सगरमाथा संवाद भव्य सफल

काठमाडौँ, जेठ ५ गते । विश्वको सर्वोच्च हिमालको भूमि नेपालबाट हिमाल संरक्षणको आवाज बुलन्द बनाउँदै काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको ढाँचामा आयोजित सगरमाथा संवादले २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ अर्थात् सगरमाथा कार्य आह्वानसहितको काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाल सरकारले सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण अन्तर्गत आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जेठ २–४ सम्म तीन दिन चलेको थियो । सन् २०२७ मा सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करणको आयोजना गरिने घोषणा पनि नेपाल सरकारले गरेको छ ।  

घोषणापत्रमार्फत गरिएको हिमाल संरक्षणको आह्वानसँगै मानव जातिको भविष्य सुनिश्चित गर्दै विश्वव्यापी तापव्रmम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यसका लागि वैश्विक र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अझ घना बनाउन जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलनको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न विकास साझेदारीसँगै विविध योजनाहरूमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनसँग जोडेर अघि बढाउन समाहित गरिने प्रस्ट्याएको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता सङ्कलन र परिचालनलाई जलवायु परिवर्तनमैत्री बनाइने छ । 

त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्य वैकल्पिक वित्तीय स्रोत पहिचान र सञ्चालनका लागि युएएफसिसिसी, पेरिस सम्झौता मातहत बनेका अन्य जलवायु कोषहरूमा सहज पहुँचका लागि आह्वान गरिएको छ । घोषणापत्रमार्फत हिमाली क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र दिगो विकासका लागि लक्षित वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न पर्वतीय मुलुकहरूको विकासका लागि समर्पित कोष स्थापना गर्ने आह्वानलाई समर्थन गरिएको छ । 

नवीन तथा जलवायुमैत्री प्रविधिहरूमा पहुँचलाई सहज बनाउन र क्षमता निर्माण बढाउन विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारीलाई बलियो पार्दै जलवायु परिवर्तनको अन्तर्निहित जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त नीति र कार्यव्रmमहरू तर्जुमा गर्न नवीनता र पारस्परिक सिकाइलाई अगाडि बढाउन नीति निर्माता, वैज्ञानिक संस्था, निजी क्षेत्र र अन्य सान्दर्भिक सरोकारवालाबिच सहकार्यको आवश्यकतालाई घोषणापत्रले जोड दिएको छ । 

हरित पूर्वाधारका साथै जलवायु उत्थानशील समावेशी विकासलाई प्रवर्धन गर्दै  स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र न्यायपूर्ण ऊर्जा सङ्व्रmमणको महìवमा जोड दिँदै स्वच्छ ऊर्जा साथै हरियो, गोलाकार र जैविक–अर्थतन्त्रहरूमार्फत भविष्यलाई शक्ति प्रदान गर्ने महìवलाई घोषणापत्रले स्वीकार गरेको छ । 

जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूलाई सम्बोधन गर्न र हिमनदी, जलस्रोत, वन तथा कृषि प्रणालीको संरक्षण गर्न विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन–आधारित समाधानहरूको प्रवर्धनका लागि थप पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । क्षेत्रीय जलवायु, मनसुनी विपत्ले जनस्वास्थ्यमा पारेको असरलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दाका बहसलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । उन्नत वैज्ञानिक प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको प्रयोगमार्फत हिमालदेखि समुद्रसम्मको जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन, अनुगमन र प्रारम्भिक पूर्वसूचना प्रणालीबिच बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावका लागि विशेष गरी जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूलाई निष्पक्ष, समावेशी र प्रमाण–आधारित समाधानसहितको जलवायु न्यायको प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ । बालबालिका, युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सव्रिmय सहभागितामार्फत समावेशी जलवायु कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अन्तरपुस्तागत समानता र लैङ्गिक सन्तुलन राख्न अपिल गरिएको छ ।

विश्वव्यापी जलवायु प्रव्रिmयाहरूमा पर्वतीय समुदायहरूको आवाजलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले संवाद, नवप्रवर्तन र सशक्तीकरणका लागि पर्वत र जलवायु परिवर्तनमा बहुसरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सिर्जनाका लागि पनि अपिल गरिएको छ । 

आपसी ज्ञानका स्रोतहरूको विकास गर्ने, उत्कृष्ट अभ्यासहरू आपसी आदानप्रदान गर्नुका साथै जलवायु नीतिहरू, कार्यव्रmममार्फत स्थानीय समुदायको भूमिका बढाउन आवश्यक पहल गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सगरमाथादेखि समुद्रसम्म र उच्च भूमिदेखि टापुहरूसम्म प्रतिध्वनित हुने तत्काल जलवायु कार्यका लागि साझा आवाज उठाउने सङ्कल्प गर्दै पहाडदेखि तराईसम्म जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई उजागर गर्ने, जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानका लागि साझा समझदारी र कार्य गर्ने प्रतिबद्धताका लागि पनि घोषणापत्रले अपिल गरेको छ । 

