‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन ‘लबिङ’

काठमाडौँ, जेठ ९ गते  । निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक एवं सरकारी नियुक्तिका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने संसदीय समितिको प्रस्ताव हटाउन उच्च प्रशासकहरूले राजनीतिक लबिङ गरेका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भएको उक्त सहमति सच्याउन माग गर्दै मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव तथा सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले राजनीतिक भेटघाट बढाएका हुन् । समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन तयार भइसके पनि प्रशासकको लबिङका कारण प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छैन ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलगायतका विशिष्ट कर्मचारीको टोलीले बिहीबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेट गरेर आफ्ना धारणा सुनाएका छन् । यसअघि प्रशासकको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । घिमिरे र दाहालले समिति सभापति र सदस्यहरूसँग आवश्यक परामर्शको आश्वासन दिनुभएको छ । 

भेटपछि संसद्का महासचिव पाण्डेले कुलिङ पिरियडबारे नै ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । पाण्डेयले भन्नुभयो, “पदमा रहँदासम्म योग्य तर अवकाशपछि अयोग्य हुने गरी कानुन बन्न लागेको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौँ । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संविधान र तत्तत् कानुनमा अयोग्यताको व्यवस्था गर्नु पर्छ भनेर हामीले भन्यौँ । सम्बन्धित कानुनमा उल्लेख हुनुपर्ने विषय यसमा समावेश नगर्नका लागि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । त्यस्तो हुँदा संविधानविपरीत हुन्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।” राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संसद्ले बनाएको कानुन संविधानविपरीत हो, होइन भन्ने निकाय फरक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । समितिले तयार पारेको मस्यौदा संविधानविपरीत हुने ध्यानाकर्षण पदाधिकारीलाई प्रशासकहरूले गरेसँगै प्रतिक्रिया दिँदै खतिवडाले भन्नुभयो, “समितिले सर्वसम्मत रूपमा कुलिङ पिरियडको विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेको हो । समितिले कुनै गल्ती गरेमा फुल हाउसले सच्याउला । संविधानविपरीत बनेमा निक्र्योल गर्ने निकाय अरू नै छन् ।”

प्रशासकको दबाबकै कारण कुलिङ पिरियडको व्यवस्था उपसमिति र समितिमा पटक पटक परिमार्जन भइसकेको छ । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कूटनीतिक र न्यायाधीश नियुक्तिमा उक्त व्यवस्था लागु नहुने उल्लेख थियो तर प्रशासन समूहका कर्मचारीले समितिमै विरोध जनाएपछि निजामती र अन्य सरकारी सेवासमेत शब्द राखेर सबैका लागि समान व्यवस्था गरिएको थियो । सो व्यवस्था हटाउन अहिले मुख्य सचिवकै नेतृत्वमा लबिङ सुरु भएको हो । 

अवकाशलगत्तै स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारीमा समेत जाने प्रचलन बढेको भन्दै विचाराधीन विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारले गरेको प्रस्तावमा पूर्वस्वीकृत लिएमा नियुक्ति लिन पाइने व्यवस्था थियो तर संसदीय समितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि नियुक्ति लिन नपाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । विधेयकमा मुख्य विवाद रहेकामध्ये अवकाशको मोडालिटीमा पनि प्रशासकहरूले पुनः चासो देखाएका छन् । समितिले अन्तिम रूप दिइसकेको विषयमा नयाँ विषय समावेशको प्रयास भइरहेको समिति स्रोत बताउँछ । हालको अवकाश उमेरलाई ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउन सहमति भए पनि मोडालिटीमा फरक धारणा थिए । जसमा समितिले कानुन कार्यान्वयन आएको वर्ष ५८ र त्यसपछि क्रमशः एक/एक वर्षको अवधि राख्नेमा सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई पनि परिमार्जनको प्रयासमा कर्मचारी रहेका छन् । 

राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनपछि लागु हुने गरी व्यवस्था गर्ने पक्षमा प्रशासकको लबिङ छ । सो व्यवस्थासँगै कानुन कार्यान्वयनमा आएको वर्ष ५८ वर्षको उमेरहदमा अवकाशको व्यवस्थालाई ३५ दिनको अवधिबाट खण्डित गराउने उद्देश्यसहित अन्तिम प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रयास भइरहेको समिति स्रोतको दाबी छ । उक्त अवधि राखेर ऐन कार्यान्वयनमा आएको आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जाने कर्मचारीको पनि एक वर्ष अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यमा प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रयास भएको हो । उक्त व्यवस्था भएमा उमेरका कारणले अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीको अवधि थप हुने छ । कर्मचारीको यो मागमा सरकारका तर्फबाट विधेयक छलफलको अख्तियारी पाउनुभएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको समेत सहमति छ ।