन्त्यको क्षेत्रमा क्रियासिल अधिकारकर्मी लक्ष्मि अर्यालले भन्नुभयो, “पहिलो कुरा त सबै अस्पतालमा ओसीएमसी छैन । ओसीएमसी भएका अस्पतालमा पनि पर्याप्त जनशक्ति, भौतिक संरचना तथा उपकरणहरुको अभाव छ ।” ओसीएमसीका कर्मचारीबीच समन्वय तालिमको अभावले पनि ओसीएमसीबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी नभएको अर्यालले गुनासो गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने विगतको भन्दा ओसीएमसीले दिने सेवा प्रभावकारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।