पहिलो संस्करण भव्य रूपमा सफल 

सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण सोचेभन्दा राम्रोसँग सफल भएको सरकारले प्रतिव्रिmया दिएको छ । सरकारका तर्फबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले हिमालका मुद्दा नेपालको मात्र नभएर तटीय क्षेत्रसम्मको सामूहिक आवाजका रूपमा साझा गर्न सगरमाथा संवाद सफल भएको प्रतिव्रिmया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जसरी सगरमाथा विश्वको टुप्पामा उँचो रूपमा उभिएको छ, त्यसै गरी विश्वको उच्च भूमिबाट भन्न चाहन्छु, सगरमाथा संवादले बलियो सहकार्यको आह्वान गरेको छ ।”

संवादले हिमालहरू विश्वव्यापी सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् र हिमाल संरक्षणका लागि वैश्विक र स्थानीय दुवै पहलकदमी आवश्यक रहेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । विश्वव्यापी रूपमा उत्थानशील अनुकूलनका यस संवादले साझा अवधारणा तयार पार्न सफल भएको उहाँको भनाइ थियो । 

सहभागी र सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “तीन दिनको समारोहमा मानवीयता र जलवायु जोखिमका विषयमा यस सम्मेलनमा गहन छलफल र धारणाहरू आदानप्रदान भयो, जुन निकै सराहनीय रह्यो ।”

उहाँले थप्नुभयो, “सगरमाथा संवादको यस संस्करणले राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माणकर्ता, संरक्षणकर्ता र अध्येताहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर बहस गराउन सफल भयो, 

जसमा हामीले जे जे कुरा साझा ग-यौँ, ती महìवपूर्ण रहे ।”सरकारले पहिलो संस्करणलाई ऐतिहासिक समारोहका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाले बलियो जलवायु न्यायका लागि पहल भएको दाबी गर्नुभयो । सहभागीहरूलाई लक्षित गर्दै उहाँले सबैको प्रतिबद्धताले नेपाली मात्र होइन, अन्य जोखिममा रहेका मानिसको जीवन रक्षामा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो । साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको संवेदनशीलतासँगै सुरक्षित भविष्यका लागि यसले स्थापित गरेका एजेन्डाले सघाउने विश्वास लिएको धारणा उहाँले राख्नुभयो ।  

सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले जलवायु परिवर्तन र मानव जातिकोे भविष्य विषयमा आयोजित यस संवाद अर्थपूर्ण रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । “आमसमुदायले भोगिरहेका जलवायु परिवर्तनको सवालमा साझा आवाज बनाउन यस संवादले मद्दत गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सामूहिक कार्यका लागि यसले हामी सबैलाई एक ठाउँमा राख्यो । राम्रा अभ्यास र संस्कारहरूको आदानप्रदानको अवसर प्रदान ग¥यो ।” त्यति मात्र हैन, हिमालको हिउँहरूको संरक्षण हुने हो भने यहाँको जलस्रोत, खाद्यान्न जैविक विविधतासँगै समुदायको जीवन सुरक्षाका लागि पहल हुने उहाँको भनाइ थियो । संवादले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्तको न्यायोचित वितरणका लागि मार्गदर्शन गरेको छ । विभिन्न वातावरण सम्बद्ध सन्धि सम्झौताले भनेका विषयलाई वास्तवमै कार्यान्वयनमा लैजान पनि प्रेरित गरेको उल्लेख गर्दै मुख्य 

सचिव अर्यालले यस्ता बहसले विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको जानकारी दिनुभयो । 

समापन कार्यव्रmममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । लगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले जलवायु न्यायका लागि आवश्यक सहयोग नेपालको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिन सरकार सफल भएको औँल्याउनुभयो । समाधानका उपाय कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी तापव्रmम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढ्न नदिन सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा विश्वलाई सहमत गराउन संवादले सकेको उहाँको भनाइ थियो ।

साथै सगरमाथा संवादले नेपालको प्रतिष्ठालाई विश्व समुदायमाझ अझ उचाइमा पु¥याउन र विश्व बहसमा ओझेलमा परेको हिमालको विषयलाई मूल धारमा ल्याउन महìवपूर्ण अवसर प्रदान गर्दै सफल भएको परराष्ट्र सचिव राईले जानकारी दिन्ुभयो ।  

अन्तिम दिन करिब २६ जना सहभागीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित नेपालका हिमालको हवाई उडानमार्फत प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको थियो । संवादमा विभिन्न मुलुकका विदेशी पाहुनासहित ३५० जनाको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो ।