काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । सामान्यतया एक पटक अदालतबाट निरूपण भइसकेको प्रश्नमा तात्त्विक बदलाव नभएको अवस्थामा पुनः विवादले प्रवेश पाउँदैन तर न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटक रिट दर्ता भएको छ । अघिल्लो रिट खारेजको परिस्थितिमा कुनै बदलाव नरहेको अवस्थामा दोस्रो पटक रिट दर्ता भएको हो । न्यायाधीशको वरिष्ठता क्रम निर्धारणलगायतका विषयमा भएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयले दोस्रो पटक अदालतमा प्रवेश पाएको हो ।
नियमावली संशोधन अनुसारको मर्यादा क्रममा रहेर यसअघि परिषद्ले नियुक्तिसमेत गरिसकेको छ । २०८० असोज १ गतेको संशोधनविरुद्ध दर्ता रिटलाई सर्वोच्चकै एकल इजलासले खारेजसमेत गरिदिएको थियो । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले असोज २१ गते नै रिट खारेज गरेको थियो । निवेदकलाई हकदैया नै नभएको भन्दै खारेज रिटमा इजलासले संशोधनको अन्तरवस्तुमा पनि व्याख्या गरेको थियो ।
रिट खारेज भएको डेढ वर्षपछि पुनः विवाद अदालतमा प्रवेश गराइएको हो । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले रिट दर्ता गर्नुभएको छ । प्रारम्भिक पेसी वैशाख २४ गतेका लागि तोकिएको छ । दुवै निवेदकले रिट जारीका लागि लिएका आधार र कारण एकै छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सेवा सुविधामा मर्का पर्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन नमिल्ने र नियमावली संशोधन प्रत्यायोजित विधायनको मर्मविपरीतसमेत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
यसअघि रिट खारेजीका क्रममा न्यायाधीश चुडालको इजलासले प्रभावित व्यक्तिले संशोधन स्वीकार गरेको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रवेश गराउन नमिल्ने भन्दै खारेज भएको थियो । निवेदकहरूलाई हकदैया नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
वरिष्ठता कायमका हकमा मात्र नियमावली संशोधन भएको देखिएको । सेवा, सुविधा, सर्त र ज्येष्ठता फरक भएको अदालतको व्याख्या थियो । साथै संशोधित नियमावली मूल कानुन प्रतिकूल नरहेको, सरकारले २०७६ मा तोकेको मर्यादा क्रम अनुकूल बनाइएको पनि एकल इजलासको व्याख्या थियो । उच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा माथिल्लो मर्यादा क्रममा रहेको मुख्य रजिस्ट्रार वा विशिष्ट श्रेणीको न्याय सेवाको कर्मचारी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा क्रममा कनिष्ट हुनु समन्यायिक नभएको पनि व्याख्यामा उल्लेख छ ।
के भएको थियो संशोधन
२०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली अनुसार सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए मुख्य न्यायाधीशपछि वरीयता कायम हुने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ । साथै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीका हकमा पनि नयाँ मर्यादा क्रम कायम हुने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो ।
न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका विशिष्ट श्रेणीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा नयाँ मर्यादा क्रम कायम भएको थियो । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी न्यायाधीश नियुक्त भए विशिष्ट पदमा नियुक्तिको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशभन्दा अगाडिको रोल क्रम कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडिको मर्यादा क्रम विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाउने छन् । विशिष्ट श्रेणीका एकभन्दा बढी व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनीहरूको मर्यादा क्रम विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुने क्रम अनुसार कायम हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
संशोधनले उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको मर्यादा क्रम हेरफेरसमेत भएको थियो । यसअघि भइसकेका नियुक्तिका हकमा पनि संशोधित व्यवस्था लागु भएको थियो । संशोधनअघिको नियमावलीमा तोकिएको पदमा नियुक्त भएका मितिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने व्यवस्था थियो ।
-square-thumb.jpg)
