गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १२ गते । सरकारले मुलुकभरका १९ लाखभन्दा बढी किसान परिवार सूचीकरण गरे पनि अझै परिचयपत्र वितरण गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ लाख किसान परिवार सूचीकरण भएकामा यस वर्ष पाँच लाख १८ हजार थप भई १९ लाख १८ हजार किसान परिवार सूचीकृत भएका हुन् । किसान परिवार सूचीकरण भए पनि परिचयपत्र भने जारी हुुन नसकेको महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन अनुसार किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट सुविधा तथा कानुनबमोजिम योगदानमा निवृत्तभरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
किसान वर्गीकरण, सूचीकरण एवं परिचयपत्र जारी नहुँदा किसान पेन्सन योजना सुरु गर्ने एवं किसान हितकोष स्थापना गर्नेलगायतका कार्य प्रभावित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसानको वर्गीकरण, सूचीकरण, परिचयपत्र जारी गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गरी सोही आधारमा छुट सुविधा र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
२०७७ फागुनबाट सुरु भएको किसान सूचीकरण कार्यक्रममा चार वर्षको अवधिमा सो सङ्ख्यामा किसान परिवार सूचीकरण भएका हुन् । कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ४१ लाख घरपरिवार खेतीपातीमा आबद्ध छन् । कृषि गणना अनुसार ३९ लाख ९९ हजार परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जग्गामा खेती गरेका छन् । त्यस्तै एक लाख ३२ हजारले पशुपन्छी पाल्ने गरेका छन् ।
कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकरण गरी परिचय कार्ड वितरण सूचीकृत कार्य अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कृषिलाई मुख्य पेसा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक र त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्य वा छ महिनाभन्दा बढी अवधि कृषिमा श्रम गर्ने वा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक वा त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई किसानको दर्जा दिएको छ ।
किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ ले नेपालभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेसामा आवद्ध व्यक्ति सूचीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन र आबद्ध हुन चाहने कृषकले स्वयम् वा कृषिसँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायको सहयोगमा प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत आधारभूत विवरण प्रविष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
