काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट पूर्वाधार विकास करबापत डेढ खर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि चालु आव २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म एक खर्ब ५३ अर्ब १५ करोड रुपियाँ कर सङ्कलन भएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार विकास कर सङ्कलन गरिने गरेको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले पूर्वाधार विकास करबापत सङ्कलन गरिएको रकम सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार विकास र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शीर्षकमा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी सो रकम सङ्कलन गरिँदै आएको छ । धादिङ र गोरखा जिल्लामा पर्ने एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन थालेको हो ।
सरकारले आव २०७२/७३ मा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेपछि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ कर उठाउन सुरु गरेको थियो ।
यसै गरी २०७८ फागुन १२ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले यही करमा पाँच रुपियाँ थपेर प्रतिलिटर १० रुपियाँ पुर्याएको थियो । त्यसयता सरकारले पूर्वाधार विकास कर शीर्षकमार्फत इन्धन आयातमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपियाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
निगमका अनुसार आव २०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड, आव २०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड, २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ कर सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७५/७६ मा ११ अर्ब ९९ करोड, आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड र २०७७/७८ मा २२ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो ।
यस्तै आव २०७८/७९ मा २४ अर्ब ९५ करोड, आव २०७९/८० को २० अर्ब ५६ करोड, आव २०८०/८१ मा २० अर्ब ७० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ । यस्तै चालु आवको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म १५ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।
यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकका नाममा कर असुलिँदै आएको छ, जसमा सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास र आयकर पर्छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि उपभोक्ताबाट कर सङ्कलन गरे पनि निर्माणको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रमुख चिरञ्जीवी चटौतले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबापत ४३ अर्ब रुपियाँ वितरण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । “आयोजना निर्माणका लागि चार सय अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।” आयोजनको निर्माणका लागि आगामी असारसम्म फन्ड मोडालिटी टुङ्गो लाग्यो भने अर्को वर्षदेखि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।
५८ हजार रोपनी जग्गामध्ये ४९ हजार रोपनी आयोजनाको नाममा आइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाका कारण आठ हजार ११७ घरधुरी प्रभावित हुने छन् र तीमध्ये तीन हजार ५६० घरधुरी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने छन् । यिनका लागि करिब ४३ अर्ब रुपियाँ मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट प्रभावित परिवारको जग्गा, घर, गोठ र रुखबिरुवाको समेत क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । आयोजनाका लागि गोरखा जिल्लातर्फ ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनी गरी कुल ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । यसमध्ये हालसम्म ४८ हजार ७८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
